३३ प्रतिशत महिला मन्त्री : उदारता होइन, संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता

नेपालको राजनीति अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदैछन् र नयाँ मानकहरू स्थापित हुने तरखरमा छन् । सडकदेखि सदनसम्म र चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालका ’वाल’ हरूसम्म एउटै आवाज गुञ्जिरहेको छ– परिवर्तन ।

यो परिवर्तन केवल अनुहारको फेरबदल मात्र होइन, यो त सोच, कार्यशैली र राज्यका निकायहरूको संरचनागत पुनर्संरचनाको माग हो । विशेष गरी ’जेन–जी’ भनिने नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो दबाब दिएको छ । यो पुस्ताले राजनीतिमा ’भागबण्डा’ होइन, ’नतिजा’ र ’न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व’ खोजिरहेको छ ।

यही बदलिँदो परिवेशमा आगामी सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भइरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छ– के नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको मर्म र जनमतको भावनालाई आत्मसात गर्दै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ला ?

संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक बेइमानी

हाम्रो संविधानले संघीय संसद र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरेको छ । जसका कारण आज संसदको स्वरूप केही हदसम्म समावेशी देखिएको छ । तर, विडम्बना ! राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ’मन्त्रिपरिषद्’ गठनका सवालमा भने संविधान मौन जस्तै छ, र यही ’मौनता’ लाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

संसदमा महिलाको उपस्थिति संख्या पुर्‍याउने ’कोटा’ मा मात्र सीमित गरियो, तर निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र मानिने क्याबिनेटमा उनीहरूलाई निषेध गरिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

विगतका चुनावहरू र जनमतले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्– जनता अब ’टेस्टेड’ नेताहरूबाट थाकिसकेका छन् । पछिल्लो आम निर्वाचनको परिणामले सुधार र नयाँ नेतृत्वको पक्षमा बलियो म्यान्डेट दिएको छ ।

विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिहरूको उदयले नेपाली राजनीतिमा एउटा रोचक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उठाएका १६ उम्मेदवारमध्ये १३ जनाले विजय हासिल गरे, जुन झण्डै ८१.२५ प्रतिशतको उत्साहजनक सफलता हो ।

यो सफलताले के पुष्टि गर्छ भने, यदि सही एजेन्डा र सक्षम नेतृत्व अगाडि सारियो भने जनताले नयाँ अनुहारलाई स्वीकार्न हिचकिचाउँदैनन् । यसमा महिला उम्मेदवारहरूको प्रदर्शन र उनीप्रतिको जनविश्वास झन् लोभलाग्दो छ।

सुशीला कार्कीदेखि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको बहससम्म

हामीले विद्यादेवी भण्डारीका रूपमा मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति पाइसकेका छौँ । तर, आलंकारिक पदमा महिला पुग्नु मात्रै पर्याप्त छैन । अबको बहस ’मुलुकको पहिलो निर्वाचित महिला प्रधानमन्त्री’ को हुनुपर्छ। यो असम्भव कल्पना होइन ।

हामीसँग सुशीला कार्की जस्तो बलियो उदाहरण छ, जसले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मात्र होइन, चुनौतीपूर्ण समयमा कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेर आफ्नो अदम्य साहस र कार्यक्षमता प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ । कार्कीको कार्यकालले यो पुष्टि गर्‍यो कि जब महिलाहरू कार्यकारी भूमिकामा पुग्छन्, उनीहरूले पुरुषको तुलनामा कम सम्झौताहीन र बढी नैतिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन् ।

नेपालले अब विश्वका ती आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूबाट सिक्न ढिला भइसकेको छ, जसले ’जेण्डर–ब्यालेन्स्ड’ क्याबिनेट (लैंगिक रूपमा सन्तुलित मन्त्रिपरिषद्) लाई आफ्नो राजनीतिक संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा बनाएका छन् । क्यानडा, फ्रान्स, स्पेन र केही स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्रहरूले मन्त्रिपरिषदमा ५० प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता गराएर राज्य सञ्चालनमा समावेशीताको नयाँ मानक खडा गरेका छन्।

नेपालले पनि आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य बन्ने हो भने निर्णय प्रक्रियाको माथिल्लो तहमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।

कार्यकारी निर्णयमा महिला किन ?

महिला प्रतिनिधित्व केवल ’दया’ वा ’उपहार’ होइन, यो त अधिकार र आवश्यकताको कुरा हो । आधा आकाश ओगट्ने जनसंख्याको दृष्टिकोण र अनुभव बिना बनाइने नीतिहरू कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सक्दैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रका कतिपय सूक्ष्म पक्षहरू महिलाको नजरबाट हेर्दा बढी व्यवहारिक र मानवीय हुन्छन् । जबसम्म क्याबिनेटको टेबलमा महिलाहरूको बलियो उपस्थिति हुँदैन, तबसम्म राज्यका प्राथमिकताहरू पितृसत्तात्मक सोचबाट मुक्त हुन सक्दैनन् ।

नयाँ पुस्ताका मतदाताहरूले यसपालि दलहरूलाई ’चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को अवस्थामा पुर्‍याइदिएका छन् । यो जनमतको एउटा पाटो समावेशी मन्त्रिपरिषद् पनि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएका सक्षम महिला सांसदहरूलाई ’कनिष्ठ’ ठानेर राज्यका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूबाट वञ्चित गरिनु जनमतको अपमान हो ।

अबको बाटो

आगामी सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेका दलहरूले अब पुरानै ’भागबण्डाको सुत्र’ प्रयोग गरेर सुख पाउने छैनन् । नयाँ सरकारले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला मन्त्री नियुक्त गरेर एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको थालनी गर्नुपर्छ । यो कदमले केवल महिलाहरूको मनोबल मात्र बढाउने छैन, बरु नेपालको लोकतन्त्रलाई विश्वसामु थप परिपक्व र आधुनिक सावित गर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन वा दलभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न महिलालाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य छैन । यदि नयाँ भनिएका र पुराना दलहरूले साच्चै राजनीतिक सुधारको कुरा गर्छन् भने, त्यसको पहिलो परीक्षण ’मन्त्रिपरिषद्को संरचना’ बाटै हुनेछ । ३३ प्रतिशत महिला मन्त्री– अबको सरकारका लागि यो विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ ।

(लेखक राधिका थपालिया अधिवक्ता हुन् )