११ मंसिर, काठमाडौं । केही दिनअघि नेपालका चर्चित उद्योगीहरूको एउटा समूह नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार पुग्यो । टोलीमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सचित मोरसहित अधिकांश पदाधिकारी संलग्न थिए ।
उनीहरूले गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई भेटेर निजी क्षेत्रका विभिन्न गुनासा सुनाए । बैंकको ब्याजदर, लगानीको वातावरण लगायतका विषयमा छलफल हुँदै गर्दा अध्यक्ष मोरले एउटा नयाँ कानूनको माग गरे । उनले माग गरेको कानून थियो, उधारो असुलिसम्वन्धी ।
नेपालका लागि यो नौलो विषय हो । अहिलेसम्म नउठेको विषय एक्कासी आएपछि गभर्नर नेपाल अलमलमा परेका थिए । उनले कुनै जवाफ दिन सकेनन् ।
उधारो असुली कानूनको आवश्यकता पर्योचाहिँ किन त ? गभर्नरसँगको छलफलमा सहभागी परिसंघको बैंकिङ सल्लाहकार तथा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई यो विषय नेपालका लागि मात्रै नयाँ भएको बताउँछन् ।
विश्वका धेरै देशहरूमा यो कानून कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकरी दिए । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून उद्योगी वा व्यापारीका लागि मात्रै नभएर सञ्चार माध्यमहरूका लागि समेत आवश्यक रहेको भट्टराईको भनाइ थियो ।
कर्पोरेट विषयहरूमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ताहरूले समेत यो कानून आवश्यक रहेको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले उधारो असुलीसम्बन्धी छुट्टै कानून भए व्यवसाय गर्नेहरूको लगानीमा धेरै जोखिम नहुने बताए ।
यस्तो केसमा अहिले विभिन्न कानून आकर्षित भएर मुद्दा चल्ने गरेको तर फैसला हुन १० औं वर्ष लाग्दा आफूहरू समस्यामा परेको उद्योगी–व्यापारीहरू बताउँछन् । कर्पोरेट क्षेत्रसँगसम्बन्धी मुद्दाहरूकै वकालत गरिरहेका अर्का अधिवक्ता अरुण ज्ञवाली छुट्टै ऐन भए निजी क्षेत्रहरूलाई मात्रै नभएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।
उधारो असुली सम्बन्धमा उद्योगी र विज्ञको धारणा–
यो विषय उद्योगी– व्यापारीको मात्रै होइन
अनलराज भट्टराई, नेपाल उद्योग परिसंघ
उधारो असुलीसम्बन्धी अहिले जुन कुरा उठाइएको छ, यो एउटा मुद्दा हो, जुन सबै क्षेत्रका लागि आवश्यक छ । हामीकहाँ अहिले यो नयाँ कुरा जस्तो लाग्छ, तर यो विश्वको धेरै मुलुकमा छ । यसलाई नौलो सोच्नु भएन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्छन् । उनीहरूलाई कर्जा उठाउने अधिकार छ । ऋणीले कर्जा नतिरे बैंक आफैले विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न पाउँछन् । धितो लिलामीसम्मको अधिकार बैंकलाई छ ।
तर बैंक जस्तै अन्य क्षेत्रहरूले पनि लगानी गरेको रकम डुबे उठाउन एकदमै गाह्रो छ । साधारणतया सम्बन्ध राम्रो हुँदा समस्या हुँदैन । सम्बन्ध नराम्रो भएमा आफूले तिर्नु पर्ने रकम नतिर्ने, भाग्नेजस्ता समस्याहरू नेपालमा धेरै विकास हुँदै गएका छन् । यसका लागि नै उधारो असुरी सम्बन्धी छुट्टै कानून चाहियो भन्ने मुद्दामा बहश शुरु भएको हो ।
अहिले कसैले वस्तु तथा सेवा प्रयोग वा खरिद गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरे पनि हुन्छ, कानूनले कारवाही गर्दैन भन्ने होइन । अहिले भएको समस्या भनेको यस्तो प्रकृतिको मुद्दा फौजदारी र देवानी कुनमा पर्ने ? स्पष्ट छैन ।
विकसित मुलुकहरू सबैमा व्यापारसँग सम्बन्धी छुट्टै कानूनको व्यवस्था छ । वस्तुको मुल्य चुक्ता गर्नुपर्ने, विलका आधारमा बिक्री गर्दा त्यसको रकम नतिर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
अहिले मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ मा भएका केही व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, त्यो मात्रै पर्याप्त छैन । छुट्टै कानून भयो भने सहज हुन्छ भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा, यो व्यापारीको मात्रै समस्या होइन । सामान लगेर पैसा तिरेन भने कहाँ जाने ? भन्ने कुरा मात्रै होइन, सहि सामान पाएन भने उपभोक्ताले कहाँ जाने ? छुट्टै कानून भए उपभोक्ता हितको कुरा पनि त्यहाँ हुन्छ ।
यो विषय कुनै क्षेत्र वा कुनै पेशाका लागि मात्रै होइन । यो विषय सञ्चार माध्यमकै लागि पनि राम्रो हुन्छ । कुनै एक सञ्चार माध्यममा सहमति गरेर विज्ञापन प्रकाशन वा प्रशारण कसैले गर्यो तर सहमति अनुसारको रकम भुक्तानी गरेन भने के गर्ने ? कुन कानूनअनुसार कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनका लागि छुट्टै कानूनको आवश्यका छ भनिएको हो । सम्पूर्ण व्यवसायमा पारदर्शीताका लागि आवाज उठाइएको हो ।
व्यापारी, सञ्चारमाध्यमका साथै यो प्लेन टिकटदेखि ट्याक्सी भाडासम्मको कुरा छ । ट्याक्सी चढ्यो अनि भाडा नतिरी भाग्ला, प्लनेको टिकट काट्यो अनि पैसा नतिर्ला ? यसका लागि कानून चाहियो ।
यस्तो समस्या आउदा देवानी संहितामा २ वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । २ वर्षपछि भने केहि लाग्दैन ।
उधारो असुलीबारे १५ दिनभित्र फैसला हुुनुपर्छ
गान्धी पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता
उधारो असुलीका लागि अहिले विभिन्न कानूनहरू आकर्षित हुन्छन् । यस सम्बन्धी मुद्दा चल्ने गरेका भए पनि यसका लागि चाहिने छुट्टै कानूनन छैन । अहिले उधारो असुलीका लागि मुद्दा हाल्न सकिन्छ ।
तर, अहिलेको जुन व्यवस्था छ, त्यसअनुसार मुद्दा हाल्ने हो भने असुलउपर हुन वर्षौं लाग्छ । अहिले उधारो असुलीसम्बन्धी जुन अदालती प्रक्रिया छ, यो एकदमै ढिलो भइरहेको छ । यो सम्बन्धी हेर्ने छुट्टै अदालत हुने हो भने राम्रो हुन्छ ।
भएका ऐनहरूलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । छुट्टै ऐन भएको अवस्थामा झनै राम्रो हुन्छ । उधारो असुलीका लागि १५ दिनमै फैसला हुने गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने उद्योग व्यवसायहरूमा समस्या हुँदैन ।
छुट्टै कानून बने देशलाई नै फाइदा हुन्छ
अरुण ज्ञवाली, अधिवक्ता
नेपालमा कुनै व्यापारीले बिक्री गर्नुअघि एक लटको सामानको रकम माया मार्नुपर्ने हुन्छ । किनकि दोस्रो लट दिएपछि मात्रै पहिलो लटको रकम आउँछ । नियमअनुसार सामान बिक्री भएपछि पैसा आउनु पर्ने हो । तर, पुरानो पैसा तिरेर पुनः सामान उधारोमा लैजाने प्रचलन हाम्रोमा छ ।
यो व्यापारीहरू आफैंले बिगारेको नियम हो । कुनै पनि वस्तुको बिलिङ हुन्छ भनेपछि त्यसको रकम त पाउनुपर्यो । यस्तो केसमा अहिले पनि हरहिसाबको मुद्दा गराई पाउँ भनेर मानिसहरू अदालत जाने गरेका छन् । यस्तो मुद्दा वर्षौं लम्बिने गरेको छ ।
यो प्रवृत्ति न त्यो व्यक्तिका लागि राम्रो हो, न देशका लागि न त अर्थतन्त्रका लागि नै । पहिला वैदेशिक रोजगारको विषयमा स्पष्ट कानून थिएन, जसका कारण धेरै ठगी हुने गरेको थियो । पछि सरकारले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाएपछि धेरै ठगी रोकियो ।
एउटा उद्योगपतिले घरबार धितोमा राखेर सामान उत्पादन गर्छ र उसले व्यापारीलाई दिन्छ । व्यापारीले पनि आफूले व्यापार गर्नका लागि ऋण लिएको हुन्छ । यसरी ऋण लिएर गरेको व्यवसाय उधारोले खत्तम बनाउँछ । बजारको मुख्य भनेको व्यापारी हो । उद्योगी र उपभोक्ताको बीचमा व्यापारी हुन्छ ।
उधारो असुल गर्ने स्पष्ट कानून नहुँदा धेरै समस्या व्यापारीलाई परेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरेको छैन । यदि उधारो असुली सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने हो भने वस्तु तथा सामान खरिद गरेर भाग्ने प्रवित्तिलाई ठेगान लगाउँछ । यो कानून बने सबैलाई राम्रो हुन्छ । उद्योगीहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, यसलाई राम्रो मान्नु पर्छ ।
