२९ पुस, काठमाडौं । सरकारले सिलिगुढीबाट झापासम्म दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भारतीय पक्षले ठोस जवाफ भने दिएको छैन ।

गत २४ भदौदेखि मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा छ । यो सञ्चालनमा आएको पाँच महिनाभित्रै नेपालले सिलिगुढीबाट झापासम्म अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्ताव भारतसमक्ष राखेको हो ।

यही पुस २७ र २८ गते भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल-भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास जोइन्ट वर्किङ ग्रुप (सहसचिवस्तरीय संयन्त्र) को पहिलो बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा सिलिगुढी-झापा दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भावता अध्ययन गरिदिन भारतलाई प्रस्ताव गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिए । संयन्त्रको नेपाली टोली नेता घिमिरेका अनुसार यसका लागि नेपाल आयल निगमले पेश गरेको आयोजना प्रस्तावको आधारमा भारतीय आयल निगमले पाइपलाइनको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ ।

मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार गरेर चितवनसम्म ल्याउने र त्यसलाई काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गसम्म पनि बिस्तार गर्ने बहस भइरहेको बेला दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रस्ताव नेपालले राखेको पहिलो पटक हो ।

हाल भारतको बरौनीबाट विराटनगर डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर त्यहाँबाट पूर्वी नेपालमा वितरण हुँदै आएको छ । केही मात्रामा अमलेखगञ्जबाट पूर्वी क्षेत्रमा वितरण गरिन्छ । तर, दुरी टाढा पर्ने भएकाले ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरेको छ । यदि सिलिगुढी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएमा यसले पूर्वी नेपालमा इन्धन आपूर्तिमा सहज र ढुवानी खर्च पनि कम हुने छ ।

‘विराटनगरको अहिलेको संयन्त्रभन्दा झापामा डिपो बनाएर सिलिगुढीबाट पाइपलाइनमार्फत् ल्याउँदा धेरै सस्तो पर्छ,’ आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘बरौनीबाट विराटनगर आपूर्ति गर्दाखेरि जति कस्टिङ परिराछ, त्यो कस्टको सोझो हिसाब गर्ने हो भने पनि झापामा बन्ने डिपो र पाइपलाइनको सम्पूर्ण खर्च पाँच वर्षमै उठ्छ ।’

विगतमा भारतले रेलवेबाट फारबिसगञ्जको डिपोसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँथ्यो । फारबिसगञ्जबाट नजिक हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले विराटनगरमा डिपो बनाएको हो । तर भारतले फारबिसगञ्ज डिपो बन्द गरिदिएपछि हाल त्योभन्दा टाढाको बरौनीबाट इन्धन आयात भइरहेको छ । विराटनगर-बरौनी आउन-जान मात्रै ६ सय किलोमिटरको दुरी पार गर्नुपर्ने भएकाले ढुवानी खर्च बढी हुने गरेको छ । त्यसैले सिलिगुढीबाट झापासम्म पाइपमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको विकल्प सोचिएको आयल निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल-भारतबीच सहसचिव स्तरीय संयन्त्र बनेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले करिब डेढ वर्ष अगाडि झापा-सिलिगुढी पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको थियो । सो प्रस्तावलाई यही गत पुस २७ र २८ गते दिल्लीमा बसेको दुई देशीय संयन्त्रको बैठकमा औपचारिक रुपमा नेपालले राखेको हो । तर, यस प्रस्तावमा भारतले ठोस जवाफ नदिएको बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु बताउँछन् ।

पेट्रोलियम तालिम केन्द्र स्थापना गर्न भारत सकारात्मक

दिल्ली बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति, नेपालमा पेट्रोलियम पूर्वाधारको विकास, मोतिहारी अमलेखगञ्ज अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्णक्षमतामा सञ्चालन तथा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

यस्तै बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्वन्धमा विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी संयन्त्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न संयुक्त अध्ययन टोली गठन गर्ने, अमलेखगञ्ज डिपोको बाँकी स्तरोन्नतीको कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्ने, झापा र धनुषामा बन्ने निगमको बोटलिङ प्लाण्टमा भारतीय आयल निगमले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा पनि दुई पक्षबीच समझदारी बनेको छ ।

यस्तै नेपालमा पेट्रोलियम तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । यसका लागि नेपाल आयल निगमले उपयुक्त स्थान छनौट गरी भारतीय आयल निगमलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्नेछ ।

यता लखनउबाट हवाई इन्धन ल्याउने विषयमा नेपाल पक्षले राखेको प्रस्ताव पुनरावलोकन हुनपर्ने विषयमा भारतीय पक्षले जोड दिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निगमका नायव कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराईलगायत ८ जना पदाधिकारीहरु बैठकमा सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्यास मन्त्रालयका सहसचिव बी.एन. रेड्डीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधीमण्डलको सहभागीता थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपाल र चीनबीच तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर, इन्धनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सघाउने