Comments Add Comment

‘जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनेपछि न्यायाधीश र नेताका छोरा जोगिए

कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोराले कसरी पाए क्लिन चिट ?

न्यायाधीश कुमार रेग्मी

२२ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल जोगिएका छन् ।

अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यीमध्ये ६० जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी छन् भने ५० जग्गाधनी एवं मोही भनिएकाहरु छन्, जसलाई बिगोसहित सजायँको मागदाबी गरिएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थप ६५ जनालाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र’ प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

तर, बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन । जग्गा किनेवापत प्रतिवादीको सूचीमा परेका ६५ जनामा नपरेपछि रेग्मी र पौडेल दुबैले फुर्सद पाएका छन् ।

रेग्मी र पौडेल जोगिनुको कारण के हो ?

आखिर बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोरा किन बनेनन् त प्रतिवादी ? बालुवाटारको जग्गा खरीद गर्दा एनआरएनले समेत प्रतिवादी बन्नु परेका बेलामा रेग्मी र पौडेलले चाहिँ कुन त्यस्तो कार्य गरे, जसले गर्दा अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाइरहन आवश्यक ठानेन ? यसबारे आम सर्वसाधारणमा चासो देखिएपछि हामीले अख्तियारको आरोपपत्रमा के छ भनेर नियाल्यौं ।

सबैभन्दा पहिले यसबारेमा अख्तियारको तर्क सुनौं ।

अख्तियारका अनुसार बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेतापुत्र नविन पौडेल सहमति भएका छन् । र यही कारणले उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको हो ।

तथापि रेग्मी र पौडेललाई प्रतिवादी नबनाइए पनि उनीहरुका नाममा रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने आयोगले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार आयोगले न्यायाधीश रेग्मीलाई जग्गाबारे सोधेकोमा रेग्मीले लिखित जवाफ दिएका थिए । त्यसमा आफूले २०६३ सालमा ११ आना जग्गा खरिद गरेको तर बाटो नभएका कारण ०६४ सालमै बिक्री गरेको बताइएको थियो । जग्गा बिक्री गर्दा बाटोका लागि भनेर आफूले १ आना एक पैसा जग्गा छाडिदिएकोमा हाल सोही जग्गा आफ्नो नाममा देखिएको भन्दै रेग्मीले सो जग्गा सरकारकै भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए ।

ठूलालाई जोगाएको गुनासो

कानूनी मामिलाका ज्ञाता एवं पूर्वप्रशासकहरु चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरीनामा गरेर मुद्दाबाट फुर्सद पाउने सुविधा बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोराले प्राप्त गरेको तर्क गर्छन् ।

एकजना पूर्वप्रशासकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा मुद्दा नचल्ने हो भने ६५ जनामध्ये अन्यले पनि मञ्जुरीनामा गर्न सक्छन् । तर, आयोगबाट यस्तो सुविधा न्यायाधीश र नेताका छोराले मात्रै पाएको देखियो ।’

अख्तियारले न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेतापुत्र नवीन पौडेलसँग पनि वयानचाहिँ लिएको अभियोग पत्रबाट खुलेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा को-को विरुद्ध मुद्दा ? (सूचीसहित) यो पनि पढ्नुहोस भाग्यमानी रहेछु, धन्न बालुवाटारमा घडेरी किनिनँ : प्रधानमन्त्री यो पनि पढ्नुहोस ललितानिवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोगिए यो पनि पढ्नुहोस एनआरएनएसहित ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न अख्तियारको माग यो पनि पढ्नुहोस ललित निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका गुरुङविरुद्ध ५० करोड भ्रष्टाचार मुद्दा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment