२ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे बहस चलिरहेको छ ।
नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा भीम रावल, देव गुरुङलगायतका नेताहरुले एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको दाबी गर्दै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन् । बुधबार पनि नेता रघुजी पन्तले यसबारे प्रश्न उठाए ।
तर अर्का स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसीको बचाउ गरेका छन् ।
स्रोतकाअनुसार उनले यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)को अंग नभएको दाबी गरेका छन् । ‘एमसीसी आईपीएसको अंग होइन, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन् ।
ज्ञवालीले एमसीसी कसरी नेपालमा आयो र यो किन नेपालको हितमा छ भन्ने ‘कन्भिन्स’ हुने गरी प्रष्ट पारिसकेको उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कतिपय नेताहरुमा बुझाइको फरक र आशंका देखिए पनि यो बैठकबाट यसबारे ठोस दिशा निर्देश हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशनअन्तर्गत अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै संसदको आगामी अधिवेशनबाट यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताएका छन् ।
तर नेकपाका नेताहरु तयार देखिएका छैनन् ।
उनीहरुको दुई माग छ । पहिलो, एमसीसीको सहयोग इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन, प्रष्ट पारियोस् । अमेरिकी अधिकारीहरुले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको वक्तव्यहरु दिइरहेको भन्दै उनीहरुले यसबारे नेपाल र अमेरिकाबीच वार्ता गरेर प्रष्ट पार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
दोस्रो, यदि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भने पनि सम्झौतामा परिर्माजन आवश्यक छ ।
नेता भीम रावलका अनुसार संसदमा विचाराधीन रहेका सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुन सक्दैन । किन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कुनै पनि देशसँग गरिने सम्झौतामा तेस्रो पक्षको नाम उल्लेख गरिँदैन, तर संसदमा पेश गरिएको सम्झौतामा प्रशारण लाइनको सम्बन्धमा भारतको सहमति हुनुपर्नेछ भनिएको छ ।’
उनले अघि भने, ‘त्यो सम्झौता नेपालका सबै कानूनहरु भन्दा माथि हुने भनिएको छ । नेपालको मूल कानून संविधान हो र त्यसलाई कुनै पनि सम्झौताले विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैगरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय शर्तहरु यस्ता छन्, जुन कुनै पनि स्वाधीन र स्वतन्त्र देशका लागि मान्य हुँदैन ।’
