१ पुस, काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन बैंकहरु उदासिन रहँदै आएका छन् । यता राष्ट्र बैंकले भने अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै च्यापिरहेको छ ।
केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन नै जारी गर्यो । यसले बैंकहरुलाई रुष्ट बनाएको छ । नियामक निकायले नै दबाव दिएपछि उनीहरुले यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले बैंकहरुले सामाजिक सुरक्षामा जोडिनका लागि विभिन्न शर्तहरु राखेका छन् ।
तिनवटै श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुले लिखित रुपमै राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना शर्तहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । सोमबार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई पत्र बुझाइएको बैंकर एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिए ।
पत्रमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संगठन नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, विकास बैंकका सीईओहरुको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल र फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरुको संगठन वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैंकर संघका अध्यक्ष ढुंगाना आफूहरु सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा जान इच्छुक रहेको तर आफूहरुले उठाएको मुद्दाहरु नसमेटिएकाले अप्ठेरो परेको बताउँछन् । बैंकर एशोसिएसनले केही समयअघि तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री त्यसबेला सकारात्मक भए पनि अहिलेसम्म सुझाव कार्यान्वयन नभएको बैंकर्सको गुनासो छ ।
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष तुलाधरले पनि विद्यमान व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षामा जान नसकिएको बताए । विभेदकारी व्यवस्थाहरु हटे आफूहरु सहभागी हुन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहभागी हुनका लागि दोहारो कर लगायतका समस्या समाधान हुनु पर्ने उनले बताए ।
‘योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशत सम्म कर तिर्छन् तर अवकास रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था ठिक होइन,’ तुलाधरल भने ।
विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीले ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने वाध्यता भएको र यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागी आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
कोष भन्छ– सरकारी नीति मान्नुपर्छ
सामाजिक सुरक्षा कोषले भने सरकारले बनाएको नीति नै मान्दिन भन्ने छुट बैंकहरुलाई नभएको बताएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली ऐन कानून सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
यद्यपि, बैंकहरुले उठाएका जायज मागहरु सम्वोधन हुने उनले उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार बैंकहरुले उठाएको दोहोरो करको विषय समाधानको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पुगिसकेको छ ।
कोषमा हालसम्म ११ हजार ८ सय ४४ वटा रोजगारदाताहरु सूचीकृत भइसकेका छन् । ति रोजगादाता प्रतिष्ठानहरुबाट १ लाख ३२ हजार ८ सय ७२ रोजगादाता सहभागी भई २८ करोड ५८ लाख ६८ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन समेत भइसकेको छ ।
कोषमा केही बैंकहरुले सहभागीता जनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, ती बैंकहरुले योगदान भने शुरु गरेका छैनन् ।
यस्ता छन् बैंकर्सहरुका माग :
१) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था नेपालका लागि नितान्त नयाँ व्यवस्था भएको र यसमा २०७६ श्रावण १ गते पछि नियुक्त हुने श्रमिक र सो मिति भन्दा पहिले श्रम ऐनले तोके अनुसार सञ्चयकोषको रकम र उपदान बापतको रकम नपाएका श्रमिकहरुको हकमा मात्र अनिवार्य गरी अन्य श्रमिककालागि स्वेच्छीक गर्न सके अत्यन्त सफल हुने थियो । किनकी योगदान नगर्नेले प्रतिफलको आशा पनि गरेको हुँदैन साथै नयाँ आउने कर्मचारीहरुले स्वतः स्वीकार गर्ने भएकाले पुराना कर्मचारीको हकमा स्वेच्छीक गरिदिएमा यो कार्यक्रम अत्यन्त सफल हुने देखिन्छ ।
२) योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशत सम्म कर तिर्ने र अवकास रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीले ५१ प्रतिशत सम्म कर तिर्नु पर्ने वाध्यता छ । यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागी आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
३) संचय कोषमा योगदान गरेको रकमकै मौज्दातको सुरक्षणमा आवश्यकता परेको वखत कर्जा सापटी लिन सक्ने सुविधा पाइरहेको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत यस सुविधाबाट योगदानकर्ताहरु वञ्चित हुन सक्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरुले पाइरहेका सुविधाबाट उनीहरुलाई वञ्चित गर्नु उपयुक्त नहुने ।
४) यस कार्यविधिमा अवकासका लागि योगदानकर्ताको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ तर श्रम ऐन २०७५ अनुसार कर्मचारीहरुको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । यसरी कार्यविधि तथा ऐनमा फरक कुरा भएकोले यसमा एकरुपता ल्याई उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
साथै, हाल कतिपय संस्थाहरुमा श्रम ऐन बमोजिम ५८ वर्षमा नै अवकाश पाउने हुनाले ती योगदानकर्ताले आफ्नो अवकाशको वखत नै सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको अवकाश रकम लिन मिल्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । योगदानकर्ता आफैले जम्मा गरेको रकम उसको स्वआर्जनको रकम हो र त्यसरी आफूले जम्मा गरको रकम फिर्ता माग गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो र त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै दायित्व सृजना हुने पनि होइन ।
५) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिएता पनि औषधि उपचार, स्वास्थ तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना समेत योगदानको आधारमा नभएको तथा जति नै योगदान गरे पनि निश्चित रकम सिमा तोकिएकोले सो समेत योगदानमा आधारित गरिनु पर्ने ।
६) बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्मचारी लगायत उनीहरुको परिवारको समेत बिमा गर्ने गरेकोमा यस कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीको मात्र बिमा गर्ने देखिएकोले बैंकका कर्मचारीहरुको दोहोरो बिमा प्रिमियम तिरे पनि बीमा दाबी गर्दा एक ठाँउबाट प्राप्त हुने हुनाले, यसमा समेत कर्मचारी तथा बैंकलाई दोहोरो भार पर्ने देखिन्छ ।
७) कार्यविधिको दफा २४ (ग) मा योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गरे पछि १८० महिना निवृत्तिभरण नपाउदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा मृतकको पति वा पत्नीलाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदान गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीले योगदान गरेको रकम अवकाश पछिको १८० महिना अघि नै उसको मृत्यु भएको खण्डमा आफ्नो पति/पत्नीले सो रकम पाउने सुनिश्चित हुनु पर्ने ।
यसका अलावा कर्मचारी तथा कामदारहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, नियमावली तथा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ जारी भएको छ भने निजामती कर्मचारीहरु, सैनिक, प्रहरी लगायत नेपाल सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ जारी भएको छ ।
