२५ कात्तिक, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का विपक्षी दलहरुले सरकारको विरोधमा अनिश्चितकालका लागि संसद अवरुद्व गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दलका नेताहरुले बारम्बार सहयोग गर्दै आए पनि सरकार आफ्नै तरिकाले अघि बढिरहेको बताए । उनीहरुले चालू आर्थिक बर्षको रातो किताबसम्म बनाउन नसकेको, जनता आवास कार्यक्रम संचालन गर्न ध्यान नदिएको, गत आर्थिक बर्षमा भएको कामको भुक्तानी दिन आलटाल गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै आगामी बैठकदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि बैठक अवरुद्व गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘गरीव र दलित जनता कति दिनसम्म बर्षा र गर्मीको शिकार भइरहने ?’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुन्दर विश्वकर्माले भने, ‘अहिलेसम्म जनता आवास सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको छैन ।’
जनता आवास कार्यक्रमकै लागि बिभिन्न पटक प्रदेशसभा अवरुद्व गर्दा मुख्यमन्त्री आएर सहमति गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप विश्वकर्माले लगाए । उनले भने, ‘अब सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्वता पूरा नभए आगामी बैठकदेखि लगातार संसद अवरुद्व गर्छौं ।’
अहिलेसम्म रातो किताबसमेत सरकारले निकाल्न नसकेको भन्दै उनले गत बर्ष झैं यस पटक पनि विकासीय बजेट फ्रिज गराउने खेलमा प्रदेश सरकार लागिपरेको आरोप लगाए ।
कांग्रेसका सांसद उपेन्द्रप्रसाद कुसवाहाले आफूहरु सरकारको गतिविधिको बिरोध गर्दा मुख्यमन्त्री आएर कहिले लिखित त कहिले मौखिक सहमति गरे पनि त्यस अनुसारको काम नगरेको बताए । केन्द्रले दिने बजेटको सही परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कुसवाहले आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर योजना बनाउने खेलमा प्रदेश सरकार लागेको आरोप लगाए ।
जनता आवासको बिषयमा पनि पटक–पटक भन्दा समेत केही हुन नसकेको बताउँदै कुसवाहाले यी कुराहरु नसच्याए अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्व गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रदेशसभाको अर्काे बैठक आगामी कात्तिक २९ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर विपक्षी सांसदहरुले अवरुद्व गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सत्तारुढ सांसदले भने — भुक्तानी नदिँदा समस्या भयो
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले पनि सरकारको विरोध गरे ।
समाजवादी पार्टीका सांसद बच्चालाल अहिरले २५ लाख रुपैयाँसम्मको भवन बनाइदिए पनि हालसम्म भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विदेश्वर यादव ‘विक्की’ ले काम गरेको भुक्तानी नहुँदा सांसदहरु बदनाम भइरहेको बताए ।
उनले भुक्तानीकै लागि संसद अवरुद्व भएपनि समिति बनाएर सात दिनको समय दिएको महिनौं बित्दा समेत भुक्तानी नपाउनु बिडम्बना भएको बताए । उनले गत बर्ष संसद विकास कोषको रकम अन्तिम समयमा गएपछि धेरै फ्रिज भएको बताउँदै चाँडै काम शुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
पर्यटन मन्त्रालयका कारण भएन अनुगमन
गत बर्ष सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी नभएपछि गत भदौ २९ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा छानबिन र अनुगमन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै रकम मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो ।
तर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समयमा कामगजात उपलब्ध नगराउँदा अनुगमन, मूल्यांकनमा समस्या भएको समितिका सदस्य शिवचन्द्र मिश्रले बताए । प्रदेशसभामा बोल्दै उनले अन्य मन्त्रालयहरुको अनुगमन र मूल्यांकनको काम सकिए पनि उद्योग मन्त्रालयले समयमा कागजात उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न नसकिएको उनले सुनाए ।
बीचमा चाडपर्व आएका कारण पनि समस्या भएको बताउँदै उनले उद्योग मन्त्रालयले कागजात दिएपछि काम शुरु गरिएको बताए । यो समितिको म्याद कात्तिक मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ ।
