१० मंसिर, काठमाडौं । लक्ष्य अनुसार काम भयो भने आगामी असार मसान्तसम्म माथिल्लो तामाकोसीबाट विजुली उत्पादन सुरु भइसक्नुपर्छ । तर अझै केही जटिल र महत्वपूर्ण कामहरु बाँकी रहेकाले ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप हाल्ने लगायतका चुनौतीपूर्ण कामहरु निर्विघ्नरुपले भए यथासमयमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्छ । अन्तिम समयमा कुनै कारणवस गडबडी आएर तामाकोशी आयोजना अर्को मेलम्ची नबनोस् भन्नेमा प्राधिकरण सचेत देखिएको छ । त्यसैले ठेकेदारलाई झक्झकाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेका साथमा कोलकोत्ता पुगेका छन् ।
माथिल्लो तामाकोसी दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालले भारतमा वर्षाको मौसममा पर्याप्त विजुली निर्यात गर्न सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । आयोजनाका उच्च अधिकारीहरुसहितको टोलीले आइतबार भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोको उच्च तहसँग वार्ता गरेको छ । टेक्सम्याकोले पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको लट २ को ठेक्का पाएको छ ।
टेक्स्म्याकोका कारण नै माथिल्लो तामाकोसीको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ । अहिले पनि कम्पनीको कामको गति सन्तोषजनक नरहेको आयोजनाका एक अधिकारी बताउँछन् । वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार टेक्सम्याकोले काममा तीव्रता दिने ओठे प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ । तर अबको तीन हप्ताभित्र उसको काम हेरेर मूल्यांकन गर्न सकिने सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
कोलकतामा भएको वार्तामा टेक्सम्याकोका अध्यक्ष एसके पोद्दार र कर्पोरेट सल्लाहकार आर महेश्वरी पनि सहभागी थिए । टेक्सम्याकोले हाल आयोजनाको ३१० मिटरको माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जोड्ने काम गरिरहेको छ । ३७२ मिटरको तल्लो ठाडो सुरुङमा अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिजलाई जिम्मा दिइएको छ । एन्ड्रिज आयोजनाको लट तीन को इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको ठेकेदार हो ।
सुरुमा दुबै ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जोड्ने काम भारतीय कम्पनीकै जिम्मामा थियो । तर, उसले ढिलाइ गरेपछि वार्तामार्फत गत पुस २३ मा एन्ड्रिजलाई तल्लो सुरुङमा पेनस्टक जोड्न जिम्मा लगाइएको छ ।
आयोजनाका लागि सबैभन्दा जटिल मानिएको यो काममा ढिलाइ भए आयोजनाको म्याद थप घचेटिने अवस्था छ । त्यसैले कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनसँग नै वातामार्फत समस्या समाधान गर्न नेपाली टोली कोलकत्ता पुगेको हो ।
अर्को ‘मेलम्ची’ बन्ने डर !
प्राधिकरणका एक अधिकारीले अन्तिम समयमा आएपछि ठेकेदार कम्पनी र कन्सल्टेन्टले आयोजनाको काममा तीव्रता दिन नसकेको महसुस भएको बताए । तामाकोसीलाई ‘मेलम्ची’ बन्न नदिनकै निम्ति ठेकेदार र परामर्शदातासँग निरन्तर दबाव सिर्जना गर्न खोजिएको ती अधिकारीले बताए । काम सकिने समयममा अतिरिक्त माग दाबी गरिरहेको इटालियन ठेकेदार निर्णय नभएपछि काम छोडेर हिँडेको थियो ।
‘सबै आयोजनामा अन्तिम समयममा अनावश्यक माग दाबी पनि आउने नेपालको संस्कृतिजस्तो बनिसक्यो, कतिपय सही खालका दाबीलाई छुट्याएर न्यायोचित निर्णयहरु गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘निर्णयहरु भएनन् भने फिल्डमा काम हुँदैन, निर्णय गर्न जोखिम पनि हुन्छ । सही समयममा सही निर्णय भएन भने हानी हुन पनि सक्छ । त्यसैले अन्तिम समयमा अप्ठेरो अवस्था नआओस् र कामको गति पनि बढ्न सक्ने खालको वातावरण तयार होस् भनेर लागेका छौं ।’
ठेकेदारहरुले काममा तीव्रता नदिए लक्ष्यअनुसार असारसम्म काम सक्न मुस्किल हुने अवस्था छ । त्यसैले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिरकण र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले संयुक्त रुपमा यसका लागि जोडबल गरिरहेका छन् । तर, अन्नतः ठेकेदार कम्पनीकै काम गराई धेरै कुरा निर्भर छ ।
महंगिँदै आयोजना
आयोजनाको बाँध स्थल र विद्युतगृह निर्माणको काम सकिएको छ । सुरुङहरुको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले यो आयोजनाको सिभिलतर्फको काम गरेको हो ।
तर, विविध कारणले निर्माण अवधि लम्बिँदा तामाकोसी महंगो बन्दै गएको छ । त्यसैले अब तामाकोसीलाई समयमै सम्पन्न गराउन सबै खालका प्रयासहरु भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
सुरुमा अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड हुन्थ्यो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर करिब ८० रुपैयाँ थियो ।
अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र निर्माण अवधिको ब्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ । हालसम्म साढे ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य अभिवृद्धिका कारण आयोजनालाई क्रमशः ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको छ । भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको वृद्धि लगायतले पनि लागत बढेको छ ।
आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २/२ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशत बढी छ ।
