कर्जाको बढ्दो माग : सरकारी नीतिको प्रभाव कि नेपालीको विलासिता मोह ?

१० मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही समयअघि देशमा कर्जाको माग उच्च भएको भन्दै यसलाई सरकारको सफलताका रूपमा व्याख्या गरे । तर, कर्जाको माग बढ्नुलाई आफ्नो सफलता ठान्ने सरकारले पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न भने चासो नदिएको बैंकरहरूको गुनासो छ ।

खतिवडाले भनेजस्तै पछिल्लो कर्जाको माग निकै उच्च भएता पनि पुँजी अभावका कारण बैंकहरूले यथेष्ट लगानी गर्न पाएका छैनन् । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले ५ महिनामा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा लगानी बढाएको तथ्यांक छ । असार मसान्तसम्म कर्जा लगानी २४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकले बैंकहरूमा कर्जाको माग उच्च रहेको पुष्टि गर्छ । तर जति कर्जाको माग छ, त्यो अनुसार निक्षेप भने संकलन हुन सकेको छैन । अपेक्षित रूपमा निक्षेप नआइदिँदा बैंकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनका बेला बैंकहरूमा पुँजी अभावको ठूलो समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षको दशैं–तिहारलगत्तै बैंकहरूले निकै ठूलो पुँजी अभावको सामना गरे ।

यस वर्ष पनि दशैं–तिहारलगत्तै पुँजी अभाव चर्को हुने आशंका गरिएको थियो । यस वर्ष भने त्यति ठूलो समस्या देखिएन । तर पनि लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त नभएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

किन बढ्यो कर्जा माग ?

पछिल्लो समय कर्जाको माग उच्च हुँदै जानुमा लगानीको वातावरण बन्नु र विकास निर्माणले तीव्रता पाउनु मुख्य कारण भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले पछिल्लो २ वर्षयता कर्जाको माग उच्च भएको बताए ।

राजनीतिक स्थिरताका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेको र कर्जाको माग उच्च भएको उनी बताउँछन् । अर्कोतर्फ विकास निर्माणले तीव्रता पाउँदा पनि कर्जाको माग उच्च भएको उनको धारणा छ ।
‘अहिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बढेको छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘लगानी बढेपछि बैंकमा कर्जाको माग हुने भइहाल्यो ।’

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका सीईओ गणेश पोखरेलको धारणा पनि ढुंगानाको जस्तै छ । पछिल्लो समय बैंकहरूमा कर्जाको माग उच्च हुँदै गए पनि लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त नभएको उनको गुनासो छ ।
‘कर्जाको माग बढ्नुको एउटा कारण विकास–निर्माण नै हो,’ पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक भवनहरू निर्माण हुने क्रम बढेकाले पनि कर्जाको माग बढेको छ ।’

साथै पछिल्लो समय उद्यमशीलता पनि बढेको उनी बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय लगानी बढेको भन्दै उनले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको लगानीबाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग प्रशस्त रहेको जानकारी दिए ।

‘अहिले विकास–निर्माणका साथै कृषिमा पनि कर्जाको माग बढ्दै गएको छ’ उनले भने, ‘तर स्रोतको समस्या छ ।’

सनराइज बैंकका सीईओ जनक शर्मा पौड्याल केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा खेपिरहेको तरलताको समस्या पूरै निराकरण हुन नसकेको बताउँछन्् । अहिले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमै धेरै कर्जाको माग रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एकदमै ‘टाइट’ अवस्था पनि होइन, तर बजारमा जुन किसिमको क्रेडिट डिमान्ड छ, त्यसअनुसार पुँजी भएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा क्रेडिटको डिमान्ड धेरै छ, अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशबाट रकम ल्याउन सक्ने प्रावधानलाई केही सहज बनाएको छ । बैंकहरूले रकम ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेका छन्, तर नेपालको क्रेडिट रेटिङ धेरै राम्रो नभएको कारण पनि ल्याउन सकिएको छैन ।’

सहरीकरणको प्रभाव : विज्ञ

कर्जाको माग बढ्नुलाई अर्थविद्हरूले स्वभाविक रूपमा लिएका छन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले कर्जा बढ्नुलाई बढ्दो सहरीकरणको प्रभावको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

मानिसहरू धेरै आधुनिकतातर्फ अगाडि बढ्न खोज्दासमेत कर्जाको माग बढिरहेको उनको तर्क छ । यद्यपि, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा पनि कर्जाको माग राम्रै रहेको उनले बताए ।

‘धेरै निर्माणसँग सम्बन्धित कर्जाको माग बढेको देखिन्छ । त्यसबाहेक सहरीकरणको असर पनि हो,’ उनले भने, ‘हाइड्रोपावर, होटल क्षेत्रमा पनि राम्रै बढेको छ । अझ अटो कर्जामा कडाइ गरेका कारण धेरै बढ्न पाएको छैन । नत्र त्यहाँ पनि उच्च हुने थियो ।’

कर्जाको माग बढ्नुमा सरकारको सफलता वा असफलताको रूपमा भने व्याख्या गर्न नहुने उनको बुझाइ छ । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू होटल, हाइड्रोमा कर्जाको माग बढ्नुमा भने सरकारी नीतिले प्रभाव पारेको हुन सक्ने डा.अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ ।

अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी कर्जाको माग बढ्नुमा धेरै खुसी हुनु नपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समय उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग बढिरहेको उनले बताए ।

‘उत्पादनशील क्षेत्रमा थोरै कर्जाको डिमाण्ड बढेको होला, तर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा माग उच्च छ’, उनले भने, ‘विलाशीतामा धेरै लगानी हुनु खुसीको कुरा होइन ।’

राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त लगानी हुन नसकेको अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘न्यूनतम लगानी गनैपर्ने क्षेत्रमा पनि ठूलो माग छैन । जतिबेला प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकमको माग हुन्छ त्यसबेला खुसी हुने हो ।’

सरकारले किन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।