२७ पुस, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मोडालिटीमाथि चौतर्फी प्रश्नहरु उठिरहेका बेला नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारको बचाउ गरेको छ । श्रमिकहरुको हकहितका लागि क्रियाशिल सत्तारुढ नेकपानिकट यस संगठनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रम श्रमिकको हितमा रहेको दावी गर् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुन नदिन अनर्गल प्रचार भएको जिफन्टले बताएको छ ।
श्रमिकको हित हुने भएकोले केही रोजगारदाताहरुले यसको विरोध गरेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । सरकार पुनर्गठनको असर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि परेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रम घोषणा हुँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट थिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गनठन हुँदा विष्ट बाहिरिएर अहिले रामेश्वर राय मन्त्री बनेका छन् । विष्ट मन्त्री हुँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
उनको बहिगर्मनपछि कार्यक्रममा केही असर परेको आफूहरुलाई पनि महशुस भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘हुनत नयाँ कार्यक्रम तत्कालै लागु भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन’ उनले भने, ‘तर मन्त्री फेरिदा पनि केही असर परेको हामीले पनि महसुस गरेका छौं ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले केही व्यक्तिले जानीजानी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू हुन नदिने उद्देश्यले अनर्गल प्रचार गरेको टिप्पणी गरे ।
‘योजनाको शुरुआतदेखि नै रोजगारदाता भ्रम सिर्जना गर्न लागे’, उनले भने, ‘कानून बनाउँदा सहमतिमा आएका रोजगारदाता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पछि हटेका छन् ।’
अन्य बचत कोषसँग तुलना गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना व्याख्या गरिएसँगै श्रमिक वर्गमा भ्रम सिर्जना भएको जिफन्टको ठहर छ । श्रमिकले योगदान गरेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्छ, कोषमा गएबापत दोहोरो कर तिर्नुपर्छ, तत्कालै योगदान रकम झिक्न पाइँदैन भन्ने जस्ता प्रचार गरेर प्रायोजित रुपमै योजनामाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको उसले बताएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शुक्रबारसम्म एक लाख ३६ हजार ३६ हजार ४१४ श्रमिक सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ छ । ती प्रतिष्ठानमा सक्रिय रुपमा संलग्न जनशक्तिको संख्या ३४ लाख देखिएको छ ।
