Comments Add Comment

संसदमा महराले थन्क्याएको ‘एमसीसी’ को नालीबेली

अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसी एउटै होइन : सरकार

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी सम्झौताका क्रममा अमेरिकी अधिकारीसँग

६ मंसिर, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेसका पालामा भएको सो सम्झौतालाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको छ ।

सडक सुधार, जलविद्युत एवं अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) मार्फत प्राप्त अनुदानलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । यो अनुदानलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेर संसदमा पठाए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफल अगाडि नबढाई थन्क्याएर राखेका थिए । महरा जेल चलान भइसकेको अवस्थामा अब आगामी अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पहिलो कार्यसूचीमा पर्नेछ ।

एमसीसी फण्डबारे कृष्णबहादुर महरा र उनी निकट नेकपाका नेताहरुमा नकारात्मक धारणा रहेकाले नै संसदमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत नभई थन्किएको हो । महरालगायतका नेताले एमसीसी फण्डलाई ‘अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीति’कै पर्याय ठानेका कारण संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।

आखिर के हो त मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन ? नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसी सहयोग र इण्डो प्यासिफिक रणनीति एउटै हो कि फरक हो ? नेपालले एमसीसी सहयोगलाई स्वीकार गर्दा नेपालको हित हुन्छ या अहित ? यसबारे पर्याप्त व्याख्या र बहस हुन सकेको छैन । र, यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै कृष्णबहादुर महरा र उनी निकटस्थहरुले एमसीसीलाई अस्वीकार गरेकै कारण आफूमाथि अमेरिकी योजनामा मुद्दा लगाइएको तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।

के हो एमसीसी ?

एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाइएअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले विभिन्न देशहरुलाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन अनुदानमार्फत सघाउने काम गर्ने गर्छ ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ । अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन् । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

एमसीसीको सहयोगका क्षेत्रहरुमा कृषि र सिञ्चाई, शिक्षा, उर्जा (उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन) भ्रष्टाचारविरोधी, वित्त एवं उद्यम विकास, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ लगायतका क्षेत्रहरु छन् । नेपालमा एमसीसीले सडक यातायात र उर्जा एवं ट्रान्समिसन लाइनमा सहयोगको सम्झौता गरेको छ ।

एमसीसीले विश्वभरिका अति कम विकसित राष्ट्रहरुमा स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार ती देशसँग मिलेर आर्थिक वृद्धि र विकासका परियोजनामा अनुदान लगानी गर्दै आएको छ । जोनाथन नैशका अनुसार एमसीसीको लक्ष्य आर्थिक विकासको माध्यमबाट विश्वव्यापी गरीबी कम गर्नु हो । एमसीसीले साझेदार देशहरूमा निजी लगानीका लागि वातावरण सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्छ र अनुदान लगानीले ती देशको आर्थिक बृद्धि र अवसरलाई बढावा दिन्छ ।

नेपालमा एमसीसी अनुदानको सिलसिला

अमेरिकासँग नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएयता एमसीसीले दक्षिण एशियाली राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको यो पहिलो निर्णय हो ।

अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन (एमसीसी) बाट सो रकम नेपालले विद्युत र सडक विस्तार लागि पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरुसँग जोड्न सहयोग पुग्ने । एमसीसीको सहयोगमा दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछन् ।

पहिलो चरणमा इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन परियोजनाले ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ । यसले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बलियो संरचना स्थापना गर्नेछ । दोस्रो चरणमा यही आयोजनाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बलियो आधार खडा गर्नेछ । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले बंगलादेशसँग नेपालको विद्युत व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । र, दोस्रो आयोजना सडकसम्बन्धी रहेको छ । नयाँ सडकहरु निर्माण गर्दै पुराना सडकहरुको स्तरोन्नति गर्नेछ ।

यो सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला एमसीसीको एउटा टोलीले नेपाल आएर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको थियो । एमसीसीका यूरोप, एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका हेर्ने डेपुटी रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ड फाटेमा जेड समरको नेतृत्वको टोलीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वणिर्म वाग्लेसहितको उच्च सरकारी टोलीसँग छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी लगानीका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अमेरिकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएको थियो ।

त्यसअघि नै अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती निगमका सीईओ डाना जे हाइडले सन् २०१५ फेब्रुअरीमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन अमेरिकी राजदूत पीटर डब्ल्यू बोडेसँगै हाइडले अमेरिकाको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरे । अमेरिकी प्रमण्डलमा त्यसबेला दक्षिण र मध्य एशियाई मामिलाका हेर्ने सहायक सचिव फातिमा जे सुमार र युएसएआईडी मिसन निर्देशक बेथ डनफोर्डको पनि सहभागिता थियो ।

हाइडको टोलीले नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि भेटघाट गरेर एमसीसीको सम्झौता प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेको थियो । त्यसबेला हाइडले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्ऽबहादुर पाण्डे, ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल र अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा लगायतसँग एमसीसी प्रोजेक्टका बारेमा छलफल गरेका थिए । आफ्नो पाँच दिने नेपाल भ्रमणमा हाइडले कलेजका विद्यार्थी, पत्रकार र निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग पनि नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गरेर सुझावहरु लिएका थिए । हाइडले भोटेकोशीमा पुगेर जलविद्युत आयोजनाको समेत निरीक्षण गरेका थिए ।

सन् २०१७ जुलाई २१ मा युरोप, एशिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकाका तत्कालीन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष फातिमा जे. सुमारको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरुसँग भेट गरे ।

एमसीसीले ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले यसमा थप योगदान गर्नेबारे छलफल भयो र अर्को चरणमा नेपालको क्याबिनेटले सम्झौताको अनुमोदन गर्ने अनि एमसीसीको निर्देशक समितिको सम्झौतापत्रमा छलफल गर्ने कुराकानी भयो । यसलाई एमसीसीको बोर्डद्वारा अनुमोदित गरेपछि औपचारिक रूपमा दुबै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गर्ने सहमित भयो ।

अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन डलर) अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई अमेरिकी संसदले अनुमोदन गरेपछि दुवै देशका सरकारबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर महिनामा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्ऽबहादुर कार्की सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका पुगेका थिए ।

त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको एउटा टोली नेपाल आयो । सन् २०१८ मे २५ मा एमसीसीका तत्कालीन युरोप, एशिया प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकाका लागि उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गर्‍यो । टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्‍यो । ब्रुक्सले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र मन्त्रीहरु बर्षमान पुन, रघुवीर महासेठका साथै सडक विभागका हामिकलाई पनि भेटे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अन्य सरकारी अधिकारीहरुले नेपालसँग एमसीसीले गरेको ५० अर्ब अमेरीकी डलर बराबरको सहयोग सम्झौताको कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

सो भ्रमणका बेला ब्रुक्सले सम्झौताको माध्यमबाट नेपालमा भरपर्दो बिजुली बढाउने, यातायातको लागत घटाउने र नेपालीको जीवन सुधार गर्ने नयाँ अवसरहरूको उत्थान गर्ने काम भइरहेको बताउँदै यसको प्रगतिमा सन्तोष प्रकट गरेका थिए ।

ब्रुक्सको नेपाल भ्रमण त्यसबेला भएको थियो, जतिबेला भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले ‘एमसीए-नेपाल’ गठन आदेशलाई अनुमोदन गरेको थियो । र, यो आदेशले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

सहस्राब्दी चुनौती एकाउन्ट (नेपाल एमसीए-एन) आउँदै गरेको अवस्थामा अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका बेला ब्रुक्सले एमसएसी सम्झौतालाई नेपालको संसदले गर्ने अनुमोदनका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाल र भारत सरकारबीच विद्युत लाइन विस्तारसम्बन्धी विषयमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरुले छलफल गरेका थिए । नेपाली सरकारी अधिकारीहरुले यसबारे भारतसँग छलफल गर्ने बताएका थिए । पछि यसमा भारतले सकारात्मक समर्थन जनाइसकेको छ ।

एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण परियोजनाले उच्च भोल्टेज पावर लाइनको निर्माण गर्छ । नेपालको एक तिहाइ र भारतसँग दोस्रो सीमा पार प्रसारण लाइन थप्नका साथै प्रशासनमा सुधारमा पनि परियोजनाले सहयोग गर्न पावरभार क्षमता लगभग पाँच गुणा बढाउनेछ । त्यसैगरी सडक मर्मत प्रोजेक्टले खराब मर्मत सडकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ ।

सुरुमा सन् २०११ डिसेम्बरतिरै एमसीसीले नेपाललाई सानो राशीको प्रोजेक्टका लागि छनोट गरेको थियो । पछि एमसीसी र नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक बृद्धिमा रहेका समस्याहरूको विश्लेषण गरेर परिणाममा आधारित नीतिगत सुधार कार्यक्रम संयुक्तरूपमा तयार पारे । र, त्यसैको माध्यमबाट नेपालको एमसीसी नीति सूचक स्कोरकार्डमा नेपालले राम्रो स्थान पायो । अन्ततः एमसीसीको निर्देशक समितिले नेपाललाई एउटा सम्झौतामार्फत ठूलो अनुदानमा आधारित लगानी विकासको लागि योग्य देशका रुपमा रूपमा चयन गर्‍यो र त्यही आधारमा एमसीसी र नेपाल सरकारवीच विद्युतको आपूर्ति र यातायातको क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भयो ।

यो सम्झौताले विद्युत ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट (इटीपी) र सडक मर्मत परियोजना -आरएमपी) मा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । इटीपीले उर्जा उत्पादनका लागि नयाँ लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सीमापार बिजुली व्यापारलाई अनुमति दिन उच्च भोल्टेज बिजुली प्रसारण नेटवर्कको विस्तार र सुदृढीकरण गरी नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने छ भने आरएमपीले नेपालमा सडकको मर्मत सम्भारमा सुधार ल्याउनेछ ।

के हो एमसीसी एकाउन्ट नेपाल, यसमा को-को छन् ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीसी-ए नेपाल) सरकारी एजेन्सी हो । यो संस्था विकास बोर्ड ऐन २०१३ अनुसार कार्यकारी आदेशबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिकासँगको समन्वयमा गठन गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने बोर्डले एमसीसी फण्डलाई सञ्चालन गर्छ । यसको दैनिक कार्य कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालन गर्छन् । बोर्डमा नेपाल सरकारको लाइन मन्त्रालयका सहसचिवहरु, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक रहन्छन् ।

एमसीए-नेपालको विकास समितिको अध्यक्षमा अर्थसचिव रहने प्रावधान छ । यसअनुसार हाल अर्थसचिव राजन खनाल एमसीए-नेपालको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन् । लामो समय अर्थमन्त्रालयमा राजश्व सचिवमा कार्य गरेपछि उनी अर्थसचिव बनेका थिए । उनी आगामी माघ २२ गते अवकास हुन लागेका छन् ।

बोर्ड सदस्य सागरराज गौतम, सहसचिव तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुन् । उनी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट एमसीए-नेपालको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी विभिन्न जलविद्युत् तथा ऊर्जासम्बद्ध आयोजनामा रहेर काम गरेका इन्जिनियर हुन् ।

त्यसैगरी सदस्य गोपाल प्रसाद सिग्देल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । उनी सडक विभागको महानिर्देशकसमेत भइसकेकाले सडक आयोजनाका जानकार मानिन्छन् । उनी हाल मन्त्रालयमा विकास सहायता तथा गुणस्तर माहाशाखाको नेतृत्व गर्छन् ।

त्यसैगरी सदस्य कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यसअघि चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा रहेर सफल काम गरेका उनी नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पात्र हुन् । विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणलाइन आयोजनाहरु निर्माणमा आउने समस्या र त्यसलाई हटाउन गर्नुपर्ने कामबारे उनी दख्खल राख्ने व्यक्ति हुन् ।

बोर्डमा सदस्यका रुपमा रहेका कुमार पाण्डे निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी नेशनल हाईड्रोपावरको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । उनी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईपानका उपाध्यक्ष समेत हुन् ।

अर्का सदस्य गोपाल खनाल पत्रकार हुन् । उनी नागरिक समाजका तर्फबाट एमसीसी नेपालको बोर्डमा मनोनित भएका हुन् ।

बोर्डको सदस्य सचिवमा रुपमा खड्गबहादुर बिष्टले प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी एमसीएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी नेपालको उर्जा क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् । उनी ईपानका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

एमसीसी भर्सेस इण्डो प्यासिफिक रणनीति

गत कात्तिक १८ गते राजधानीमा आयोजित मिडियाकर्मीसँगको एक छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक रणनीति बेग्लाबेग्लै विषय भएको बताएका थिए ।

तत्कालीन कृष्णबहादुर महरालाई कसैले यी दुबै एकै हुन् भनेर कुरा लगाइदिएकाले महराले क्याबिनेटको प्रस्ताव थन्क्याएर राखेको संकेत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘संसदबाट अनुमोदन गर्न लागिएको थियो… कसैले के लगाइदियो भने त्यो पास भयो भने यस्ता शर्तहरु छन्… । पार्लियामेन्टले यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्छ, तर क्याबिनेटले पठाएको प्रस्तावलाई होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन ।…एमसीसीका बारेमा धेरै अन्योल हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । अब आउने अधिवेशनमा पहिलो कार्यसूचीमै पर्छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी र इण्डो प्यासिफिकबारे फरक छुट्याउँदै यसो भनेका थिए-

‘एमसीसीका बारेमा साथीहरुमा अलिकति भ्रम र अन्यौल परेको हुन सक्छ । एमसीसीको अवधारणा सन् २००२ मा सुरु भयो । २००४ मा फन्ड बन्यो । २०११ मा भारतमा सुरु भयो । २०१७ मा त हामीले सम्झौतै गर्‍यौं । सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीजीले सम्झौता गर्नुभो । २०१७ को नोभेम्बरमा आएर ट्रम्पले बल्ल इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्नुभो, यी दुईवीच घटनाक्रममै पनि भिन्नता छ । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकन दृष्टिकोण हो । त्यसैले हामी त्यहाँ सदस्य बन्ने कुरा हुँदैन । यद्यपि अमेरिकासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालको सन्दर्भमा ५० अर्ब अनुदान, त्यो पनि इनर्जीको क्षेत्रमा पाउनु भनेको धेरै ठूलो अवसर हो, यसलाई (एमसीसीलाई) हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गर्नुहुँदैन ।’

एमसीसीमा चारवटा शर्तहरु रहेको र नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले यो पनि भने, ‘एमसीसीसँग जोडिएका चारवटा शर्तहरु छन् । पहिलो- सरकारको हस्तक्षेप नहुने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ, दोस्रो-संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । तेस्रो-जग्गा अधिग्रहणको कुरा छ । चौथो-भारतसँगको क्रस बोर्डरको कुरा छ । यसमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतले गर्छौं भनेको छ ।

उता नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले इण्डो प्यासिफिक नीति के हो भन्नेबारेमा भिडियो सन्देश नै सार्वजनिक गरेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

राजदूत बेरीको परिभाषा यस्तो छ-

पहिलो कुरा, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिको नाम मात्रै हो । यो नीतिले यस क्षेत्रमा विधिको शासन, खुलापन र स्वनतन्त्रताबाट शासित रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नमा सहयोग रहन्छ । हामी यस क्षेत्रप्रति प्रतिवद्ध छौं । हामी यहाँ सधैंका लागि छौं । हामी सबै स्वतन्त्र, निश्पक्ष र नियममा आधारित अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाको सम्मान र समर्थन गर्नेछौं भनी बताउने हाम्रो तरिका हो यो ।

दोस्रो, न त आवद्ध हुनुपर्ने यो कुनै क्लब हो, न त सही गर्नुपर्ने कुनै कागजात नै छ यसमा । इन्णे प्यासिफिक नीति कुनै सम्झौता होइन । न त कुनै संगठन नै । यो न त सन्धी हो, न त गठबन्धन नै । यो हाम्रो नीति हो । नेपालले सहमति जनाउनुपर्ने वा सामेल हुनुपर्ने केही छैन यसमा ।

तेस्रो, कसैलाई बहिस्कार गर्न बनाइएको नीति हैन यो । बरु यसको ठीक विपरीत- निश्पक्ष, स्वतन्त्र र खुला नियममा आधारित व्यवस्थाको पालना गर्नाले सबै देशले फल्ने फुल्ने र समृद्ध बन्ने समान अवसर पाउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ ।

यस क्षेत्रका सबै देशहरुमाझ सार्वभौमिकताको सम्मान र विधिको शासनमा आधारित सकारात्मक सम्बन्धहरुलाई हामी प्रोत्साहित गर्दछौं ।

अन्ततः र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालसँग अमेरिका सधैं संलग्न हुँदै आएकै छ । र, सधैं संलग्न भइरहने तरिका अनुरुप छ यो ।

नेपालमा एमसीसीमार्फत के-के गरिँदैछ ?

एमसीसी सहयोग अन्तरगत नेपालमा करिब तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । यसका लागि रसियन कम्पनी स्टानटेकले जिम्मा पाएको छ । यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण लगायतका प्रक्रिया पनि सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।

काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा)सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिँदैछ । यो कार्यक्रमलाई भारत सरकारले पनि समर्थन गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकाको छ ।

गत महिना भारतको बैंगलोरमा भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले परियोजनालाई समर्थन गर्ने बताइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

परामर्शदाता कम्पनीले नै निर्माणका लागि बिड डकुमेन्ट तयार पनि गर्नेछ । एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी-गल्छी, गल्छी-दमौली, गल्छी-हेटौंडा, दमौली-सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब-स्टेसन पनि बन्नेछन् । यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिने योजनामा छ सरकार ।

प्रसारणलाइनमा खर्च हुने करिब ४१ अर्ब मध्ये करिब ३० अर्ब निर्माणको काममा खर्च गर्ने योजना छ । बाँकी रकम प्रसारणलाइन सञ्चालन, मर्मत र सुपरभिजनमा खर्च हुने अनुमान छ । यो प्रसारण लाइनले नेपालका विभिन्न नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सहज मार्ग दिनेछ । परेका बेला आयातका लागि पनि बाटो खोल्नेछ ।

पछिल्लो समयमा नेपालले चीनसँग त्रिशुलीबाट रसुवागढी हुँदै सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका आधारमा त्रिशुली बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको बिजुली चीन निर्यात गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अन्य बेसिनमा आयोजनालाई पनि यसमा जोड्दै लैजान सहज हुनेछ ।

यो प्रसारण लाइनलाई लक्षित गर्दै विद्युत प्राधिकरणले हेटौंडा र लप्सीफेदीमा सब-स्टेशन निर्माण गर्नेछ । एमसीसीको कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले सडक र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्दैछ ।

नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टैै बोर्ड ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए) स्थापना गरिसकेको छ र एमसीएले नै एमसीसीका आयोजना सबै सञ्चालन र सहजीकरण गर्ने छ ।

त्यसैगरी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी एमसीसीमार्फत् विभिन्न सडक आयोजना सञ्चालन हुँदैछन्, लमही-भालुवाङ सहितका सडक खण्डहरु मर्मतमा ‘पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधि’ प्रयोग गर्ने सरकारी योजना छ ।

यो प्रविधि नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग गरेर सडक खण्डको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो । परियोजना शुरु भएको पाँच वर्षसम्म एमसीसीअन्तर्गत् नै सडकहरुको मर्मत गरिनेछ ।

अमेरिकाले यी परियोजनामा कुल ५० करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिँदैछ । एमसीसीका आयोजनाहरुको तयारी सकिएर कार्यक्रमलाई संसदले अनुमोदन गरेपछि अमेरिका र नेपालबीच काम सुरु गर्न अर्को सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि निर्माणको काम सुरु हुनेछ । आयोजनाहरु निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म काम सक्नैपर्छ । खर्च गर्न नसके म्याद थप हुँदैन, अनुदान अमेरिका नै फर्किनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment