६ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थलका लागि आवश्यक रुख काट्नेसहितका काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विमानस्थलले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै पूर्वप्रशासक रञ्जुहजुर पाँडे, द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई खत्रीलगायतले १७ मंसिरमा निजगढ विमानस्थलका लागि ५ सय वटा पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने, रुख काट्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रीट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुले २०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँ ८ हजार भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने, त्यसको सट्टा अर्को रुख रोप्ने ठाउँ तयार नहुनु, रुख काट्दा जंगली जनावरको वासस्थान हराउने र जैविक विविधता, पानीको स्रोत सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुनसक्ने खतरा रीट निवेदनमा औल्याइएको छ ।
यसअघि मंसिर १९ गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिँदै आइतबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । आइतबार दुबै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले निजगढको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चमा अहिले दुई वटा रिट छ । आइतबारको इजलासले दुबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न र रुख काट्ने काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
