नेकपा स्थायी कमिटीको चौथो बैठकमा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमा टिप्पणी र सुझाव

– बेदुराम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य

कमरेड अध्यक्ष र सम्पूर्ण कमरेडहरु

बैठकमा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तवमा मेरा टिप्पणी र सुझावहरु निम्नानुसार राख्न चाहन्छु ।

१. बैठक संख्याबारे

विशेष परिपत्र – ६ मा स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक यही मंसिर २९ र ३० गते हुने भनिएको छ । यता प्रतिवेदनमा स्थायी समितिको चौथो बैठक भनिएको छ । यसले हाम्रो सचिवालयको अभिलेख प्रणाली र काम गराइ कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।

२. कमिटी कि समिति ?

पार्टी विधानको धारा १८ (छ) मा स्थायी कमिटी भनिएको छ भने प्रतिवेदनमा स्थायी समिति भनिएको छ । एकरुपता हुनुपर्‍यो । विधानको भाषा नै प्रयोग गर्नु उचित होला ।

३. कमी कमजोरी स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा

प्रतिवेदनको पृ.२ मा कमी कमजोरीका पक्षलाई खुलस्तरुपमा स्वीकार गर्ने, तिनबाट शिक्षा लिने र सच्याउने तथ्यमा नै कम्युनिस्ट पार्टीको आराजकता एवं निरन्तर औचित्य पुष्टिको रहस्य लुकेको हुन्छ’ भनिएको छ । यो एकदमै सही कुरा हो । तर, नेतृत्वले कमी कमजोरीलाई खुलस्त रुपमा स्वीकार गरेर प्रतिवेदन ल्याएको भने देखिएन । किनभने, यतिबेलाको हाम्रो मुख्य कमजोरी पार्टी विधानको पालना नहुनु हो । विधानको पालना नगर्ने काम अन्यत्रबाट होइन, केन्द्रीय सचिवालयबाट नै भइरहेको छ । विधान अनुसार बैठक राखिएको छैन । सचिवालयबाट निर्णय गर्दा विधान मिचेर गरिएको छ । स्थायी कमिटी गठन गर्दा नै विधान मिचिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्दा विधान मिचिएको छ । प्रदेश कमिटी गठन गर्दा विधान मिचिएको छ । पार्टी सदस्यता नै प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई प्रदेश कमिटीमा राखिएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकबाट गठित कार्यदललाई सचिवालयको काम गर्न बाट रोकेको छ । तर, आफूले भने ३ महिनामा गर्ने भनेको काम डेढ बर्षसम्म पूरा नगर्दा पनि कमजोरी भएको अनुभूति दिने कुनै व्यवहार छैन । यसरी विधान विपरीत काम गर्नु र पार्टीका बैठक नै नराख्नुमा कतै पार्टीलाई गतिहीन बनाउने नियत त छैन भन्ने आशंका मलाई पनि छ ।

४. उपभोक्तावादको सम्बन्धमा

प्रतिवेदनको पृ.२ मा वित्तीय पुँजीवादले उपचोक्तावादलाई बढाएको चर्चा छ । यो ठिकै हो । तर, हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यसले सुँड घुसाइसकेको चर्चा भएन । उपयुक्त स्थानमा त्यसको चर्चा गर्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा पनि आएको भए हुन्थ्यो ।

५. बीआरआई र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा

प्रतिवेदनको पृ.२ मा बिआरआई र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको जुन चर्चा गरिएको छ त्यसले दुवै एकै खालका हुन् कि भन्ने देखाउँछ । दुबै एकैखालका होइनन् । बीआरआइ विशुद्ध आर्थिक–सामाजिक परियोजना हो भने इण्डो–प्यासिफिक रणनीति मूलतः सैन्य रणनीति हो । यसलाई स्पष्ट गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरेको नेपाल कुनै पनि किसिमको सैन्य रणनीति र गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनपर्दछ ।

६. आमूल परिवर्तनको सम्बन्धमा

प्रतिवेदनको पृ. ४ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक रुपमा गुणात्मक फड्को भएको विश्लेषण गरिएको छ । यो ठीक हो । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन अनुरुप आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन गर्नका निमित्त प्रभावकारी कार्य गर्न नसकिएको यथार्थ पनि प्रस्तुत भएको भए हुन्थ्यो । किनभने, राजनीतिक व्यवस्था उपरी संरचना हो । यो संरचना आर्थिक आधारमा टिक्ने हो । त्यसैले राजनीति सत्ता हातमा लिइसकेपछि समाजको आधार या जगको रुपमा रहेको आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नु अति नै जरुरी हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रतिवेदनको पृ.५ मा ‘हाम्रो पार्टीले अब आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अगुवा सावित गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । हाम्रो पार्टी आर्थिक–सामाजिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको पनि अगुवा बन्नुपर्छ । यो पक्ष आएन । सांस्कृतिक रुपान्तरण नभैकन समाजको आमूल परिवर्तन हुँदैन भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन थालिएको हो कि ?

७. पार्टी एकताका कामको सम्बन्धमा

प्रतिवेदनको पृ.५ मा ‘पार्टी संस्थागत छैन’ भनिएको छ । यसरी सिधै संस्थागत छैन भन्दा पार्टी अस्तित्वमै नरहेको भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ । त्यसैले पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न सकेको छैन भन्नु ठीक होला । अनुशासन उलंघनको सन्दर्भमा विधानको उलंघन र निर्णयको उलंघनका सन्दर्भमा पनि राखिनुपर्दछ । विधानको उलंघन नै अनुशासनहीनता र अराजकताको आधार हो भन्ने कुरा नि राखिनु पर्दछ ।

हाम्रो पार्टीको इतिहासमा योगदानको स्मरण गर्दा सबभन्दा पहिले पुष्पलालका योगदानको स्मरण गर्नपर्छ । धेरै नेताका योगदान होलान् तर पुष्पलालको योगदान सर्वोपरि र सर्वप्रधान हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ ।

८. सरकारका कामको समीक्षा सम्बन्धमा

सरकारका कामको सामान्य समीक्षा प्रतिवेदनमा आयो । २०७५ असार २१ मा बसेको स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठकबाट स्थायी कमिटीको अलग्गै बैठक बसेर सरकारका कामको विस्तृत समीक्षा गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णय कहिले लागू हुन्छ ? जवाफ पाउँ ।

९. उपनिर्वाचनको समीक्षा सम्बन्धमा

प्रतिवेदनको पृ.९ मा दिइएको उपनिर्वाचनका तथ्यांक मिलेन । १८ र ११ होइन २० र ११ हो । प्रतिनिधिसभा १, प्रदेशसभा २, गाउँपालिका अध्यक्ष १ र वडाध्यक्ष १६ पहिले जितेका कायम रहे भने गाउँपालिका अध्यक्ष २ उपाध्यक्ष १ र वडाध्यक्ष ८ गरी ११ नयाँ जितिएको हो । २७ बाट ३२ होइन ३१ भएको हो । स्वतन्त्रलाई पनि जोडिएको हो भने त्यो पहिले राजमोले जितेको स्थान हो । पार्टी कार्यालयमा तथ्यांक राखिएको छैन भने म उपलब्ध गराउँला ।

पञ्चायत कालमा पनि बामपन्थीले समर्थन गरेको उम्मेदवारले मात्र जित्ने गरेको धरान हार्नु सबैभन्दा दुखद पक्ष हो । हार हुनुका कारणमा सर्वसाधारणले कर बढाएको भनेर भोट दिएनन्, सुकुम्बासीले नक्कली पूर्जा दिएको भनेर भोट दिएनन्, युवा पंक्ति कांग्रेसी उम्मेदवारप्रति आकर्षित भयो , विपक्षीहरुको नेकपा हराउँ गठबन्धन बन्यो, हाम्रो पार्टी पंक्ति एक ढिक्का भएर लागेन । यस सन्दर्भमा विगत निर्वाचनमा हामी दुई पार्टी आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्थामा थियौं भन्नुभन्दा अलग–अलग चुनाव लडेका थियौं भन्नु ठीक हुन्छ कि ?

१०. सचिवालयको निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा

अरु निर्णय अनुमोदन गरे पनि विधानको धारा ४६ (क) विपरीतका निर्णय अनुमोदन गर्न सकिँदैन । यसमा मेरो फरक मत रहन्छ ।

११. आगामी कार्यक्रममा

पार्टीका आगामी कार्यक्रममा निम्न बुँदाहरु थप्नुपर्छ :

क) केन्द्रीय कार्यसमितीको बैठक यही पुस महिनाभित्र गर्ने

ख) पोलिटब्युरो गठन गरी त्यसको बैठक राख्ने

ग) नेपाली विशेषताको समाजवाद सम्बन्धी विषयमा छलफल चलाउने

१२ गत बैठकबाट तय गरिएका कार्यभारको सम्बन्धमा

गत बर्ष ०७५ मंसिर २९ देखि पुस १३ सम्म बसेको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले प्राथमिक महत्वका कामहरु भन्दै निम्न तात्कालिक कार्यभारहरु तय गरेको थियो ः

क) पार्टीको संगठनात्मक एकीकरण,

ख) वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण,

ग) विशेष अभियान,

घ) सबै सरकारको प्रभावकारी परिचालन,

ङ) समृद्धिको योजना,

च) सुशासन,

छ) संघीय संरचनाको सुसञ्चालन,

ज) राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा,

झ) पार्टी स्कूल,

ञ) प्रभावकारी प्रचार कार्य,

ट) पार्टी पंक्तिलाई उत्पादन कार्यमा आवद्ध गर्ने ।

यी निर्धारित कार्यभारको कार्यान्वयन कति भयो ? के कति कमी रह्यो ? प्रतिवेदनले केही पनि बोलेन । अहिले प्रस्तुत गरिएका कार्ययोजनाको पनि यहि हविगत हुने हो कि ?

१३. विधान संशोधन सम्बन्धमा

गत स्थायी कमिटीबाट गठित कार्यदलले विधान संशोधनका लागि पाँचवटा बुँदा प्रस्तावित गरेको थियो :

क) प्रस्तावनाको कार्यक्रमसम्बन्धी भाषा मिलाउने (अहिले प्रस्तुत भाषाभन्दा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको भाषा ठीक होला) ।

ख) प्रदेश परिषदमा प्रदेश विभागका सदस्य नराख्ने (धारा २३ (ख) ६ र २७ (क) ४ बाझिएकाले) ।

ग) काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश स्तरको कमिटी गठन गर्ने ।

घ) स्थायी कमिटीको बैठक प्रत्येक ३ महिनामा बस्नुपर्ने ।

ङ) नव प्रवेशीलाई पार्टी सदस्यता दिएपछि संगठित गर्ने ।

तर, संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा तीनवटा विषय मात्र ल्याइयो । प्रदेश परिषद र स्थायी कमिटीको बैठकसम्बन्धी विषय किन ल्याइएन ? ती विषय पनि संशोधन गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै महाधिवेशनको प्रावधानमा पनि संशोधन गर्नुपर्दछ । किनभने, विधानको धारा १७ (ख) मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गर्ने भन्ने छ । तर, अहिले प्रतिवेदनले २०७७ को अन्त्यसम्म महाधिवेशन गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने भनेको छ । यो मिलाउनु पर्दैन र ?

– यदि केन्द्रमा उपाध्यक्ष राख्ने हो भने तल्ला कमिटीहरुमा पनि राख्नुपर्दछ ।

१४. विचार र व्यवहारको बेमेल सम्बन्धमा

हाम्रा भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । मार्क्र्सवादी दर्शनको दृष्टिमा विचार र व्यवहारमध्ये व्यवहार प्रधान हो । व्यवहारबाट विचार जन्मने हो र विचारले व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने हो । तर, अहिलेका हाम्रा व्यवहारलाई हेर्दा विचारले व्यवहारलाई निर्देशित गरेको वा विचार अनुसार व्यवहार भएको देखिँदैन । यदि हामी व्यवहारमा सच्चिएनौं भने भविश्यमा असफलताबाहेक अरु केही हात नलाग्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले व्यवहार सच्चाउन दृढतापूर्वक लागौं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।