२१ माघ, ढोरपाटन । ‘आयोजना निर्माण गर्ने भए छिटो शुरु गर्नुस्, सधैँ स्थानीयवासीलाई आश मात्रै नदेखाउनुस् । स्पष्ट निर्णय गरेर आउनुभयो भने हामी हरतरहले सहयोग गर्न तयार छौँ । होइन भने तत्काल आयोजना निर्माण नगर्ने घोषणा गर्नुस्’, यो पीडामिश्रित आक्रोश हो, ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीको ।
रकारले ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनेर चर्चा गरेको लामो समय भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको सो आयोजनाले गति नलिँदा स्थानीयवासीमा पीडामिश्रित आक्रोश छ । उनीहरु आयोजना बनोस् भन्ने पक्षमा नै छन् । हरतरहले सहयोग गर्ने पक्षमा पनि उनीहरु देखिएका छन् तर सरकारले आयोजनालाई जुन गतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यसो नगर्दा उनीहरुमा संशय पैदा भएको छ ।
स्थानीयवासीको सोही संशयलाई वडाध्यक्ष घर्तीले प्रस्तुत गरेका हुन् । आयोजनाको अवस्था तथा भइरहेको काम कारवाहीको बारेमा जानकारी लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आयोजना प्रभावित बागलुङ र रुकुम पूर्वका जनप्रतिनिधिसहित लिएर सोमबार ढोरपाटन पुगेका थिए । सोही क्रममा स्थानीयवासीले मन्त्री पुन र जनप्रतिनिधिसँग आयोजनालाई शिघ्रातिशिघ्र गति दिन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले आयोजना निर्माण भए बागलुङ र रुकुम पूर्वको मात्रै नभई समग्र देशको समेत हित हुने भएकाले कुनै पनि बहानामा आयोजनामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
ढोरपाटन–९ का दुर्गे सुनारलाई पनि आयोजना बनिदिए आफ्नो गाउँ ठाउँमा विकासले गति लिन्थ्यो कि भन्ने विश्वास छ । ‘चर्चा चलेको लामो समय भयो, तर स्थानीयवासीसँग कुनै कुराकानी भएको छैन । कहिले लौ अब हुने भयो भन्ने आउँछ, कहिले लौ नहुने भयो भन्ने हल्ला आउँछ । जे गर्ने हो छिटो गरिदिए हुन्थ्यो’, वडाध्यक्ष घर्तीको जस्तै गुनासो छ सुनारको पनि ।
नेपालका संरक्षित क्षेत्रमध्ये एकमात्रै शिकार आरक्षका रूपमा रहेको ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पर्ने सो आयोजनालाई सरकारले वर्षातको पानी जम्मा गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरेको छ ।
फटाफट काम होस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहना छ तर जलविद्युत् आयोजना असाध्यै जटिल प्रकृतिको भएकाले पनि अध्ययनमा लामो समय लाग्छ । सो विषयलाई प्राधिकरणले स्थानीयवासीलाई बुझाउन समय लगाएको छ । त्यसकारण उनीहरुमा आशङ्का पैदा भएको छ ।
चारैतिर पहाडले ढाकेको ढोरपाटन उपत्यकालाई यतिखेर हिउँले ढाकेको छ । चिसो ठिही पनि उस्तै छ । हिउँ नै हिउँको पहाड पार गरेर आएका स्थानीयवासी मन्त्री पुनकै मुखबाट आयोजनाको प्रगति सुन्न लालायित थिए । आफ्नो जीवनकालमा नै आयोजनाले ल्याउने समृद्धिको प्रत्यक्षदर्शी बन्न उनीहरु आतुर देखिन्थे । त्यहीमध्येका एक हुन्, रामबहादुर घर्ती ।
उनले भने, ‘हामी त असाध्यै आशावादी छौँ, आयोजना समयमै अगाडि बढ्छ भन्नेमा तर बीचबीचमा आउने अनेकन हल्लाले समस्या पारेको छ । त्यसको उचित सम्बोधन होओस् ।’
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिकरूपमा नै नदी बहाव हुने गरी निर्माण गर्न यसअघि नै माग भएको छ ।
सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा सो आयोजनाको क्षमता ३०० मेगावाट हुने देखाएको थियो तर ऊर्जाको उपलब्धता तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा आयोजनाको क्षमता बढाएर ८२८ मेगावाटसम्म बनाउन सकिने देखिएको छ ।
थोरै बस्ती उठाउनुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमीनसमेत कम प्रभावित हुने भन्दै प्राधिकरणले सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाका रूपमा राखेको छ । आयोजनामा जम्मा हुने पानी कर्णाली नदीमा नै खसाल्ने कि कालीगण्डकीमा नै खसाल्ने भन्ने विवाद रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले सो आयोजनाको पानी कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको भएकाले कालीगण्डकीमा नै खसाल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशले भने पानी कर्णाली नदीमा नै खसाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र निसिखोला गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्व जिल्लाको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनामा कूल २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर झण्डै १३ किलोमिटर सुरुङबाट पानी पठाएर ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आयोजनाको जडित क्षमता एक हजार मेगावाटसम्म पुर्याउन सकिने आशय पनि व्यक्त गरिँदै आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरेको जलाशययुक्त आयोजनामध्ये उत्तरगङ्गा पनि एक हो । डीपीआरको तयारीपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत तय हुने बताइएको छ ।
स्थानीयवासीसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री पुनले भने,’स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गरी आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । हामी सोहीअनुसार नै काम गर्छौं ।’ उनले आयोजनाको अध्ययन कार्य जारी रहेकाले प्राविधिक निष्कर्ष के आउँछ, सोही आधारमा थप निर्णय हुने बताए ।
देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाको ठूलो महत्व रहेकाले यसमा स्थानीयवासीको सहयोग रहने उनको भनाइ थियो । आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयवासीले मात्र नभई समग्र मुलुकले समेत ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले छिट्टै अध्ययन सकेर निर्माणमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं बागलुङका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘यो बागलुङको मात्र नभई नेपालको मुहार फेर्ने आयोजना हो’, उनले भने, ‘हामी आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।’
आयोजनाले प्रभाव पार्ने रुकुम पूर्वका सांसद कमला रोकाले आयोजनालाई हरप्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको बताइन् । हालको तयारीअनुसार विसं २०८३ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाका लागि एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने अनुमान गरिएको छ ।
बूढीगण्डकीलगायत धेरै आयोजनाभन्दा कम क्षति र थोरै मानिस विस्थापित गरेर यो आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
