२२ भदौ, काठमाडौं । चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी आइतबार काठमाडौं अवतरण गर्दैगर्दा नेपालसँग सीमाना नजोडिएको तर समग्र दक्षिण एसियाकै स्थायित्वसित सम्बन्ध राख्ने अफगानिस्तानमा नाटकीय परिवर्तन भएको छ । वाङ काठमाडौं आउनुअघि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद पुगेका थिए, जहाँ पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेश मन्त्रीहरू सम्मिलित तेस्रो त्रिपक्षीय वार्ताको आयोजना गरिएको थियो ।
यी तीन देशका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, अफगानी विद्रोही संघठन तालिवानका नेताहरू र त्यहाँका राष्ट्रपति असरफ घनीवीच अमेरिकाको क्याम्प डेविडमा आइतबार हुने भनिएको वार्ताको एक दिनअघि इस्लामावादमा आयोजना गरिएको थियो ।
क्रिकेटदेखि पुरातत्व र भ्रमण आदान–प्रदानसम्मका विषयमा चर्चा भएको त्रीपक्षीय वार्तामा तालिवान र अमेरिकावीच हुन लागेको भनिएको ‘निष्कर्ष उन्मूख’ वार्ताले नै उच्च महत्व पाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार अफगानिस्तान सरकारले अमेरिका र तालिवानवीचको सम्वादलाई रुचाएको थिएन । काबुललाई के डर थियो भने अमेरिका र तालिवानवीच कुनै सहमति भयो भने हजारौँको संख्यामा अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सैनिकहरु घर फर्किनेछन् र तालिवानलाई सत्ता कब्जा गर्न सहज हुनेछ ।
अमेरिकामा चुनावको माहोल तात्तिदैँ गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले मतदान हुनुअघि अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाएर अमेरिकी जनताको मन जित्न चाहेको कुरा विभिन्न विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन् ।
तालिवान–अफगानिस्तान मामिलामा पाकिस्तानको भूमिका भने अस्पष्ट देखिन्छ । भारतीय विश्लेषकहरु पाकिस्तानले अमेरिका र तालिवानवीच सहमति होस् भन्ने चाहेको र वार्तालाई केही हदसम्म उसैले सहजीकरण गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । तर, पाकिस्तानीहरूले भने अफगानिस्तानको स्थायित्व र तालिवानसहितको सरकार बनेको हेर्न मात्र आफूहरुले चाहेको बताउने गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले आफगानी र पाकिस्तानी समकक्षीसँग शनिबार त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुअघि नै काबुलमा रहेका अमेरिकी राजदूत कतार भ्रमणमा गएका थिए, जहाँ तालिवानी नेताहरुसँग अमेरिकी अधिकारीले वार्ता गरेको र त्यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको बताइएको थियो । अमेरिका र तालिवानीवीचको वार्ताको समाचारले अफगान सरकार चिन्तित देखिएको थियो । तर, यही वीचमा अफगानिस्तानमा एक अमेरिकी सैनिकसहित १२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम हमलापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गर्दै तालीवानीसँगको सम्वाद अन्त्य भएको घोषणा गरे ।
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङको पाकिस्तान भ्रमण सकिनै लाग्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एक ट्विट मार्फ्त तालिवानले अमेरिकामाथि दबाव बनाउन हिंसाको सहयोग लिएको र तालिवानी आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएकाले आइतबारको वार्ता रद्द गरेको बताए । यो अमेरिकी घोषणाबाट काबुललाई राहत मिलेको छ भने चीनले आफूले भन्दै आएको समावेशी वार्ताको मुद्दा उठान गर्ने थप अवसर पाएको छ ।
शनिवार इस्लामावादमा भएको चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीहरुको त्रिपक्षीय वार्तामा काबुलले चीनलाई अफगानिस्तानमा हुने कुनै पनि सहमति त्यहाँको सरकारलाई पनि स्वीकार्य हुनुपर्ने कुरा बुझाउन खोजेको देखिन्छ ।
वार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा तीनै देशले अमेरिका र तालिवानवीच भइरहेको वार्तालाई ‘नोट’ गरिएको र तालिवान र अफगान सरकारवीच चाँडै नै वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको लेखिएको छ ।
तर, चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार विदेश मन्त्री वाङले वार्तापछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अफगानिस्तानमा हुने कुनै पनि सम्झौता तीन सिद्धान्तहरूका आधारमा गरिनुपर्ने बताएका छन् । पहिलो– अफगानिस्तानबारे हुने कुनै पनि वार्ता प्रक्रियामा त्यहाँका सबै समूह र जनजातिहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । दोस्रो– अफगानिस्तानमा हुने कुनै पनि सम्झौता प्रति–आतंकवादमा केन्द्रित हुनुपर्छ । र, तेस्रो– सम्झौताले अफगानिस्तानको बाह्य सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ ।
भनिन्छ कूटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन । जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन । ट्रम्पले साँच्चै नै तालिवानसँगको वार्ता रद्द गरेका हुन् वा टेबुलमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउनका लागि उनले शनिबारको घोषणा गरेका हुन्, त्योचाहिँ भविश्यले बताउनेछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अफगानिस्तानको मामिलामा अमेरिका र तालिवानको मात्रै वर्ता चलिरहेको छैन । तालिवानले पाकिस्तान र चीनसित पनि वार्ता गरिरहेको हुन सक्ने ठम्याइ उनीहरूको छ । किनभने, अफगानिस्तानको सत्तामा तालिवानको प्रवेश अब प्रायःनिश्चित नै देखिँदै आएको छ ।
चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्तानवीच यो त्रिपक्षीय बैठक त्यस्तो बेलामा भयो, जतिबेला अमेरिकी राजदूत जल्माय खलीलजाद तालीवानद्वारा गरिएको घातक हमलापछि तालिवानसँग अनिर्धारित वार्ताका लागि कतार पुगेर फर्किएका थिए । उनी कतार भ्रमणबाट फर्केको चार दिनपछि घोषणा गरिएको थियो कि उनको टीम तालिवानका साथ सैद्धान्तिकरुपमा एउटा सम्झौतामा पुगेको छ ।
खलीलजादले भनेका थिए कि चरमपन्थीसँग कुराकानी सकिएको छ, यसलाई ट्रम्प प्रशासनले अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी छ । भलै ट्रम्पले यसलाई अनुमोदन गरेनन् ।
सन् २००१ मा अमेरिकी आक्रमणपछि सत्ताच्युच बनेको अफगान विद्रोही तालिवानले अहिलेसम्म अफगानिस्तानको असरफ घानी सरकारसँग जानीबुझीकन वार्ता गर्न अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति घानीले चाहिँ अमेरिका र तालीवानवीचको सम्झौताको ड्राफ्टबारे प्रश्न उठाउँदै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपति घानीका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘अप्रिय परिणाम’ बाट बच्नका लागि सम्झौता र यसको जोखिमका बारेमा स्पष्टीकरण मागिएको छ ।
दक्षिण–पश्चिम एसियामा चीनको चासो
चीन सरकारले दक्षिण–पश्चिम एसियामा चासो बढाउँदै लगेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि पाकिस्तान चीनको महत्वपूर्ण साझेदार देश हो । यसका लागि पाकिस्तान र उसको छिमेकी अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थिरता एवं शान्ति चीनका लागि महत्वपूर्ण छ । साथै पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुबै देशले आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि भरपर्दो शक्ति राष्ट्रको साथ खोजिरहेको वस्तुगत अवस्था छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ, अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री सलाउद्दीन रब्बानी र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री महमूद कुरेसीवीच शनिबार इस्लामावादमा भएको तेस्रो चरणको त्रिपक्षीय मन्त्रीस्तरीय वार्तालाई यही सहकार्यको निरन्तरताका रुपमा हेरिएको छ ।
शनिबारको त्रिपक्षीय छलफलका एजेण्डाहरुमा राजनीतिक सम्बन्ध, शान्ति प्रक्रिया, सुरक्षा सहयोग र प्रतिआतंकवाद, विकास र कनेक्टिभिटीमा सहयोग लगायतका विषयहरु समेटिएका थिए ।
चीनले पाकिस्तान र अफगानिस्तानवीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियामा चीनले सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । त्यसैगरी आतंकवादविरुद्ध संयुक्तरुपमा मुकाविला गर्नका लागि त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढाउने बारेमा पनि चीनको सहयोग रहने बताइएको छ ।
चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनामा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग बढाउने र तीन देशवीचको कनेक्टिभिटी एवं आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिने उद्देश्यले वाङ पाकिस्तान गएको अन्तरराष्ट्रिय मिडियामा चर्चा छ ।
त्रिदेशीय मन्त्रिस्तरीय पहिलो छलफल २६ डिसेम्बर, २०१७ मा बेइजिङमा भएको थियो । यसमा आपसी हितका मुद्दाहरुमा त्रिपक्षीय सहयोग, आर्थिक विकास र शान्ति सुरक्षाको मामिलामा विशेष ध्यान दिने भनिएको थियो । दोस्रो बैठक २०१८ डिसेम्बरमा काबुलमा भएको थियो । अहिले तेस्रो बैठक पाकिस्तानको इस्लामावादमा सम्पन्न भएको हो ।
दिल्ली फ्याक्टर
दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र भारत पनि दक्षिण–पश्चिम एशियाको मामिलामा पक्कै चुप लागेर बसेको छैन । भारतको चाहना अमेरिकी सैनिकहरु अफगानिस्तानबाट चाँडै नफर्किउन्् भन्ने छ । अमेरिकी सैनिक फर्किसकेपछि पाकिस्तानले तालिवानको प्रयोग गरेर काश्मिरमा हिंसा भड्काउने सक्ने उसको आँकलन छ ।
भारतीय पत्रिका इण्डिया टुडेमा गीता मोहनले लेखेको एक रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भारत भ्रमण गर्ने कार्यसूची थियो, तर यो कार्यसूची अन्तिममा आएर रद्द भयो । वाङले सेप्टेम्बर ९ र १० मा दिल्ली भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
अब चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमण छिटै तय हुने त्यहाँका सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् ।
विश्लेषकहरुका अनुसार काश्मिर मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति खोजिरहेको भारतले अहिले चीनलाई चिढ्याउन चाहेको छैन । चीनलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने नीतिअनुसार नै अघिल्लो महिना भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए ।
एजेन्सीको सहयोगमा
