Comments Add Comment

सांसद विकास कार्यक्रम : खट्टे बाँडेझैं सडकमै पैसा

९ पुस, पोखरा । प्रतिनिधि सभाका सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा छानेर ३६ वटा योजनामा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । गण्डकी प्रदेशसभा सांसदले पनिे निर्वाचन क्षेत्रका बढीमा २६ योजनामा खर्च गर्ने पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा २ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

संघीय र प्रदेश गरी १० करोड रुपैयाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले योजनामा बजेट हाल्न पाउँछन् ।

तर यो रकम सांसदले योजना छानेर खट्टे बाँडेझैं बाँड्ने र कार्यकर्ता खुसी बनाउने काम मात्र भएको गुनासो छ । त्यही कारण गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको हालै बसेको बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि यो कार्यक्रम पुनर्विचार गर्न भनेको थियो ।

कास्की क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सांसदले छुट्याएको योजना र बजेट बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सांसद खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा ‘क’ दीपक कोइराला, प्रदेश सभा ‘ख’ का मनबहादुर गुरुङ र गायत्री गुरुङले निर्वाचन कार्यक्रमको योजना र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रमको ठूलो बजेट सांसदहरुले सडकमै खन्याएको छ । सांसदहरुको भवन, पार्क, नालीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा सांसद खगराजले ६ करोड ३२ वटा योजनामा विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशसभा सांसद दीपकले २६ वटा योजनामा, मनबहादुर र गायत्रीले १९ योजनामा २÷२ करोड रुपैयाँ बनियोजन गरेका छन् ।

तीनै तहको सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेका सडक, भवन, नाली, पार्कजस्ता विषयम नै सांसदको पनि प्राथमिकतामा पर्दा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा सांसदहरुहरुले ध्यान दिन सकेनन् । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटोमा लागेको भए पनि अहिलेको कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमै जोड दिएको सांसद अधिकारीले स्वीकारे ।

‘हामी जाने भनेको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमै हो,’ अधिकारीले भने, ‘यो यो विषयमा सचेत भएका छौं । जुन योजना प्रदेशको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन त्यस्ता योजना हामीले छानेका छौं ।’ कृषि उत्पादन र अनुदानका कार्यक्रम बढी टाठाबाठामै सीमिति हुने र ठगेर खाने काम हुने भएकाले त्यता प्राथमिकतामा नपरेको अधिकारीको भनाइ थियो ।

प्रदेश सांसद दीपक कोइरालाले बढी सडक, भवनजस्ता पूर्वाधार विकासमै अहिलेको बजेट केन्द्रित भएको बताउँदै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ चुकेको स्वीकारे । सरकारका नजर नपुगेका ठाउँमा र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमा यस्तो रकम खर्च गर्नकै लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने र अर्को पटकबाट बढी त्यतैतिर ध्यान दिने कोइरालाको भनाइ थियो ।

प्रदेश समन्वय परिषदमा निर्वाचन क्षेत्रकोे कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको विषयमा संघ र अरु प्रदेशले पनि अस्वीकार गरे आफूहरुलाई पनि नचाहिने कोइरालाले बताए ।

कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा रुपा र मादी गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिकाका १०, १२, १३, १४ र २६ देखि ३२ सम्मका वडा पर्छन् । यो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसद खगराजले २३ वटा योजनालाई १० लाखका दरले छुट्याएका छन् । जसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाका वडामा २ करोड ६० लाख, मादी गाउँपालिकामा १ करोड ८० लाख र रुपा गाउँपालिकामा १ करोड ६० लाखका योजनामा अधिकारीले बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी रुपा गाउँपालिकाको रामकोट रामदी सडकलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । त्यसपछाडि मादी गाउँपालिकाको तप्राङमा वन्यजन्तु पार्क निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ उनीमार्फत विनियोजन भएको छ ।

पोखरा–१३ को कसेरी अमलाचौर सडकमा ५० लाख, पोखरा–२६ को लक्ष्मी मावि घैटेखोर मार्ग पिच गर्न २५ लाख र पोखरा–१३ को बुद्धदेव मार्ग ढलान र मादी गाउँपालिका सिक्लेसको चिली क्होइबों धिं रिसफुंलुंका निम्ति १५/१५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको सांसद अधिकारीले जानकारी दिए । बाँकी, सडक, खेलमैदान, भवन, मन्दिर, योगाश्रमलगायतमा १० लाखका दरले अधिकारीले बजेट छुट्याएका छन् ।

संघीय सांसदमार्फत आउने स्थानीय विकास कार्यक्रमको ६ करोडमध्ये ३ करोड रुपैयाँको ५० लाखभन्दा माथि र बाँकी १० करोड रुपैयाँ १० लाखभन्दा माथिका योजनामा खर्च गर्ने पाउने प्रावधान छ । ५० लाखभन्दा माथिका योजना टेन्डरमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन् भने १० लाखदेखि माथिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयनमा जाने कार्यविधिमा छ ।

प्रदेश सभाका सांसद दीपकले २ लाखदेखि २७ लाखसम्मका योजनामा २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् । अर्का सांसद मनबहादुर र गायत्रीले २ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मका १९ योजनामा २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् । दुबै सांसदको प्रमुख प्राथमिकतामा सडक र भवन नै परेको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थानीय तहको समन्वयमा संघीय सांसदमार्फत आउने बजेटको बाँडफाँट गरिन्छ र यो योजना कार्यान्वयन गर्ने बजेट स्थानीय तहकै खातामा आउँछ । प्रदेश सांसदले मागका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment