२५ भदौ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा लामो समयसम्म सहमति जुटाउन नसकेपछि मतविभाजनबाट टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ । सर्वाधिक विवादको विषय बनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई मत विभाजनबाट टुंग्याएर संसदको चालु अधिवेशनमै विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको हो ।
नागरिकता विधेयक बुधबार नै पारित गर्ने समितिको तयारी थियो । तर, समिति सदस्यहरुबीच बैवाहिक अंगीकृतमा कुरा मिल्न नसकेपछि थाँति रहन पुगेको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यस विषयमा पटक-पटक छलफल गरिएको भन्दै आजै टुंगोमा पुर्याउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, बैठक सकिँदासम्म सभापतिबाहेक १२ जना मात्र सांसद उपस्थित भएका थिए ।
समितिमा २६ जना सदस्य छन् । गणपुरक संख्याका लागि कम्तीमा १४ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्छ । सभापति श्रेष्ठले कोरमको समस्या नभई समिति सदस्यहरुकै आग्रहअनुसार बैठक स्थगित गरेको प्रष्टीकरण दिइन् । समितिका अन्य सदस्यहरु अर्को कुनै सर्वदलीय बैठकमा रहेको र आउनमा ढिलाइ भएको पनि उनले बताइन् ।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट ६, सत्तारुढ दल नेकपाबाट १४, राजपा र समाजवादी पार्टीबाट २/२, नेमकिपाबाट १ र स्वतन्त्र १ जना सदस्य छन् । मतदान भएको अवस्थामा नेकपाको बहुमत पुग्ने अवस्था छ । नेकपाको घोषित लाइन नभए पनि सो पार्टीका सांसदहरु विदेशी बुहारीलाई ५ वा ७ वर्षको मापदण्ड राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
बुधबारको समितिको बैठकमा सांसदहरु विगतमा जस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको प्रावधानका सन्दर्भमा विभाजित भए । साविककै प्रावधान राख्ने कि, सरकारले गरेको प्रस्ताव मान्ने कि, नयाँ ब्यवस्था गर्ने भन्नेमा सांसदहरुका आ-आफ्ना तर्क थिए । कांग्रेस र फोरमका सांसदहरु वैवाहिक अंगीकृतलाई खुकुलो बनाउनेपर्ने पक्षमा तथा नेकपाका सांसदहरु कडाई गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
हाल विदेशी बुहारीले बिहे गरेर आएलगत्तै विवाह दर्ताको आधारमा नागरिकता प्राप्तीका लागि निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ । सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, सत्तारुढ दलका केही सांसदले एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै बैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनेबारे कडा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिपक्ष दलका केही सांसद र र मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरुले भने बैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे हालको व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेकपाका एक सांसदले भने, ‘सरकार र पार्टीबाट यो विधेयकलाई जसरी पनि तत्काल टुंग्याउने भन्ने निर्देशन छ, त्यसैले सहमति सम्भव नभए मतविभाजनमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
कांग्रेसभित्रै असमझदारी !
त्यसो त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसभित्रै एक मत बन्न सकेको छैन । बुधबारको वैठकमा कांग्रेसका महिला र पुरुष सांसदहरुले यस विषयमा अलग अडान लिएको देखियो ।
कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले वैवाहिक अंगीकृतलाई अहिले जसरी नागरिकता दिनुपर्ने बताए । अन्यथा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट रहने उनले चेतावनी दिए ।
नेकपाका सांसदले सात वर्षको मापदण्ड राख्नुपर्ने माग राखेकोतर्फ संकेत गर्दै सांसद कंडेलले भने, ‘सात बर्षको प्रावधान राखिए गलत सन्देश प्रवाह हुनेछ,’ उनले भने ।
नेपाल चीनतिर ढल्किएको भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला नागरिकता सम्बन्धी कडा प्रावधान राख्दा भारतसितको सम्बन्धमा असर पुग्ने कँडेलको चेतावनी छ ।
उनले थपे, ‘कतै हाम्रो झुकाव उत्तर देशसँग त भएन ? भन्ने भारतीयहरुले सोचिरहेका छन् । त्यसकारण यसमा मेरो असहमति छ ।’
तर, कंडेलको भनाईको कांग्रेसकै सांसदद्धय मिना पाण्डे र डिला संग्रौलाले घुमाउरो शैलीमा विरोध गरे । कंडेलले आफ्नो भनाई सकाएर सांसद मिना पाण्डेतर्फ हेर्दै भने, ‘यहि त हो नि होइन ?’
पाण्डेले जवाफ फर्काइन्, ‘होला .. केन्द्रीय समितिले नै भनेपछि ।’
तर, त्यसपछि पाण्डेले समिति सभापतिसँग समय लिएर आफु महिला अधिकार/समानताका लागि लडेको र नागरिकता विधेयकमा पनि त्यहि होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरिन् । उनले कँडेलको भनाईप्रति घुमाउरो शैलीमा विरोध जनाइन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले पनि समानताको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पनि प्रष्टसँग कंडेलको भनाईलाई समर्थन वा विरोध गरिनन् ।
समानताको कुरा उठेपछि सांसद कंडेलले भन सांसद पाण्डे र संग्रौलालाई जवाफ फर्काए, ‘समानताको हकको नामा परिवारलाई कानूनले बाध्न हुँदैन ।’
बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु तीन जना मात्रै सहभागि थिए । अन्य तीन जना -दिलेन्द्र प्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह र विनोद चौधरी अनुपस्थित थिए ।
समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय यादवले भने सांसद कंडेलको भनाईमा समर्थन जनाए । उनले, विदेशी महिला नेपाली बुहारी बनेर आएपछि नागरिकता दिँदा के असर परेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
झपट रावलको प्रस्ताव : ७ पुस्तापछि वंशजको नागरिकता
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावलले नेपालमा बिबाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विहे गरेर आएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्रै वैबाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।
भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायतका देशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘नेपालमा मात्रै एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिनेखालको व्यवस्था गर्न सकिन्न ।’
भारतमा सात वर्षपछि, भुटानमा बच्चा जन्मिएपछि र माल्दिभ्समा १२ बर्षपछि वैबाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको निवेदन दिन सकिने यवस्था छ ।
सांसद रावलले अंगीकृत नागरिकको सन्तानलाई ३ देखि ७ पुस्ता बसोबास गरेपछि मात्रै वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरे । ‘राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई ख्याल गरेर अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई ५ देखि ७ पुस्ता नेपालमै बसेपछि मात्रै वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेकपाकी सांसद सांसद पम्फा भुसालले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालको ३ करोड सबै जनसंख्या गयो भने पनि भारतमा प्रभाव पर्दैन । तर, उताको १ प्रतिशत मात्रै यता आउँदा त्यसले खतरा उत्पन्न गराउने सक्छ ।’
यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि कम्तिमा १५ वर्षपछि मात्रै वैवाहित अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।
अंगीकृतको सन्तानलाई र बाबुको पहिचान हुन नसकेको वालिगलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने पनि सांसद सुवालको भनाई रहेको छ ।
भुसालको प्रस्तावको प्रतिवाद
समितिमा अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छलफल चल्दै गर्दा नेकपाकी सांसद भुषालले नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोडिएको भन्दै सिमा समस्याको बिषय उठाइन् । भारतसँगको खुला सीमालाई बन्द गरेर परिचयपत्रका आधारमा मात्रै आउजाउ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बेला आएको धारणा उनले राखिन् ।
सांसद भुसालले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसदलाई छलेर भए पनि मेक्किोसँगको सीमानामा पर्खाल लगाउन अर्बौँ खर्च गरिरहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
तुरुन्तै, कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले भुसालको धारणाको प्रतिवाद गरे । उनले बोर्डर सिल गर्ने बिषय दिमागबाट निकालिदिन सांसद भुसाललाई आग्रह गरे ।
‘यो बोर्डरै सिल गर्ने … अब नयाँ अभ्यास गर्ने हो ? आन्दोलन गर क्रान्ती गर भनेर अवसर दिने हो ? यदि यस किसिमका सोच बनाउनुभएको हो भने त्यहाँका स्थानीयलाई मर्माहत गर्छ । त्यसलाई यसलाई अहिले दिमागबाट निकालिदऔं,’ कंडेलले भने । सीमामा अपराध बढेको छ भन्दैमा सीमा सिल गर्ने भनेर दुई देशको सम्बन्ध बिगार्न नहुने कँडेलले बताए ।
