१७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सीमासम्बन्धी विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउन र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्न, नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरुमा देखिएका समस्या समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ गर्न र भारतसँगको सीमा समस्या निश्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले सीमा विवादका विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय एकता रहेकाले सरकारले यही मौकामा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
सीमा विवादले भारतसँगको अन्य सम्बन्ध नबिग्रियोस् : राधेश्याम अधिकारी
समस्या समाधान गर्न भारत तयार छ : मन्त्री ज्ञवाली
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको बताए ।
सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नोभेम्बर २३ मा वार्ता गर्ने भने पनि भारतले उक्त मिति नाघिसकेपछि मात्र नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैले उक्त बैठक बस्न सकेन ।
अहिले नेपाल र भारत दुबै पक्षलाई अनुकुल हुने वार्ताको नयााँ मिति तोक्ने तयारीमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘यसमा समस्या रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै वार्ताबाट समाधान गर्न वार्तामा बस्न तयार रहेको भारतको स्पस्टोक्ति छ । सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले दुबै देशका सम्बन्धित पदाधिकारी दुबैलाई अनुकुल हुने डेटको बारेमा परामर्शमा छौं ।’
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधान गर्दै २०२० मा नेपाल भारत सम्बन्ध अझै उचाइमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
सीमामा समस्यै समस्या
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा सीमा विवाद छ । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रका नेपाल भारत सीमामा पनि प्रशस्त समस्या छन् ।
विवाद नरहेको नेपाल भारत सीमानामा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ८ हजार ५ सय हाराहारी मात्र स्तम्भ पहिचान भएको छ । तर ती ठाउँमा पनि दशगजा क्षेत्रमा घर संरचना बनाउने, खेती गर्नेजस्ता समस्या छन् । ‘कतिपय ठाउँमा पिलर हराएका छन्, भत्केका छन्’ उनले भने ।
गत कात्तिक २९ गते सरकारले नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति बनाएको छ । दुबै समितिले काम सुरु गरिसकेको र सीमाका सम्पूर्ण समस्यासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा चौकी थप्ने र नेपालतर्फबाट आवतजावत गर्न सक्ने गरी तत्काल घोडेटो बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
भारतसँग सीमा विवाद भए पनि घनिस्ट मित्रता रहेको भन्दै सीमा विवादले मित्रतामा असर पर्न नदिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘सम्बन्ध राम्रो छ भनेर इतिहासले बोकाइदिएको ससमस्याबारे कुरा गर्न संकोच मान्न हुँदैन’ उनले भने ।
