नेपालमा एमसीसी ‘निरन्तर’

४ असार, काठमाडौं । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को ७५ अर्ब रुपैयाँ (५५ करोड अमेरिकी डलर) अनुदानमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

यसअघि गत वैशाखमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गठन गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज)ले एमसीसी नै खारेज गर्ने तयारी गरेको समाचार बाहिरिएपछि नेपाल कम्प्याक्ट निरन्तर हुने नहुनेमा अन्योल छाएको थियो ।

तर, अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुनःमूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्न अनुमति दिएकोमा त्यो कार्यले निरन्तरता पाई नै रहेको छ ।

एमसीसीले आफ्ना कार्यक्रम भएका अन्य देशमा कार्यक्रम कटौती गर्दा पनि नेपालमा भने केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न दिएको अनुमतिलाई निरन्तरता दिनुलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो कम्प्याक्ट निरन्तरता हुने हिसाबले बुझेका छन् ।

‘एमसीसी वा अमेरिकी सरकारबाट यसको निरन्तरता हुने वा नहुने विषयमा औपचरिक रुपमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अनौपचारिक रुपमा भने एमसीसीका अधिकारीहरू यो कम्प्याक्टले निरन्तरता पाउन् सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन् ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, यसबीचमा अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईपटक भेट गरिसकेका छन् । ‘पहिलो भेटमा एमसीसी निरन्तरता नहुने खालको कुरा गरेका राजदूत थम्सनले दोस्रो भेटमा भने ‘पहिले मैले भनेजस्तो होइन रहेछ, यो निरन्तर हुनसक्छ’ भन्ने आशावादी कुरा गरेका थिए,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग बतायो ।

यसका साथै, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले अमेरिकाको गृह सुरक्षा मन्त्रालयका व्यापार तथा आर्थिक सुरक्षा हेर्ने सहायकमन्त्री सोहन दासगुप्तासँग एमसीसीको निरन्तरताका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । अमेरिकाले एमसीसी अनुदानका परियोजना सञ्चालनमा रहेका देशहरूमा निरन्तरता गर्ने कि नगर्ने विषयमा सिफारिस गर्ने जिम्मा दासगुप्तालाई दिएको थियो ।

‘२० जेठमा भएको सो भेटघाटमा सहायकमन्त्री दासगुप्ताले नेपालको अनुदानलाई निरन्तरता दिने विषयमा सकारात्मक रहेको सन्देश दिएका थिए,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा दायित्व सृजना भइसकेको भुक्तानीका लागि एमसीसीले अहिले पनि रकम पठाइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यसले पनि अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका अधिकारीहरू यो कार्यक्रममा निरन्तर कायम रहने बढी नै आशावादी देखिएको विश्वस्त स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।.

एमसीसी सहयोगका विषयमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा स्पष्ट रुपमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने नभने पनि सकारात्मक संकेत भने गरेको छ ।

‘एमसीसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसीए–नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधिहरू (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको छ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्माण शुरु भएपछि रोकियो एमसीसी

यहाँ उल्लेख ‘सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धता’ (पोटेन्सियल न्यू अब्लिगेसन्स) भन्ने शब्दावलीले नेपालमा एमसीसी– नेपालले अघि बढाएको काममा नयाँ ठेक्का लाग्नसक्ने सम्भावनालाई इंगित गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यसका साथै, फ्रेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागु गरिएको ९० दिने रोकमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै यसको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।

‘यस अपवादले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एमसीसीको बजेट कटौतीको असर नेपाललाई नपर्ने’

विकासशील देशको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि आफ्नो बजेटमा ठूलो कटौती गरेको थियो । २०२४ र २०२५ दुवै वर्ष ९३ करोड अमेरिकी डलर बजेट रहेको एमसीसीले आगामी वर्ष त्यसमा व्यापक कटौती गर्दै २२ करोड ४० लाख डलर मात्रै माग गरेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई दिने अनुदान कटौती हुने हो कि भन्न आशंका गरिएको थियो ।

तर, एक जानकार स्रोतका अनुसार नेपाललाई दिने अनुदानमध्ये अधिकांश यसअघि नै दायित्व सृजना भइसकेकाले सन् २०२६ मा हुने बजेट कटौतीले नेपाललाई असर गर्दैन ।

‘नेपालको परियोजनाका लागि पहिल्यै दायित्व सृजना भइसकेको छ, अर्थात् यसअघिका वर्षहरूमा विनियोजित बजेटबाटै त्यो रकम आउने हो, नेपालमा भएको कामका आधारमा भुक्तानी हुँदै जाने हो,’ स्रोतले अनलाइखबरलाई बतायो ।

मार्चमा एमसीसीले दिएको थियो केही काम अघि बढाउन अनुमति

अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहायताबारे पुनर्मूंल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा एमसीसीले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, डोजले यसअघि यूएसएड बन्द गरेजस्तै एमसीसी पनि बन्द गर्न लागेको अमेरिकी मिडियाहरूमा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । डोजले एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई पत्र लेखी बिदामा बस्न भनेको थियो ।

यूएसएडजस्तै एमसीसीको अनुदान बन्द भएको अवस्थामा ३१५ किलोमिटर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेसन तथा सडक सुधार आयोजनाको काम अघि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने अन्योल थियो । तर, अमेरिकी सरकारले अपवादका रुपमा नेपालको कार्यक्रमलाई अघि बढाउने संकेत गरेपछि सरकारी अधिकारीहरू उत्साहित देखिएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अनुदान एमसीसीबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मै एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेकोमा त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न पाँच वर्ष लागेको थियो । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को बढ्दो प्रभावलाई रोक्न एमसीसीले प्रभावकारी काम गरेको एमसीसीले आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदा चिनियाँ अधिकारीहरू रिसाएको द न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

के छ नेपालमा प्रगति ?

नेपालमा एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनाहरूमध्ये तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ । त्यसमध्ये केही ठाउँहरूमा भौतिक निर्माण पनि सुरु भइसकेको छ ।

एमसीए नेपालले तनहुँको दमौली, नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको हो । त्यस्तै, न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीस सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको हो ।

त्यसबाहेक बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसरी आह्वान भएको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी निर्माणकर्ताको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम् प्रस्ताव नै लागत अनुमानको ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज ०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइन परियोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघिको छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसदले थप ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमसीसी खारेज गर्ने इलन मस्कको तयारीपछि नेपालमा फेरि अन्योल

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र पाँच वर्षको अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।

त्यसअनुसार अब ३ वर्ष २ महिना ११ दिनभित्र परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।

एमसीसीको ५५ करोड अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ करोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ)को दायित्व सृजना भइसकेको अमेरिकाको फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको अनुदानमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।

१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।

एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, एमसीसी परियोजनाको लागत बढ्ने भएपछि नेपालले २०२३ मे मा थप ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । यसरी नेपालले गर्ने कुल योगदान रकम १९ करोड ७० लाख डलर भएको छ ।

एमसीसी के हो ?

एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले खासगरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ । यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन २००४ मा गरेको थियो । एमसीसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ, ती आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।

‘यसले साझेदार मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि ल्याउने मात्रै होइन, अमेरिकी स्वार्थ बढाउने काम पनि गर्छ,’ एमसीसीले आफ्नो परिचयमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा भने सन २०११ देखि एमसीसीले चासो दिएको हो । २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५० करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी सरकारले पनि ५ करोड डलर अनुदान थपेपछि परियोजनाको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख डलर (१ खर्ब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) पुग्ने भएको छ ।

एमसीसीले नेपाल सरकारलाई २ फागुन २०८१ मा इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनावरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको थियो । तर, मार्चमा नेपाललगायत ४ देशका केही महत्वपूर्ण काम गर्न एमसीसीले अनुमति प्रदान गरेपछि अहिले त्यसको काममा काम भइरहेको छ ,।

यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ, जसलाई ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए–नेपाल) भनिन्छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको हो ।