२१ भदौ, डोटी । डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका- ९ कलेनाका बिरवहादुर आउजी (६५) लाई आँखाले साथ दिन छाडेको छ । लौरोको सहाराले शनिबार घरबाट निस्केका उनलाई सिलगढी पुग्न परा दुईघण्टा लाग्यो ।
बिरवहादुर र उनका बुवा परमनेले आजीवन अर्काको खेतबारी जोते । अहिले आएर उनीसंग हलिया हुँ भन्ने प्रमाणसम्म छैन । मुक्त हलियाको सूचीमा पनि उनको नाम छैन । उनलाई त सरकारले कहिले हलिया मुक्त र कसले नामावली संकलन गर्यो भन्ने समेत थाह भएन ।
‘मेरा बाजे, बुवा हलिया हुन्, म पनि हलिया नै हुँ’, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज, डोटीले आयोजना गरेको ११औं हलिया मुक्ति दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन सिलगढी आएका उनी भन्छन्, ‘अब मलाई कसले न्याय दिने ?’
कलेनाकै ६० वर्षीय जुगुडे, उनका स्वर्गीय बाजे र बुवा धने आउजी पनि हलिया हुन् । जुगुडे र उनका दुई भाईका तिन परिवार पूर्व मालिकले दिएको जमिनमा सानो घर बनाएर बसेका छन् । उनीहरुसंग पनि न मुक्त हलियाको परिचयपत्र छ न त सरकारी सूचीमा नाम ।
हलिया मुक्ति दिवस कार्यक्रममा सहभागी राजु विकका अनुसार, २०६५ भदौमा सरकारले मालिकको ऋण मिनाह सहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । ‘तर, मालिकले ऋण फिर्ता गर भन्न थालेपछि डराएका हलियाहरु भारततिर भागे’, उनी भन्छन्, ‘त्यही बेला सरकारले गरेको मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलनमा धेरै जना छुट्न पुगे ।’
शिखर नगरपालिका- ११ का कृष्ण विक आफुहरु सात पुस्तादेखि हलिया बसेको बताउँछन् । उनले मुक्त हलियाको परिचयपत्र पाएका छन्, तर ‘ख’ बर्गको । यो परिचयपत्रले जग्गा नभएको, घर भएको बुझाउँछ । तर, उनको पनि घर भएको जग्गा पूर्व मालिककै हो ।
११ वर्ष अघिको भदौ २१ गते ‘न्यायीक पुनःस्थापना’ समेत गर्ने भन्दै सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस अनुसार न पुनस्थापना भयो न त मुक्त हलियाहरुको सहि तथ्याङ्क संकलन ।
हलिया मुक्ति आन्दोलनका एक अभियन्ता गोरखवहादुर सार्की त्यतिवेला साविकका २२ वटा गाउँ विकास समिति र दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा मात्र तथ्याङ्क लिइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छुटेका मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क संकलनका लागि हामीले पटक-पटक गरेको अनुरोध सरकारले मानेको छैन ।’
यो अवस्थामा सयौं मुक्त हलिया ‘न घरका न घाटका’ भएको उनले बताए । ‘हिजो मालिकको हलो जोतेर दिन बितेको थियो, जुन मुक्तिपछि वन्द भयो’, उनले भने, ‘सरकारले उचित व्यवस्थापन नगरे हामीलाई घरका न घाटका बनाएको छ ।’
कार्यक्रमममा आएकी पूर्वीचौकी गाउँपालिका- २ की पद्मा विकले मुक्त हलिया परिवारलाई कि पुनस्थापना गर्न कि त देशका नागरिक होइनन् भन्न माग गरिन् ।
परिचयपत्र वितरणमा कमजोरी
आफुहरुलाई परिचयपत्र बितरण गर्दा नै हदै लापरवाही गरेको मुक्त हलियाहरु बताउँछन् । जोरायल गाउँपालिका- २ बुडरका गणेश विक भन्छन्, ‘क वर्गको परिचयपत्र पाउनुपर्नेलाई घ वर्गको, घ वर्गकालाई क बर्गको दिइयो ।’
सरकारले केही नभएकालाई क, घर भएका जग्गा नभएकालाई ख, जग्गाभएका घर नभएकालाई ग र घर जग्गा दुवै भएकालाई घ वर्गको परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेको थियो । गैसस महासंघ, डोटी शाखाका अध्यक्ष रघु कठायत मुक्त हलिया परिचयपत्र बितरणमा कमजोरी भएको बताउँछन् ।
टाठाबाठा सबैले क वर्गको, सोझासिधाले अन्य वर्गको र पहुँच नभएका वा तथ्यांक संकलन हुँदा गाउँमा नभएकाहरुले परिचयपत्र नपाएको देखिएको उनले बताए ।
सबै मुक्त हलियाले परिचयपत्र नै नपाएको गुनासो आइरहेको बेला नेपाल सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्थापनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुक्त हलिया समस्या समाधान जिल्ला समितिका संयोजक टेकनारायण पौडेलले गत जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार हलिया पुनर्स्थापनाको जिम्मा १ साउनबाट स्थानीय तहहरुमा गएको बताए ।
सरकारी पैसाले मुक्त हलियाका लागि घरहरु बनाउँदा पनि हदै लापरबाही गरियो । पूर्वी चौकी गाउँपालिका- २ वगलेकमा बनाईएका १८ वटा घर लापरबाहीको नमुना हुन् ।
वन बिचमा बनाईएका ती घरहरु मापदण्ड अनुसार नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल बताउँछन् । ‘कसरी भुक्तानी भयो, कसरी पास भयो, मलाई अचम्मै लागेको छ’, उनले भने, ‘झ्यालभन्दा साना ढोका छन्, कोठाहरु पनि धेरै स-साना छन् ।’
