२ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विश्वका दुई ठूला महाशक्ति चीन र अमेरिकाको चेपुवामा पर्दै गएको हो ? धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला नेकपा नेताहरुबीचमै यो प्रश्न अनुत्तरित बनिरहेको छ ।

हुन त अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमै चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका बीचमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको उल्लेख छ । नेकपाको जारी बैठक पनि यसपटक यीनै मुद्दामा केन्द्रित हुनुले देशको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी चेपुवामा परेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रायःजसो नेकपाका बैठकहरु पार्टीभित्रका गुटबन्दी, सरकारको आलोचना र आन्तरिक विषयमै केन्द्रित हुने गर्थे । तर, एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठक भने आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य हस्तक्षेप तथा शक्ति राष्ट्रका रणनीतिबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिएको छ ।

भारतले नेपाली भूभाग समेत समेटेर बनाएको नक्साका कारण मुलुकको राजनीतिमात्र होइन जनता समेत तरंगित भइरहेका बेला नेकपा बैठकमा भने एकाएक अमेरिकाको प्रवेश भएको छ । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को मुद्दामा नेकपा बैठक केन्द्रित भइरहेको छ ।

सोमवार र मंगलवार स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनेबारे पार्टी र सरकारको नेतृत्वको धारणा मागेका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता देव गुरुङले एमसीसी अनुमोदन गर्ने नहुने पोजिशन लिइसकेका छन् । अन्य नेताहरुले मूलतः नेतृत्वको आशय बुझ्न खोजेका छन् ।

नेतृत्वको आशय बुझ्न खोजेका नेताहरुले पनि के बुझिसकेका छन् भने, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेता सहमत भइसकेका छन् । अहिलेको बिरोध र बहस मिडिया खपतका लागि मात्र हुने नेकपा नेताहरुको भनाइ छ । किनकि, नेकपा स्वयं एमसीसी परियोजना भित्र्याउने एक हिस्सेदार हो ।
यो पनि पढ्नुहोस संसदमा महराले थन्क्याएको ‘एमसीसी’ को नालीबेली

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको शुक्रबारबाट बस्ने हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । उनले यसअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण वर्षे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन नभएको भन्दै तत्कालीन सभामुखले गल्ती गरेको बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रष्टरुपमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिए पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यसबारेमा बोलेका छैनन् । तर, उनी यस सन्दर्भमा ओलीलाई ‘क्रस गर्ने’ अवस्थामा नरहेको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा भीम रावल, देव गुरुङलगायतका नेताले खुलेरै एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । अन्य धेरै नेताले पोजिशन लिने भन्दा पनि ओली र प्रचण्डको धारणा मागेका छन् । सम्भवतः सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारेमा ओलीको समेत धारणा बैठकमा बोल्नेछन् ।

अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायता सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन अन्तर्गत एउटा सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ । अहिले नेकपाको बैठक तरंगित गर्ने मुद्दा यति नै हो त ? अवश्य होइन, यसमा इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति पनि जोडिने आशंका उनीहरुको छ ।

हुन त सरकारले अमेरिकामात्र होइन, कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिमा नेपाल सामेल नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पछिल्लो औपचारिक अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि हिस्सेदार बनेको दावी गरेको थियो ।

हालैमात्र नेपालको भ्रमण गरेका इण्डो प्यासिफिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री ¥याण्डल स्राइभरले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गरेका थिए । उनले पनि अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामका लागि अमेरिकाको राज्य तहमा पनि नेपालसँग सुरक्षा साझेदारी गर्न चाहेको बताएका थिए ।

अहिले नेकपाभित्र भइरहेको बहसको चुरो भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्रकै एक परियोजना एमसिसी हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ । विरोध गर्ने नेताहरुले एमसीसी अनुमोदन गर्नु भनेको अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा नेपाल सामेल हुनु हो भन्ने ढुंगेल बुझाउन खोजेका छन् ।

के एमसीसी अनुमोदन गर्नु भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीमा नेपाल सामेल हुनु हो त ? यो प्रश्न पार्टीका नेतृत्वबाटै उठेपछि यसबीचमा माधव नेपाल प्रमुख रहेको नेकपा विदेश बिभागले विज्ञहरुसँग मसिनो ढंगले छलफल गरेको छ ।

विज्ञहरुसँगको छलफल र रायपछि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही रहेको निष्कर्षमा पुगिएको विदेश विभागका उपप्रमुख बिष्णु रिजालले बताए । एमसीसी अलग्गै परियोजना भएको र यसको गृहकार्यदेखि सम्झौतासम्म तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले काम गरिसकेकाले यसलाई रोक्न नहुने विदेश विभागको निचोड छ ।
रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, बिष्णु पौडेल र कृष्णवहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्बन्धमा धेरै काम भयो । ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीका पालामा हस्ताक्षर भयो । इण्डो प्यासिफिक भन्दा पहिले नै एमसीसी शुरु भएकाले यो अलग कम्पोनेन्ट हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदन ढिला भयो, अब संसदबाट पारित हुन्छ भन्नुभएको छ, उहाँको भनाइ ठीक छ ।

एमसीसीलाई सत्तारुढ दलको बैठकमा बहस र विवादको विषय बनाइएकोमा अमेरिकाले अशन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले नेपालकै आग्रहमा आएको परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाट विवादित बनाइनु दुःखद रहेको टिप्पणी गरे । उनले नेकपाका केही नेता अनावश्यक रुपमा बहकिएको बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस नेकपामा बुद्धिको अनिकाल लागेकै हो त ?

सडक पूर्वाधार, विद्युत प्रसारण लाइनजस्ता आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको परियोजनालाई सैन्य रणनीतिसँग गाँसेर नेकपा बैठकमा बहस भइरहेको दूतावासका अधिकारीले बताए । जबकि एमसीसी परियोजनाको कार्यालय समेत खोलेर अनुमोदन लगत्तै काम अघि बढाउने तयारी छ ।

नेकपा बैठकमा एमसीसीको बारेमा बहस र बिरोध भए पनि शीर्ष नेतृत्व भने यसलाई नरोक्ने पक्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतका नेता एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । प्रचण्डले पनि अहिले बैठकमा बहस भए पनि प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक नजाने बताइसकेका छन् ।

पार्टीको सचिवालयमा पनि यसबारेमा एकसरो छलफल भइसकेको र शीर्ष तहमा एमसीसी अनुमोदनबारे कुनै भ्रम नरहेको ओली निकट नेताले बताए । कुनै नेताले बहकिएर बोल्दैमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी सहयोग गुमाउने पक्षमा सरकार र पार्टी नेतृत्व नरहेको उनले बताए ।

अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सार्नुअघि नै नेपालले एमसीसी स्वीकार गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले विरोधको औचित्य नरहेको बताएका छन् । शीर्षतहमा सहमति भइसकेको विषयलाई बैठकमा बहस गराइएकोमा समेत कतिपय नेताले अशन्तुष्टि जनाएका छन् ।

माधव नेपाल प्रमुख रहेको विदेश विभागले समेत इण्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसी फरक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको धारणामा सहमति जनाइसकेकाले स्थायी कमिटीभित्रको बिरोध कर्मकाण्डमा सीमित हुने देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस एमसीसीमा फसेको नेकपाको प्रतिवेदन