२२ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले शक्तिशाली सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउने गृहकार्य थालेको छ । यस्तो सैन्य गुप्तचरी विभागले चाहेका बेलामा जहाँसुकै छापा मार्न र नागरिकमाथि खानतलासी लिन सक्नेछ । र, यो संस्थाले लेखापरीक्षण गराइरहनुपर्ने छैन ।
नेपाली सेनाअन्तरगत अहिले सैन्य गुप्तचर निर्देशनालय (डीएमआई) छँदैछ । माओवादी द्वन्द्वका बेलादेखि सक्रिय रहेको डीएमआईमा मेजर जनरलको नेतृत्व रहँदै आएको छ । सैन्य हेडक्वार्टरको मातहत रहने डीएमआईले आन्तरिक सुरक्षाबारे विश्लेषण गर्दै आएको छ ।
तर, नेपाली सेना अन्तरगतको डीएमलाई नागरिकमाथि खानतलासी गर्ने अधिकार छैन । र, नियमित लेखा परीक्षणको दायित्वबाट नेपाली सेना बाँधिएको छ ।
अर्कोतर्फ, जननिर्वाचित सरकारको प्रत्यक्ष मातहत रहने सुरक्षा अंगका रुपमा गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि क्रियाशील छ । यसअघि गृहमन्त्रीको मातहतमा रहने अनुसन्धान विभागको अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीले आफैं लिएको अवस्था छ ।
डीएमआई नेपाली सेनाको आन्तरिक गुप्तचरी निकाय हो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागचाहिँ जननिर्वाचित सरकारको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा क्रियाशील हुने सरकारी गुप्तचर एजेन्सी हो ।
तर, सरकारले ‘विशेष सेवा विधेयक’ भन्दा कडा प्रावधानसहितको विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, जसले नेपाली सेनाको एउटा विभागलाई नागरिकमाथि जुनसुकै बेला खानतलासी गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नेछ । र, यसले नेपाली सेनालाई थप शक्ति प्रदान गर्ने छ ।
नेपाल सरकारले अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाउने भन्दै विवादास्पद ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ अगाडि सारेको छ, जसले व्यक्तिको गोपनीयता उल्लंघन गरेको भन्दै यसको आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा नयाँ गठन हुने गुप्तचर विभागलाई जुनसुकै ठाउँमा छापा मार्ने र सर्च गर्ने अधिकार दिने उल्लेख भएको स्रोत बताउँछ । त्यो गुप्तचर विभागले गरेको खर्च, हिसाब-किताब प्रस्तुत गर्न र अडिट गर्न बाध्य हुनु नपर्ने उल्लेख भएको स्रोतको भनाइ छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाअन्तरगत शक्तिशाली गुप्तचर विभाग बनाउने गरी रक्षा मन्त्रालयले गुप्तचर विभाग गठनसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको हो । पाकिस्तानको आईएसआई वा अमेरिकाको सीआईएजस्तै मोडलमा खडा गर्न लागिएको नयाँ सैन्य संरचनासम्बन्धी यो विधेयकको मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेर कानून मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि पठाएको छ ।
तर, कानून मन्त्रालयले सो विधेयक संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ । स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादव कानून मन्त्रालयमा रहेका बेला रक्षा मन्त्रालयले सो विधेयक कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर, तत्कालीन कानूनमन्त्री यादवले उक्त विधेयकलाई अस्वीकृत गरेर रक्षामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
सैन्य गुप्तचरी विभाग गठनसम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको तयारीबारे जिज्ञासा राख्दा निवर्तमान कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन् ।
तपाईं कानून मन्त्रालयमा हुँदा रक्षा मन्त्रालयबाट सैन्य गुप्तचरी विभाग गठनसम्बन्धी विधेयक आएको आएको हो ? भन्ने प्रश्नमा निवर्तमान मन्त्री यादवले भने, ‘मैले त्यो पढें र २७ वटा पोइन्टमा नोट बनाएँ । त्यो संविधानसँग मिल्दैन, त्यसकारणले यसलाई सच्याइयोस् भनेर लेखें । त्यसमा दुईवटा बुँदाहरु थपेर २९ वटा बुँदा लेखेर रक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएको हुँ ।’
समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले पाकिस्तानको आईएसआईकै मोडेलमा सैन्य संरचना बनाउन खोजिएको बताउँदै त्यस्तो कानुन बनेमा नेपालको राजनीतिमा सेना हावी हुन थाल्ने बताए ।
यादवले अगाडि भने, ‘सुझाव सुन्ने आदत रक्षा मन्त्रालयको छैन, अब त्यो त आउला । आयो भने स्थिति के हुन्छ, भन्न सकिँदैन । यदि त्यो पास भयो भने आईएसआईजस्तो त्यसैले पोलिटिकल निर्धारण गर्न थाल्छ ।’
पूर्वमन्त्री यादवले अहिले सरकारले ल्याएको ‘विशेष सेवा ऐन’ पनि संविधानसँग मेल नखाने बताए । ‘विशेष सेवा ऐन पनि अहिलेको संविधानसँग मेल खाँदैन, डेमोक्रेटिक सिस्टमसँग पनि मेल खाँदैन, त्यो नियन्त्रणै गर्नका लागि ल्याइएको हो,’ यादवले भने, ‘संविधानले गोपनीयताको अधिकार भन्छ । तर, यो ऐनले के भन्छ भने कसैको चिठीपत्र, फोनवार्ता टेप गर्न सक्ने, गुप्तचरले मागेका बेलामा दिनुपर्ने छ भनेको छ ।’
यादवले अगाडि थपे, ‘अब तपाईंले श्रीमतीसँग ठट्टा गर्नुभो भने त्यो पनि सुनाउनुपर्ने हुन्छ । अब मान्छेलाई बदनाम गर्न सजिलो भो । तपाईंले कसैसँग घरायसी कामका लागि ५ लाख रुपैयाँ खाँचो पर्यो, पठाइदिनुपर्यो भन्नुभयो भने ‘खाँचो पर्यो’ काटिदिएर ‘पाँच लाख रुपैयाँ पठाइदिनुपर्यो’ भनेर बदनाम गर्न सकिने भयो ।
‘पशुको पो गोपनीयता हुँदैन त, मान्छेको त हुन्छ नि,’ यादव भन्छन्, ‘त्यस्तो मान्छे हुँदैन, जसको केही न केही गोपनीयता नहोस् । केही न केही रहस्य नहोस् ।’
