२२ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरुलाई अचानक हेरेफेर गरेको छ ।
कानुन समितिमा एनसेलको लाभकर सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदलाईनै सो समितिबाट हटाइएपछि खैलाबैला भएको छ ।
समितिको अघिल्लो बैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सर्बोच्चको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । गौतमको प्रस्ताव अनुसारनै समितिले सर्बोच्चको भदौ ८ को फैसलाले राज्यलाई अर्बौ राजश्व घाटा भएको भन्दै विज्ञहरुसँगको राय लिएर फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आइतबार अचानक प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहम्फेले गौतमसहित कांग्रेसका केही सांसदको समिति हेरफेर सम्बन्धी सूचना पढेर सुनाएकी हुन् ।
गौतमलाई विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाइएको छ । उनको ठाउँमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विकास समितिबाट कानुन समितिमा आएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसकै अर्का सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनालाई पनि कानुन समितिबाट कृषि समितिमा पठाइएको छ ।
उनको ठाउँमा कृषि समितिका स्मृतिनारायण चौधरीलाई ल्याइएको छ भने महिन्द्राकुमारी लिम्बुलाई पनि कानुन समितिबाट हटाएर कर्मा घलेलाई ल्याइएको छ ।
कानुन समितिबाट हटाइएकोबारेमा अनलाइनखबरले राखेको जिज्ञासमा गौतमले भने, ‘मैले पनि सञ्चारकर्मी मित्रहरु बाटै थाहा पाएँ, आफू विकास प्रेमी व्यक्ति भएकाले पार्टीले विकास समितिमा राखेको हुनुपर्छ, एनसेलको लाभकरबारे सर्बोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव राखेकैले अर्को समितिमा राखेको भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।’
कानुन समितिमा एनसेलको लाभकर सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्नु पर्ने आफ्नो अडान यथावत रहेको उनले बताए ।
