१ पुस, काठमाडौं । ‘उही काम दोहोर्याएर फरक परिणामको आशा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन भनिएझैँ, आजकै वैचारिक र साङ्गठानिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता बोकेर…. फरक परिणाम नआउने कुरा स्पष्ट छ । बरु यथास्थितिकै विस्तार हुनेछ ।’
यो भनाइ हो – नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको । कृषिमन्त्रीसमेत रहेका भुसालले मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठकमा लिखित धारणा राख्दै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि ‘वौद्धिक सीमा’ रहेको संकेत गरे ।
‘त्यसैले मेरो के प्रस्ताव छ भने केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकभन्दा अघि स्थायी कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्यका बीच ‘आजको पार्टी’ वा ‘कम्युनिष्ट पार्टीको आजको कार्यभार’ वा यस्तै कुनै उपयुक्त शीर्षकमा ५/७ दिनको कार्यशाला आयोजना गरियोस्,’ भुसालले भने ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले पनि पार्टी नेतृत्वको ‘वौद्धिक सीमा’ लाई औंल्याए ।
‘विशेष परिपत्र-६ मा स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक यही मंसिर २९ र ३० गते हुने भनिएको छ । यता प्रतिवेदनमा स्थायी समितिको चौथो बैठक भनिएको छ’ बेदुरामले भने, ‘यसले हाम्रो सचिवालयको अभिलेख प्रणाली र काम गराइ कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।’
उनले थपे, ‘पार्टी विधानको धारा १८ (छ) मा स्थायी कमिटी भनिएको छ भने प्रतिवेदनमा स्थायी समिति भनिएको छ । एकरुपता हुनुपर्यो । प्रतिवेदनको पृ.९ मा दिइएको उपनिर्वाचनका तथ्यांक मिलेन । पार्टी कार्यालयमा तथ्यांक राखिएको छैन भने म उपलब्ध गराउँला ।’
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डका तर्फबाट आइतबार प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषागत अशुद्धी पनि प्रशस्तै छन् । तर, त्योभन्दा बढ्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरुमा प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्न नसकेको बैठकमा बोल्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरुको आरोप लगाइरहेका छन् ।
घनश्याम भुसालले भनेझैं ‘एउटै तरिकालाई दोहोर्याएर फरक परिणाम निकाल्ने’ प्रयासमा नेकपा नेतृत्व लागिपरेको देखिन्छ । गत वर्षको बैठकमा पनि यसैगरी अध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गरेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई ३/४ दिनसम्म आफ्ना भँडास पोख्न दिइएको थियो । अहिले पनि भँडास पोख्ने क्रम सोमबारदेखि जारी छ । प्रधानमन्त्री ओली त बैठकमा सहभागी नै छैनन् ।
दुई दिनमा सक्ने भनेर आइतबारदेखि सुरु गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक मंगलबार तीन दिन हुँदा पनि सकिएको छैन । बैठकमा जेजस्ता बहसहरु भइरहेका छन्, ती विगतकै जस्तो कर्मकाण्डी छन् ।
आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । बैठकमा ओली अनुपस्थित रहे पनि दुबै अध्यक्षका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार घनश्याम भुसाल, बेदुराम भुसाल, एनके प्रसाई, शंकर पोखरेल, सुुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहोरा, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, लेखराज भट्ट लगायतले आफ्ना धारणाहरु राखेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बैठकमा सुझावहरु आएको पौडेलले बताए । सरकारले गरेका राम्रा कामको जनताका वीचमा प्रचार गर्ने, सुशासनका क्षेत्रमा सरकारको अलि पुगेन भन्ने कुरालाई सच्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई अझ सशक्त बनाएर लानुपर्छ भन्ने सुझावहरु आएको पौडेलको भनाइ छ ।
सत्ता प्राप्त भयो, बुद्धि प्राप्त भएन !
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ कहिलेकाहिँ भन्ने गर्छन्,’संविधानले शासन पद्दतिका सिद्धान्तहरु तय गर्छ, तर संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन ।’
नेम्वाङले भनेजस्तै एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि नेकपाले सत्ता प्राप्त गरेको छ । तर, यसले बुद्धि प्राप्त गर्न सकेन । र, यही बुद्धिको अभावले गर्दा स्थायी कमिटी बैठकमा अमेरिकी एमसीसी सहयोगलाई स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा नेकपा नेताहरु दुुई धारमा बाँडिएका छन् ।
सोमबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताले मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेको एमसीसी सहयोगलाई संसदले अनुमोदन गर्न नहुने विचार राखेका थिए । तर, मंगलबार बोल्ने सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताले भने विकास र समृद्धिका लागि विदेशी सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
अझ त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले मंगलबार पत्रकारहरुसँग भने कि लगानीलाई असर नपरोस् भनेर नेकपाको प्रतिवेदनमा शक्तिकेन्द्रहरुप्रतिको भाषा नरम बनाउन जरुरी छ ।
एमसीसी र इण्डो प्यासिफिकबारे सोधिएको प्रश्नमा नेकपा नेता पौडेलले पत्रकारहरुसँग भने, खासगरी अन्तरराष्ट्रिय विषय भएको हुनाले हामी पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तहरुप्रति प्रतिवद्ध छौं, प्रतिवेदनका भाषाहरु निकै सन्तुलित र अन्तररतष्ट्रिय सम्बन्ध नबिगि्रने प्रकृतिको बनाएर लगानी आउनका निम्ति प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने प्रकृतिका हाम्रा शब्दावलीहरु प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज उठेको छ ।’
पूर्वमाओवादी नेता एवं वर्तमान सांसद पौडेलले अगाडि भने, ‘चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका कतिपय शक्तिकेन्द्रहरुसितको सम्बन्ध नेपालमा विकास र समृद्धिको बाटोमा हामी हिँडेको हुँदा लगानीका क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने गरी भाषाहरु नरम हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ ।’
एमसीसीकै बारेमा चर्चा गर्दा अर्को रोचक त के छ भने त्यही परियोजनालाई रोकेको आरोप खेपिरहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा जेलमा छन् । नेकपाका त्यति ठूला नेता जेल परेको विषयमा प्रचण्डको प्रतिवेदनले एक शब्द पनि बोलेको छैन ।
बरु बेदुराम भुसालले आफ्नो लिखित नोटमा सामान्य संकेतसम्म गर्दै यति भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी आर्थिक-सामाजिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको पनि अगुवा बन्नुपर्छ । यो पक्ष -प्रतिवेदनमा) आएन । सांस्कृतिक रुपान्तरण नभैकन समाजको आमूल परिवर्तन हुँदैन भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन थालिएको हो कि ?’
गत वर्ष मंसिर अन्तिममा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारको समीक्षाका लागि अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । यो एक वर्षमा नेकपाले सरकारको समीक्षा गरेन । वर्ष दिनपछि बल्ल आयोजना गरिएको बैठकमा पनि सरकारको मूल्यांकन एउटा छोटो बुँदामा सीमित गरिएको छ । विदेशी अनुदान लिने विषयमा पनि पार्टीभित्र समान बुझाइ बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय मुद्दाहरुले नेकपाको यो स्थायी कमिटी बैठकले कुनै पनि दिशा निर्देश गर्न नसकी आफैं अलमलमा रुमलिने संकेत यो दुई दिनको बहसले देखाएको छ ।
नेकपाको प्रतिवेदनमा एकातिर दलाल पुँजीवाद र समाजवादका पदावलीहरु प्रयोग भएका छन् भने अर्कोतिर पञ्चशील, कूटनीति, नरम भाषा अनि विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरिएको छ ।
आगामी कार्ययोजनामा पनि नेकपाले प्रशिक्षण, आमसभा, सदस्यता नवीकरण आदि विषयलाई मात्र समेटेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता बढाउने लगायतका विषयमा कुनै ठोस एजेण्डा अघि सारेको छैन । उपचुनावको मूल्यांकन पनि अधुरो र सतही देखिएको छ ।
अन्त्यमा, फेरि घनश्याम भुसालकै प्रश्न- ‘कमरेडहरु ! गम्भीरतापूर्वक विचार गरौँ, हामी कता जादैछौँ !’
अर्का भुसाल बेदुरामको सपाट जवाफ छ- ‘अहिलेका हाम्रा व्यवहारलाई हेर्दा विचारले व्यवहारलाई निर्देशित गरेको वा विचारअनुसार व्यवहार भएको देखिँदैन । यदि हामी व्यवहारमा सच्चिएनौं भने भविश्यमा असफलताबाहेक अरु केही हात नलाग्ने कुरा निश्चित छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
एमसीसीमा फसेको नेकपाको प्रतिवेदन
