४ कात्तिक, डोटी । पदभार ग्रहण गरेको दुई वर्षभन्दा बढी समय बिताउँदा समेत कर्मचारी नपाएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु गुनासो गर्दैछन् । कर्मचारी नभएकै कारण सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको उनीहरुको दावी छ ।

स्थानीय तहले यस्तो गुनासो गरिरहँदा संघीय सरकारकै जिल्लास्थित कार्यालयहरु कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा अधिकांशले संघ रोजेका थिए । संघ रोज्ने कर्मचारीहरु जिल्ला कार्यालयसम्म भने पुगेनन् ।

जिल्लाकै प्रशासकीय अभिभावक मानिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने डोटीमा द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ । तर उक्त दरबन्दी जेठदेखि नै रिक्त छ । दुई प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी भएपनि एक जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ ।

‘कार्यालयमा सात नायव सुब्बाको दरवन्दी छ, तर हाल कार्यरत भने दुई जना मात्रै छन्,’ प्रशासकीय अधिकृत मणीराज पौडेलले भने, ‘खरिदार चारजना हुनु पर्नेमा दुई जनाले धानेका छन् ।’ कार्यालयसँग दुई हलुका सवारी साधन रहेको, तर चालक एकजना मात्रै रहेको उनले बताए ।

यस्तै समस्या छ मालपोत कार्यालय डोटीको पनि । सेवा प्रवाहका हिसावले भिडभाड देखिने कार्यालयले हप्तौंसम्म काम गरेको आरोप सेवाग्राहीहरु लगाउँछन् । फाँटमा कर्मचारी नबस्ने, कर्मचारीहरुले अनावश्यक दुःख दिने, कमिसन माग्ने गरेको आरोप दिनहुँजसो मालपोत कार्यालयमाथी लाग्ने गरेको छ ।

कार्यालय भने कर्मचारी नभएकै कारण काम ढिलो हुने गरेको दावी गर्दै आएको छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत कार्यालय प्रमुख हुने उक्त कार्यालयमा नायव सुब्बा तीन, खरिदार ६, कम्प्युटर अपरेटर दुई , लेखापाल एक र कार्यालय सहयोगी ६ गरी १९ जनाको दरबन्दी छ । तर, उक्त कार्यालयमा हाल १२ जना मात्रै कर्मचारी छन् । नायव सुब्बा तीनजना हुनु पर्नेमा दुईजना छन् । ‘खरिदार ६ हुनु पर्नेमा एक जना मात्रैले काम गरिरहेका छन्, उनको पनि सरुवा भइसकेको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी सिद्धराज श्रेष्ठले भने, ‘अर्को कर्मचारी नभएका कारण हामीले उनलाई रमाना दिन सकेका छैनौं ।’ कम्प्युटर अपरेटर पनि एक जना मात्रै रहेको उनी बताउँछन् ।

मालपोतसँगै जोडिएको नापी कार्यालयमा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । २० जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा हाल १४ जना मात्रै कर्मचारी छन् । नापी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त छ । यस्तै चार जना सर्वेक्षकको दरवन्दी रहेकोमा हाल दुई जना मात्रै कार्यरत छन् । थप दुई जनाले आउने तयारीमा रहेको निमित्त नापी अधिकृत हिक्मत बोहरा बताउँछन् । उनका अनुसार नौ जना अमिनको दरबन्दी रहेकोमा हाल ६ जना कार्यरत छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । उपसचिवस्तरको जिल्ला न्यायाधिवक्ता एक, अधिकृतस्तरको सहजिल्ला न्यायाधिवक्ता एक, नायव सुब्बा एक, खरिदार एक र कार्यालय सहयोगी तीन गरी सात जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता नै छैनन् ।

त्यसो त सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता बस्दैनन् । दरबन्दी भएपनि जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु काजमै रहेका हुन्छन् । यस्तै नायव सुब्बा पनि काजमा छन् । खरिदारको पद रिक्त छ । ‘जिल्ला न्यायाधिवक्ता र नासु त काजमा हुनुहुन्छ त्यसैले रिक्त भन्न मिलेन,’ सहजिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णवहादुर केसीले भने, ‘खरिदारको पद रिक्त छ, कार्यालय सहयोगीहरु भने दरबन्दीअनुसार नै छन् ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ । उपसचिव सरहको प्रमुख कोष नियन्त्रक, अधिकृत सरहको कोष नियन्त्रक एक, लेखापाल चार, सहलेखापाल एक, कार्यालय सहयोगी पाँच, हलुका सवारी चालक एक र माली एक गरी १४ जनाको दरवन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा हाल कोष नियन्त्रक र दुई लेखापालको पद रिक्त रहेको कार्यालयका लेखापाल कमल कठायतले जानकारी दिए ।

यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख र लेखापालको दरबन्दी रिक्त छ ।

कर्मचारी अभावमा काम गर्न धेरै समस्या भएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल बताउँछन् । ‘हामीले रिक्त पदहरु पदपूर्तिका लागि माग गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘लोकसेवाले पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको छ, अब पदपूर्ति होला ।’