२ पुस, काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत आर्थिक मन्दीको चपेटामा गुज्रिरहेको छ । सन् २००५ देखि बैंकिङ क्षेत्रमा सुरु भएको गलत अभ्यास र २०१७ मा मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दीका कारण बढ्दै गएको संकट अटोमोबाइल, टेलिकम, रियल स्टेट र निजी उद्योगमार्फत् बाहिर आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको संकटबारे सबै गुपचुप रहे पनि एक्कासी केही महिनाअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राहतको प्याकेज ल्याएपछि मात्र यो विषयमा बहस सुरु भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको अक्टोबर महिनामा खुद्रा मूल्यको महंगी १६ महिनाकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो । पछिल्लो एक वर्षमा पब्लिक सेक्टरका बैंकले साढे ५ हजार एटीएम बन्द गरेका छन् । ठूला बैंकहरुले ६ सयभन्दा धेरै बैंकका शाखाहरुमा ताला लगाए ।
सन् २०११ मा २.९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुको खराब कर्जा २०१८ मा आइपुग्दा ११.२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समस्या सुल्झाउन राहत प्याकेज ल्याइरहेको छ, जुन गलत अभ्यास रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसरी भारतमा चुलिँदै गएको आर्थिक मन्दीको बाछिटा कति पर्छ भन्ने बहस चलिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्दीको धेरै असर नेपालमा नपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले त्यतिमात्रै दाबी गरेनन्, भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या मन्दी नै नभएको बताएका छन् । उनले त्यो समस्यालाई उच्च आर्थिक वृद्धिपछिको विश्रामको संज्ञा दिएका छन् ।
तर, डा खतिवडाको यो तर्कलाई नेपाली अर्थशास्त्रीहरु मान्न तयार छैनन् ।
त्यो भन्दा पहिले नेपाल र भारतबीच रहेको व्यापारिक एवं अर्थतन्त्रसम्बन्धी अरु अन्तर सम्बन्ध हेरौं ।
विसं २०१७ साल बैशाख १ गतेदेखि नेपाली मुद्रा विनिमयको दर भारतसँग स्थिर छ । जसका कारण भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली मुद्रालाई पनि सिधा असर पर्छ । नोभेम्बरमा रेकर्ड राख्दै एक डलरको भारु मूल्य ७१ कटेको थियो । त्यसको ठाडो असर नेपाली रुपैयाँले पनि भोग्यो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण नेपालमा पनि एक डलरको मूल्य ११५ नाघ्यो । त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको असर नेपालमा खासै पर्दैन भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइमा ओझ नभएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
अर्काे तर्फ, सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने २०१८ पछि मात्रै भारतमा १ करोड ९५ लाख बेरोजगार थपिएका छन् । मन्दीकै कारण फाइदा घटेपछि ठूला कम्पनीहरुले भटाभट कर्मचारीहरु कटौती गर्न थालेका छन् । यकीन अध्ययन नभए पनि नेपालको सुदूरपश्चिमी एवं मध्यपश्चिमका अधिकांश घरबाट हरेक वर्ष लाखौं मानिसहरु ज्यालादारी कामका लागि दिल्ली, ब्याङलोर जस्ता प्रान्तहरुमा जाने गरेका छन् । रोजगारी कटौतीले सिधा असर ती नेपाली कामदारहरुलाई पर्ने निश्चित छ ।
अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार करिब ४५ लाख नेपालीहरु भारतमा रोजगारीका लागि गएका छन् । दिल्लीस्थित एक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरु मध्ये २३ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत छन् । चौकीदारीमा १३ प्रतिशत, होटल रेष्टुरेन्टमा र सामान्य स्तरको काममा ११ प्रतिशत नेपालीहरु काम गर्ने गर्छन् । सो संस्थाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चौकीदारका रुपमा रहेका ११ प्रतिशत बाहेक अरु सबै क्षेत्रका नेपाली कामदारहरुको रोजगारी धरापमा छ । उनीहरु जहिलेसुकै पनि कामबाट निकालिने सम्भावना बढेको छ । र, यसको सिधा असर नेपालमा पर्ने निश्चित छ ।
भारतको पार्ले जी बिस्कुट कम्पनीले मन्दीकै कारण १० हजार कर्मचारी निकाल्ने तयारी गरेको छ । ब्रिटानिया कम्पनीले पनि पछिल्लो केही महिनामा बिक्री आधा घटेको प्रतिवेदन निकालेर खर्च कटौतीको घोषणा गरिसकेको छ । हिन्दूस्तान युनिलिभरको अप्रिलदेखि जुनबीचको बिक्रय वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । सो कम्पनीको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । डाबर इण्डियाको बिक्रय वृद्धिदरमा पनि भारी गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्ष २१ प्रतिशत बढेको बिक्रयको वृद्धि यो वर्ष ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बिक्री कम र नाफा घट्दै गएपछि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले समेत खर्च कटौतीको संकेत दिइसकेका छन् ।
कर्मचारी कटौतीको सिलसिला अटो सेक्टरमा झनै उच्च छ । अटो मोबाइलसम्बन्धी भारतीय रिजर्भ बैंकले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म मात्रै स्कुटर, बाइक, मोपेड जस्ता दुईपांग्रे बाहनहरुको बिक्रीमा ११.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । योसँगै सबैभन्दा धेरै मार यही क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई हुने देखिएको छ । अटो सेक्टरबाट मात्रै कम्तिमा १० लाख कर्मचारीहरु नोकरीबाट निकालिने भएका छन् । धेरै कर्मचारी निकालिइसकेका छन् भने कैयौं शाखाहरु बन्द भइसकेका छन् ।
अप्रिलदेखि जुनसम्म नै खेत जोत्ने ट्याक्टरको बिक्रीमा १४.१ प्रतिशतले कमी आयो । जुन ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मन्दीको सूचक हो । यसको अर्थ निकट भविष्यमा नै कृषि उत्पादनमा पनि भारी मात्रामा कमी आउने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।
भारतमा प्याजको भाउमा वृद्धिभएसँगै नेपालमा समेत मूल्य आकासियो । यस्तै धेरै कृषि उपजहरुमा नेपाल भारतसँग आश्रित छ । यसले पनि नेपालमा भारी असर पर्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । यी सबै तथ्यांकहरुलाई आधार मानेर अर्थमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति हास्यास्पद रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
भारतीय मन्दीको नेपालमा असर पर्ने अर्काे क्षेत्र हो वैदेशिक लगानी । भारतीय मन्दीले यो क्षेत्रमा भने फाइदा हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सहित गर्दा २७ अर्ब २५ करोडको वैदेशिक लगानी भारतबाट आउने गरेको छ । त्यसमध्ये १० करोडभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रमा छ भने १६ अर्बभन्दा धेरै उद्योग क्षेत्रमा रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा १० अर्बको हाराहारीमा लगानी छ ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री कुनै पनि देश मन्दीमा डुबेको बेलामा त्यहाँका लगानीकर्ताहरुले बजारको सम्भावना देखेर अर्काे मुलुकमा लगानी गर्ने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् । तर, वैदेशिक सहायता भने मन्दीका कारण कम हुने उनको भनाइ छ ।
भारतीय टेलिकम सेक्टरमा मन्दीको अर्काे असर देखिन्छ । बीएसएनएल र एमटीएनएलले ३ महिनासम्म कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् । यी कम्पनीले पनि खर्च कटौती अनुसार धेरै कर्मचारी हटाउने तयारी गरेका छन् । मार्च २०१९ सम्म भारतको टप ३० शहरमा १२ लाख ८० हजारवटा नबिकेका घर रहेको विवरण आएको छ । यो २०१८ को तुलनामा ७ प्रतिशत ज्यादा हो ।
अप्रिलदेखि जुनसम्म तेल, सुन र चाँदीको आयात ४८ प्रतिशतले कम भएको छ । यसरी समग्र भारतीय अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्दा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यो वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ । जबकि पहिलो त्रैमासिक यही दर ५.०१ प्रतिशत हुने लक्ष्य थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा यो दर ५.८३ प्रतिशत र दोस्रो चौमासिकमा ७ प्रतिशत थियो ।
मन्दीका बाछिटा
सन् २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भई युरोप र एशियाली महादेशसम्म फैलिएको मन्दीबाट नेपाल खासै प्रभावित भएन । त्यसको प्रमुख कारण थियो व्यापारमा भारतसँगको परनिर्भरता । तर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबबाटै एकदमै नजिक रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतीय मन्दीको असर कति पर्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाली अर्थशास्त्रीहरु भारतमा जस्तै विभाजित छन् ।
खासगरी सरकारमा रहेका वा सरकारनिकट अर्थशास्त्रीहरुले नेपालमा यसको प्रभावलाई खासै चासो दिएका छैनन् । अहिलेसम्म कुनै पनि अर्थशास्त्रीहरु यस विषयमा बहसमा उत्रिएका छैनन् । जुन केही समय अघि भारतमा समेत कोही यस विषयमा बहसमा उत्रिन तयार थिएनन् । एकैपटक सरकारले राहत प्याकेज ल्याएपछि अर्थशास्त्रीहरु समेत झसंग भएका थिए ।
सरकारी बैंक सुधारका लागि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले वेलआउट प्याकेज घोषणा गरिन् । त्यसपछि बल्ल मन्दीको सम्बन्धमा विभाजित भारतीय अर्थशास्त्रीहरु एकठाउँमा उभिए कि भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखिएकै छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको आधिकारिक व्यक्तिकै हिसाबले लिइने खतिवडाको यस्तो अभिव्यक्तिपछि सरकारी प्रशासकहरुले त्यसबारे कुरा नै गर्न छाडे भने सरकारवादी अर्थशास्त्रीहरुले समेत त्यसमा कुरा गर्दा मुख बंग्याउन थाले ।
योबीचमा सरकारसँग टाढा मानिएका अर्थशास्त्रीहरुले यदाकदा त्यसलाई उठाउने गरेका पनि हुन् । तर, व्यापार घाटाको दुष्चक्रले वर्षौंदेखि आक्रान्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई भारतीय मन्दीको पहिलो प्रहरले नै सकारात्मक संकेत दियो । वर्षौंदेखि निरन्तरको व्यापारघाटा घटेपछि ती अर्थशास्त्रीहरुको आवाज पनि दबियो । एकजना अर्थशास्त्री भन्छन् – ‘भारतमा मन्दी आउँदा त नेपाललाई झनै फाइदा पुग्छ भन्ने सन्देश पो गयो यतिबेला ।’
ती अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीको भनाइलाई ‘अर्थशास्त्रीभन्दा पर राजनीतिक नेताको रुपमा गरिएको भाषण’ भएकोले त्यसमा कुनै तुक नभएको भन्दै नेपाललाई मन्दीको खतराबाट मुक्त गराउन अर्थशास्त्रीहरुबीच पर्याप्त छलफल र बहस गर्नु आवश्यक रहेका बताउँछन् । उनले भने – ‘अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिको के ‘कुरा गर्नु, अस्ति विराटनगर गएर पुँजीगत खर्च नभए पनि नेपालको विकासमा असर गर्दैन भनिदिनु भएछ, अब त्यसमा मैले के तर्क गरुँ ?’
कहाँ– कहाँ पर्न सक्छ मन्दीको असर ?
१. व्यापार
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ खर्ब १५ अर्बको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये करिब ९ खर्ब ८१ अर्ब व्यापार भारतसँग भएको तथ्यांक छ । भारतसँग प्रत्यक्ष व्यापार नभए पनि भारतीय बाटो भएर नेपालमा हुने व्यापारको हिस्सा भने अहिले करिब ८२ प्रतिशत छ ।
उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापार र हवाईमार्गबाट हुने व्यापारको नगन्य हिस्साकै कारण अहिलेसम्म पनि नेपाललाई ‘भारतवेष्ठित’ भन्ने गरिन्छ । हुन पनि चीनसँग पारबहन सन्धी भएको ३ वर्ष हुनै लाग्दा पनि तेस्रो देशबाट चीनको बाटो हुँदै एउटा पनि कन्टेनर नेपाल भित्रिन सकेको छैन । चीनबाटै आउने अधिकांश सामान पनि कोलकाताकै बाटो भएर आउँछ ।
भारतसँग हुने प्रत्यक्ष व्यापार बाहेक भारतीय बाटो भएर आउँदा गोदाम, मालसामान लोडअनलोड र ढुवानी खर्चमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको भूमिका नेपाली व्यापारमा हुन्छ । भारतबाटै आयात भएको गनिने पेट्रोलियम पदार्थ भने भारतले सामान्य मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गरेर पठाउँछ । त्यस्ता वस्तुहरुमा मन्दीले खासै ठूलो असर गर्दैन । तर, भारतीय ओरिजिनका वस्तुहरुमा भने मन्दीले सकारात्मक असर गर्न सक्छ । अर्थात् मन्दीसँगै माग पक्ष कमजोर हुँदा नेपालले त्यसबाट फाइदा लिनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर, भारतमा निर्यात गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरुले भने योबीचमा संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । भारतमा गतवर्ष ९८१ अर्बको व्यापारमध्ये करिब ६३ अर्ब निर्यात भएको थियो । तर, भारतमा निर्यात भएका अधिकांश वस्तुहरु चाहिँ फलाम, कागजका कबाडी मालवस्तु र सवारीसाधनका स्क्रापहरुकै बाहुल्य छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि तराई क्षेत्रमा बस्ने ६० प्रतिशत जनसंख्यासँग पहुँच रहेको भारतको मूल्यस्तरले नेपाली मूल्य स्तरमा सोझो प्रभाव राख्दा सीमा क्षेत्रको नेपाली व्यापार व्यवसायलाई भने असर गर्न सक्छ । सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने आयात नियन्त्रणका लागि ल्याइएको सेफगार्डसम्बन्धी कानूनले पूर्णता नपाउँदा यो जोखिम अझै बढ्ने देखिन्छ ।
२. रोजगारी
व्यापार क्षेत्रमा मूल्यस्तरमा सकारात्मक प्रभाव देखिँदैगर्दा रोजगारीमा भने भारतीय अर्थतन्त्र मन्दीको गहिरो प्रभाव पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीपछि सुला भएको नेपाल भारत सीमानाका कारण अहिले कति नेपाली भारतमा कार्यरत छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन । यद्यपि यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राष्ट्र बैंकमा हुँदा एउटा अनौपचारिक अध्ययन गरेका थिए ।
हामीले पूर्वदेखि पश्चिमी भेगका मान्छेहरुको भारत जाने ट्रेन्डलाई हेरेर अनुमान गर्दा करिब ४५ लाख नेपाली भारतमा छन् भन्ने मोटामोटी अनुमान गर्यौं । त्यो राष्ट्र बैंकको आधिकारिक अनुसन्धान थिएन यद्यपि अहिले त्यसलाई नै सबैले मान्दै आएका छन्’ पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने –‘त्यही अनुमानलाई सही मान्ने हो भने भारतको बन्दीले ४५ लाख नेपालीहरुको रोजगारीको भविष्य अनिश्चित हुन्छ ।’
भारतमा काम गर्ने नेपालीहरु कुनकुन काममा कति संलग्न छन् भनेर सन् २००९ मा दिल्लीमा एउटा अनुसन्धान भएको थियो । ४०२ जनाको नमुनामा आधारित त्यो अनुसन्धानले २३ प्रतिशत औद्योगिक कामदार, १३ प्रतिशत सेक्युरिटी गार्ड, ११ प्रतिशत होटल मजदुर, ८ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, ७ प्रतिशत घरेलु कामदार, ७ प्रतिशत ड्राइभर, ६ प्रतिशत वर्कशप हेल्पर, ६ प्रतिशत पसल कुरुवा, दक्ष कामदार, रेष्टुरेन्टहरुमा कुक, दक्ष कर्मचारी ३/३ प्रतिशत, ७ प्रतिशत अन्य तथा ३ प्रतिशत बेरोजगार कर्मचारी रहेको देखिएको थियो । सानो नमुना संकलन र पूरानो तथ्यांक भए पनि भारतमा नेपालीहरु दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको चाहिँ प्रष्ठ पार्छ । यसले गर्दा ती कामदारहरुको रोजगारीमा भने मन्दीको नराम्रो असर पर्न सक्छ ।
३. विनिमय
भारतीय मन्दीको अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव भनेको विनिमयदरमा अस्थिरता हो । भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर रहेको नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्राकै कारण लामो समयदेखि अवमूल्यनको सिकार बन्दै आएका छ । मन्दीसँगै भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदैजाँदा यो अवमूल्यन थप हुनसक्ने विश्लेषण विज्ञहरु गर्छन् । १० वर्ष अघिसम्म नेपाली मुद्रासँग डलरको सटही दर ७०/७५ रुपैयाँ थियो । यो मूल्य ११९ रुपैंयासम्म अवमूल्यन भयो अहिले ११३ रुपैंयाको हाराहारीमा छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा बन्दी बढ्दै जाने हो भने यसको मुद्रा कमजोर बन्दै जान्छ, सँगसँगै नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन हुन्छ । तर, यस्तो अवमूलयनबाट नेपालले फाइदा वा घाटा जे पनि लिनसक्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘यसले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई फाइदा हुन सक्छ, नेपालमा बसेर उपभोग गर्नेलाई घाटा हुनसक्छ । तर, धेरै व्यापार भारतसँग भएकोले विनिमय अवमूल्यनबाट फाइदा लिनसक्ने सम्भावना चाहिँ छ’ उनले भने ।
के नेपालमा मन्दी आउन सक्छ ?
विश्लेषकहरुका अनुसार भारतमा मन्दी आयो भन्दैमा नेपालमा मन्दी आउँछ नै भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन । उनीहरुको तर्क छ कि भारतमा आर्थिक मन्दीका पछाडि जति कारणहरु खोतलिएका छन्, ती सबै नेपालसँग कुनै पनि रुपमा असम्बन्धित छन् । न नेपाललाई व्यापारयुद्धको प्रभाव परेको छ, न नेपालमा नोटबन्दी भएको छ । न त नेपाली बैंकहरु ठूलो कर्जा डुबेर सेटलमेन्ट गर्न नसक्ने स्थितिमा नै छन् ।
भारतसँग स्थिर विनिमय दर भए पनि नेपाली सीमाभित्र भारतीय नोटको कारोबार ज्यादै न्यून मात्रै छ । नोटबन्दीपछि त झन् भारतीय मुद्राप्रतिको विश्वास घट्यो यसले गर्दा भारतीयभन्दा नेपाली मुद्राको प्रचलन झन् बढ्यो । अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध व्यापारिक तहमा छ ।
यसले गर्दा भारत र नेपालबीचमा अप्रत्यक्ष रुपमा मात्रै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत थापा नेपालमा समेत बैंक मर्जरको पछिल्लो बाध्यकारी व्यवस्थालाई संकेत गर्दै ठूला बैंकका कारण नेपालमा पनि केही दुई चार वर्षमा नै वित्तीय समस्या पैदा हुने दाबी गर्छन् । साना वित्तीय संस्था भएको खण्डमा त्यसको असर थोरै पर्ने भन्दै ठूला वित्तीय संस्थाका कारण अर्थतन्त्रमा भारतको जस्तै जोखिम बढी हुने उनको विश्लेषण छ ।
