अवैध क्रसर जोगाउन कांग्रेस नेताको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति, पूर्वमन्त्री सल्लाहकार

७ माघ, काठमाडौं । शिवमाया तुुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट दिएको राजीनामा, नेता–कार्यकर्ताका लागि सत्तारूढ नेकपाले जारी गरेको आचारसंहितालगायत विषय आजका अखबारहरूको प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा सीआईवीले निकालेको निष्कर्ष, , अवैध क्रसरलाई राजनीतिक दलबाट भइरहेको संरक्षणलगायत खबर पनि आजका दैनिक पत्रिकामा समेटिएका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरमाथि कडाइ सुरु गरेपछि व्यवसायीले त्यसविरुद्ध राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेको समाचार कान्तिपुरले छापेको छ । अवैध क्रसर निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई दबाव दिन थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरका अनुसार, प्रदेश सरकारलाई दबाव दिन अवैध क्रसर व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरिएको छ । समाचार अनुसार, समितिको नेतृत्व महोत्तरीका क्रसर सञ्चालक प्रह्लाद क्षेत्रीले गरेका छन् । उनी कांग्रेसको तर्फबाट बर्दिबास नगरपालिकाको मेयर र पछि प्रदेशसभा सदस्यमा पनि उम्मेदवार बनेका थिए । उनको बर्दिबास र भंगाहामा क्रसर उद्योग छ ।

यति मात्रै होइन, क्रसर व्यवसायी तदर्थ समितिको सल्लाहकारमा सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठलाई पनि राखिएको छ । कांग्रेस छाडेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरी ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित श्रेष्ठ ०७४ मा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि पुनः कांग्रेस फर्केका थिए । यिनै श्रेष्ठ अहिले अवैध क्रसर सञ्चालकको संस्थामा बसेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले प्रतिवेदन तयार पारेको अर्को विषय पनि कान्तिपुरको प्राथमिकतामा परेको छ । समाचार अनुसार, सीआईबीले कीर्ते र ठगीमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, क–कसलाई कारबाही सिफारिस गरियो भन्नेबारे भने कान्तिपुरले केही खुलाएको छैन ।

सरकारको हेलचक्र्याइँले पदयात्रा जोखिमपूर्ण बनेको निष्कर्ष नागरिकको छ । नागरिक लेख्छ– पदयात्रा क्षेत्रमा अग्रिम सूचना दिने प्रणालीको मात्र अभाव छैन, मौसमबारे जानकारी दिलाउने निकाय पनि कमजोर छ ।

संसद्को गतिरोध हटेको, चोरिएको दत्तात्रय मूर्ति आलीमा भेटिएकोलगायत खबर पनि नागरिकको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकारी निकायलाई दिएको आदेशमा टेकेर अन्नपूर्णले एंकर बनाएको छ । समाचार अनुसार अब एकपटकमा ५ लिटर रक्सी र १० लिटर भन्दा बढी जाँड बनाउन बनाउन नपाइने भएको छ । एउटा परिवारले वर्षको ६ पटकभन्दा बढी पटक मदिरा उत्पादन गर्न पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज