२२ कात्तिक, सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्का लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ र जनताको सहभागिता रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको शेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । ५१ प्रतिशत सरकारी शेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत शेयर सङ्घीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निरीक्षणपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय तहलाई अधिकतम लाभ हुने गरी उक्त शेयर बाँडफाँट गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी शेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन् । शेयर बाँडफाँट टुङ्गिएससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
१२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणअन्र्तगत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबई किनार हात्तीखालमा पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गरिसकेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ । यी संरचना निर्माणका लागि रु ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च गरिँदैछ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो चरणको काम रफ्तारमा भइरहेको जानकारी दिए । ‘रुख कटानका विषयमा जिल्ला तथा सामुदायिक वन र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका उपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिसकेका छौँ’ उनले भने, ‘ईआईए प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको स्थानमा ठेकेदारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व तिर्ने सहमति भएको छ ।’
बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव
प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधस्थल चिप्लेमा पनि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेगावाट विद्युत् उपहारका रुपमा प्रदान गर्न माग गरिरहेका बेला सङ्घीय सरकारले बाँधस्थलमा छुट्टै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै आयोजनाको अनुगमन गरेका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्नसक्ने बताए ।
कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जनताको जलविद्युत्अन्तर्गत बबईमा उत्पादन हुने विद्युत्को मोडालिटी तय भइसकेकाले बाँधस्थलमा छुट्टै आयोजना बनाउनका लागि अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए । कर्णालीको पानी अर्को प्रदेशमा जाने र आयोजनाको अधिकतम लाभ पनि कर्णालीले नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो हिस्सा खाजेको हो ।
भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ ।
मुआब्जा समाधान गर्न माग
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको काम शुरु हुनुअघि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउन माग गरेका छन् । मुआब्जा टङ्गो नलागेसम्म काम अघि बढ्न नदिने उनीहरुको चेतावनी छ । भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले देशकै गौरवको आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने तर जनताका समस्या सम्बोधन नहुनु दुखद् भएको बताए ।
विकासका नाममा वर्षौदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई उठिबास लगाउन नहुने उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा सल्यानका बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् ।
