२९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनी ( हेलो नेपाल) को अनुमति पत्र खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
यसविरुद्ध अजय सुमार्गीको कम्पनी सर्वोच्च गएको थियो । तर न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न तीन महिना म्याद दिएको र १ भदौसम्म बुझाएको नपाएको बताएको छ । साथै प्राधिकरणको निर्णयविरद्ध सरकारसमक्ष उजुरी दिने बाटो पनि खुला रहेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नुबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानुन बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ ।’
