महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझायो सुझाव, लगानी संरक्षण र व्यावसायिक वातावरण माग

१६ असोज, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव पेस गरेको छ ।

मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने मागसहित महासंघले सुझाव पेस गरेको हो ।

महासंघले मौजुदा २८ प्रकारका ऐन कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, थप तथा अद्यावधिक गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणाली सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आर्थिक कसुरमा व्यवसायीको संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया सुधार

महासंघले आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुर अनुसन्धान क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ । व्यावसायिक कारोबार र आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न, प्रचलित कानुनी प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन गर्न तथा धरौटी र अग्रिम जमानत जस्ता कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

कर कानुन एकीकरण र कर प्रशासनमा व्यापक सुधार

महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्त:शुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐन लगायत कानुनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर व्याख्यासहित एकीकृत करसंहिता निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

स्वचालित भन्सार मूल्यांकन सहित सहज र सरल जाँचपास प्रणाली

भन्सार ऐनमा भएको मूल्याङ्कन सम्बन्धि डब्लूटीओ/ग्याट भ्यालुएसन पद्धति लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई विद्यमान अवस्थामा भइरहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणविना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति व्यवहारमै अन्त्य गर्न महासंघको आग्रह छ ।

उत्पादन लागत घटाउन र विद्युतमा लागेको भ्याट फिर्ता लिन

चालु आवदेखि कार्यान्वयनमा आएको विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उच्च ऊर्जा खपत गर्ने, भ्याट छुट हुने वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने उद्योग–व्यवसाय लगायत समग्र कारोबार सञ्चालन लागतमा अतिरिक्त करको भार थपिन गएकाले  यसलाई हटाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

कर प्रणालीमा रहेको कर कट्टी, फिर्ता, समायोजन र आयकर ऐनमा रहेका अन्य केही प्रावधानमा  स्पष्टता

विभिन्न कर कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन क्रममा व्यवसायीले भोग्नुपरेका कर क्रेडिट, बढी दाखिला रकम फिर्ता र कर समायोजन सम्बन्धी  कार्य स्वचालित गरिनुपर्ने र तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग  र लगानी प्रवर्द्धन सम्बद्ध अन्य कानुन सुुधार

उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्नुपर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले औद्योगिक विकास र लगानी वातावरण हतोत्साहित बनाएकाले यसमा सुधार गर्न, सबै उद्योगलाई डिम्ड एक्स्पोर्टको सुविधा दिन, ड्युटी ड्र ब्याकको समदर निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगलाई प्रदान गरेका सबै प्रकारका सुविधाहरु निर्वाध प्रदान  गर्न, कम्पनीको सेयर स्वामित्व र कम्पनीको स्वामित्व पविर्तन सम्वन्धमा स्पष्ट गर्न, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप व्यवसाय विकासमा लगानी गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन 

विगतमा दिइँदै आएको निकासी अनुदान बन्द गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमा घोषणा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले साविक झैं निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणालीको कार्यान्वयन र वक्यौता अनुदान भुक्तानी गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

घरजग्गा व्यवसाय विकास एवं भूमिसम्बन्धी ऐनमा सामयिक संशोधन

संयुक्त आवास सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा ऐनका अवधारणाको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । घरजग्गा व्यवसाय विकास र संयुक्त आवास सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका निमित्त संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४, नगर विकास ऐन २०४५, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत संशोधन गरी घरजग्गा कम्पनीको व्यावसायिक प्रकृति अनुसार भूमिसम्बन्धि ऐनको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन महासंघको सुझाव छ ।

एजेन्सी दर्तामा लाग्ने धरौटीमा एकरूपता कायम

एजेन्सी दर्तामा चुक्ता पूँजीको निश्चित प्रतिशत धरौटी शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्ने मौजुदा व्यवस्थामा धरौटी दाखिला गरिसकेको अवस्थामा सोही स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता अन्तर्गत दर्ता भएका ब्रान्डका थप मोडेल वा भेरिएन्टका लागि पुन: धरौटी नलिन महासंघको सुझाव छ ।

सरकार–निजी क्षेत्र संवाद र नीतिगत स्थिरता

महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।