२८ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न माग गरेको छ । राष्ट्रिय सहमति नखोजिए संवैधानिक संकट आउने भन्दै कांग्रेसले सहमतिको पहल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुपर्ने माग राख्यो ।
राज्य व्यवस्था समितिको शनिबार बिहानको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भने, ‘२०६३ को ऐन राजनीतिक सहमतिको ऐन थियो, अहिले त्यसलाई संशोधन गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति नै खोज्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सहमति नखोजिए संवैधानिक समस्या आउने आशंका गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले नै सहमतिको पहल गर्नुपर्ने पटक-पटक दोहोर्याए । उनले भने, ‘यदि यसो गरिएन भने संवैधानिक समस्या आउनसक्छ, सांस्कृतिक संकट आउन सक्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि नागरिकता विधेयकमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावले संवैधानिक संकट आउने भन्दै लिखित फरक मत राखे । आफूले राखेको फरक मत ‘कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भएको उनले बताए ।’
सरकारले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, संविधानमा विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस र राजपाका संसदहरुले सरकारी प्रस्तावबारे अध्ययन गर्ने समय मागेपछि स्थगित गरिएको थियो ।
शनिबारको बैठकमा राजपाका संयोजकसमेत रहेका समितिका सदस्य राजकिशोर यादव र रामसहाय प्रसाद यादवसमेत सहभागी छन् । उनीहरुले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा आफूहरुको असहमति रहेको विगतका बैठकमा बताउँदै आएका थिए । यद्यपि शनिबारको बैठकमा उनीहरुले लिखित रुपमा केही धारणा राखेका छैनन् ।
यसअघि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसभन्दा अगाडि (सात वर्षसम्मको लागि) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी छुट्टै परिचय पत्र दिने बताएकी थिइन् ।
बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत राख्दै विदेशी बुहारीलाई सात वर्ष नभइ १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने दोहोर्याए ।
