२ पुस, काठमाडौं । साविक नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदले ०७३ कात्तिक ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाको एउटा अभियोग थियो– राज्यविरोधी कसुर ।

महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक महेन्द्रबहादुर शाही (हाल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री ) ले महाअिभयोग लगाउनुपर्ने ९ कारणमध्ये एक ‘राज्य विरोधी कसूर’बारे व्याख्या गर्दै संसदमा भनेका थिए, ‘दलका नेता, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल लिने, फोन ट्याप गरेर राज्यविरुद्ध जासुसी कार्यमा संलग्न रही राज्यविरोधी कसूरमा संलग्न भएकाले ।’

हुन पनि कार्कीले त्यतिबेला राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर राजनीतिकर्मी, सुरक्षा अंगका उच्चअधिकारी, न्यायाधीश, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, प्रशासनिक अधिकारीसहित २९३ जनाको ‘कल ट्यापिङ’ गरेका थिए । मोबाइल, टेलिफोन वा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने संवादलाई तेस्रो पक्षले निगरानी वा रेकर्ड गर्नुलाई ‘कल ट्यापिङ, टेलिफोन ट्यापिङ’ भनिन्छ ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई कल डिटेल र फोन ट्याप गरेको अभियोगमा महाअभियोग लगाएको एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले भने अहिले उनै लोकमानसिंहलाई सम्झाउने गरी जसको चाह्यो, उसको ‘कल ट्यापिङ’ गर्न पाइने कानून बनाउन लागेको छ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । जसअनुसार व्यक्तिको गोप्य विवरण संकलनको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिइने भएको छ ।

विभागलाई ‘कल ट्यापिङ’को अधिकार

सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गरेर एउटा विभागलाई सम्पूर्ण ‘कल ट्यापिङ’को अधिकार दिन लागेको हो । विधेयकको दफा १० अनुसार सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्छ ।

विधेयकमा इन्टरसेप्शनको व्याख्या गर्दै भनिएको छ– इन्टरसेप्शन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्दछ ।

मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग अनुमति लिएपछि अनुसन्धान अधिकृतले कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दुरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दुरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना माग्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

गोप्य विवरण दिनैपर्ने बाध्यता

अनुसन्धान अधिकृत माग्न आइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिको गोप्य विवरण दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था दफा १० को उपदफा ३ मा राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै विवरण, संकेत वा सूचना माग गरेकोमा सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दुरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

अनुसन्धान विभागले सूचना संकलनका लागि देश बाहिर समेत यस्तो अभियान सञ्चालन र सुत्र परिचालन गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिने समेत भनिएको छ ।

विधेयकमार्फत संदिग्ध वा निगरानीमै रहेको व्यक्तिको गोप्य विवरण संकलनको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जब कि सर्वोच्च अदालतले भने ०७२ सालमै ‘अपराध अनुसन्धानको बहानामा समेत संकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउनु हुँदैन’ भन्ने फैसला गरेको थियो ।

संविधानमा नभएको व्यवस्था ऐनमा ?

संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । धारा २८ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ ।

‘संविधानले गोप्य भनेको कुरा त कुनै पनि हालतमा निगरानी गर्न पाइँदैन’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘जीउ, आवास, सम्पत्ति, पत्राचार, लिखित जस्ता कुराको गोपनीयता अनुसन्धान विभागले हेर्ने हो भने त संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो, विधिको शासन भन्दा बाहिरको कुरा भयो ।’

अर्यालका अनुसार संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू स्वतः खारेज हुन्छन् ।

गोपनीयता उल्लंघनको अधिकार सरकारलाई पनि छैन– नजिर

सर्वोच्च अदालतले दुई दशक पहिला नै संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयता सम्बन्धी हकको ब्याख्या गरेको थियो । ०५५ सालमा अन्नपूर्ण राणाको मुद्दामा फैसला गर्दै व्यक्तिको मञ्जुरी बेगर कसैको पनि गोपनीयतामा अतिक्रमण गर्ने पाइँदैन भनेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय अरविन्दनाथ आचार्य र राजेन्द्रराज नाख्वाको संयुक्त इजलाशको फैसलामा भनिएको छ, ‘… अदालतकै आदेश भए पनि यदि शरीरको त्यस्तो गोप्य अङ्ग निजको मन्जुरी बेगर जाँच गर्न लगाइन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको गोपनीयताको हकबाट निजलाई बञ्चित गर्नु सरह नै हुने स्पष्ट देखिन आउँछ ।’

सर्वोच्च अदालतको अर्को नजिर अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांकको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ०७२ माघ २१ गतेको फैसलामा भनिएको छ, ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो जुन गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ।’
यो पनि पढ्नुहोस अब सर्वोच्च अदालतको आदेशबिना टेलिफोन कल डिटेल हेर्न नपाइने

फैसलामा सरकार वा कुनै तेस्रो पक्षलाई संविधानप्रदत गोपनीयता भंग गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ । ‘व्यक्तिको निजी काम कारबाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यक रुपमा सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयतको हकको मुख्य उद्धेश्य र विषय हो’ अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्ने ।’

गोप्य विवरण दुरुपयोगको डर

२०७४ फागुन ११ गते सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्‍यो । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियावली, २०७२ संशोधन गरेर यसअघि गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्यायो ।

विभागमार्फत संकलित व्यक्तिको गोप्य विवरण सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ । त्यसरी पुगेको गोप्य विवरण गलत व्यक्तिले पाउने र दुरुपयोग गर्नसक्ने संभावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री सचिवालयमा कार्यरत कतिपय मान्छे प्रोफेसनल नहुन सक्छन्, पोलिटीकल्ली मोटिभेटेड मान्छेहरू हुन्छन्,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘व्यक्तिको गोप्य विवरण अन–प्रोफेसनल मान्छेको हातमा पर्‍यो भने दुरुपयोग हुने निश्चित छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अनधिकृत ‘कल ट्यापिङ’ र व्यक्तिगत विवरणमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

कानूनविपरीत १९५ जना ‘हाइ–प्रोफाइल’ को विवरण संकलनमा कार्कीलाई सहयोग गरेको अरोप लागेका विभागका एक उच्च अधिकृतको कार्यकाल सरकारले एक वर्ष छोट्याएको थियो । ती अधिकारीले ४२ नेता कार्यकर्ता, ३८ उच्चपदस्थ नेता कर्मचारी, ६२ सचिव सहितका कर्मचारी र ५३ जना बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीको गोप्य विवरण संकलन गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता माग गर्दै संसदमा निवेदन दर्ता गरेका राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्त सरकारले आफूलाई आलोचना गर्ने नागरिक, सञ्चारकर्मी र राजनीतिकर्मी लगायतलाई त्रसित पार्ने उद्धेश्यले यस्तो विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

कांग्रेस सांसद पन्त यो विधेयकमार्फत सरकार लोकमानसिंह कार्कीकै बाटोमा हिंड्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । ‘लोकमानले रिसइबी साँध्न जोसुकैको कल डिटेल लिन्थे अहिले राजनीतिकर्मी, पत्रकार, सर्वसाधारण जोविरुद्ध पनि प्रयोग गर्न खोजियो’ पन्त भन्छन्, ‘नागरिक त्रसित पार्ने यस्तो विधेयक संसदबाट फिर्ता हुनुपर्दछ ।’