३० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले बिहीबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो या होइन, के कारणले नमिल्ने हो आदेश पाएको मितिले ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिएका थिए । तर उक्त रीट भने खारेज भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
लाल आयोगको प्रतिवेदन : सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने कुरा प्रतिवेदनमा छैन
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानविन आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका बलप्रयोग, ज्यादती लगायतका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदमा अवरोध गरेपछि सभामुखले पटक पटक सार्वजनिक गर्न रुलिङसमेत गरेको थियो । सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको र उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने जवाफ दिदै आएको छ ।
