२ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि परेको विषयमा भारतसँग वार्ता गर्नुअघि बलियो प्रमाण जुटाउन सरकारलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई छिटो वार्ता गर, छिटो वार्ता गर भनिरहेका छौं । वार्ताका लागि हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छ ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के छ दाबीको प्रमाण ल्याउ भन्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के गर्ने ? हारेर आउने ? प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले भने ।
राजधानीमा सोमबार आयोजित ‘सीमा विवाद र समाधान’ विषयक एक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा डा. संग्रौलाले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण जुटाएर वार्तामा बस्दा भारतले नमानेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिने बताए । उनले कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका नागरिकलाई पनि राज्यसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा उसले स्थानीय जनताको भनाइ के छ ? उनीहरुको नागरिकता, सर्टिफिकेट कहाँको छ ? भनेर हेर्छ । स्थलगत अवलोकनमा जाँदा नागरिकले ‘हामी भारतीय नै हौं’ भनेर भनिदिए हामी त्यो बेला के गर्छौं ?’ डा.संग्रौला भन्छन्, ‘त्यसकारण रातारात कर्मचारी पठाएर भए पनि त्यहाँका नागरिकलाई नेपाल राज्यसँग जोडनुपर्छ ।’
दार्चुलाबाट संघीय संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने सांसद गणेश ठगुन्नाका अनुसार भारतप्रति नकारात्मक नहोउन् भनेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुराका नागरिकलाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिँदै आएको छ ।
त्यस क्षेत्रका धेरै नागरिकले भारतीय आधारकार्ड बनाएका पनि उनले बताए । उनीहरुलाई भारत सरकारले प्रतिकेजी दुई रुपैयाँका दरले चामल, प्रतिकेजी ३ रुपैयाँमा चिनी, प्रतिकेजी १ रुपैयाँमा गहुँ उपलब्ध गराउँदछ । सांसद ठगुन्नाले भने, ‘भारतले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई आरक्षण दिएर उच्च शिक्षा दिलाएका छन्, डाक्टर बनाएका छन्, प्रशासनको उच्च ओहोदामा पुर्याएका छन् ।’
उनले अगाडि थपे, ‘नक्सामा कानुनले सीमा निर्धारण गरेर शासन हुँदैन । राज्यको उपस्थिति चाहिन्छ । त्यसकारण थप अतिक्रमण जोड्न त्यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र सेनाको उपस्थिति गराउन जरुरी छ । भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापित गराउनुपर्छ । बाटो बनाउँ, बरु बाटो निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिउँ जसले गर्दा काम छिटो र सीमामा सेनाको उपस्थिति बाक्लो बनाउन सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले आफुले जनगणना गराएको क्षेत्रमा अब कसले जनगणना गराउँछ ? हेर्न चाहेको बताए । ‘२०१८ सालमा मैले जगनणना गर्दा भारतीय ढेडु र बाँदर पनि थिएन । अहिले फौज नै आएर बसेको छ’ उनले भने ।
सीमा समस्यालाई राजनीतिक विषयका रुपमा चर्चा गरेका रिसालले प्रधानमन्त्रीले सिधा नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर समस्या समाधानको पहल लिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालको जमिन एक इन्च पनि मिच्न नदिने भनी गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सुनेँ’ रिसाल भन्छन्, ‘ब्यबहारमा पनि छिट्टै देख्न पाइयोस् र मलाई मैले जनगणना गरेको क्षेत्रमा कसले जनगणना गराउँछ ? भनेर हेर्ने चाह छ’ उनले भने ।
