२७ पुस, विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा आयोगले सरकार समक्ष सिफारिस गरेका उजुरी कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक रहेको बताएका छन् । आयोगले सिफारिस गरेका ५० प्रतिशत भन्दा बढी उजुरी अहिलेपनि सरकारले कार्यान्वय नगरेको उनले बताए ।
विराटनगरमा आइतबार मानवअधिकारको अवस्था र आयाम छलफल कार्यक्रममा आयोगका सचिव भट्टराईले आयोगको सिफारिस कार्यान्वय नगर्ने व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका जानकारी दिए ।
‘आयोगले उजुरीमाथि पटक–पटक कार्यान्वयन गर्न भनेको छ,’ सचिव भट्टराईले भने,‘ मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको एकमुष्ट नाम सार्वजनिक गर्ने बिषयमा छलफल भइहेको छ ।’
आयोग स्थापना भएको १९ वर्षको अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न १ हजार ५८ वटा उजुरी कानूनी तथा विभागीय कारबाही र क्षतिपूर्ति एवं राहातका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए । आयोगले सिफारिस गरेका मध्ये १० प्रतिशत उजुरीमात्र पूर्ण कार्यान्वयन र ४० प्रतिशत सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको उनले बताए । सचिव भट्टराईले बाँकी सिफारिस गरिएका ५० प्रतिशत उजुरीका सम्बन्धमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बताए ।
‘आयोगमा परेका उजुरीका सम्बन्धमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘सरकारले आयोगको सिफारिस कार्वान्वय नगरेको अवस्था छ।’ आयोगले सिफारिस गरेका उजुरीलाई नेपाल सरकारले याथाशिघ्र कार्वान्वय गर्ने चरणमा अगाडि बढनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न अधिकारकर्मी, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकार आयोगलाई सिफारिस आयोगका रुपमा मात्र सिमिति गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरुले आयोगको दायारलाई फराकिलो बनाउदै नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको क्षेत्रमा पनि अधिकार स्थापित गर्ने काममा आयोग लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
