४ फागुन, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिमेन्टको परिमार्जित गुणस्तर मापदण्ड खारेज गरेको छ । ३३ ग्रेडको ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने गरी मन्त्री मात्रिका यादवको पालामा भएको निर्णय फागुन २ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने गरी यसअघि भएको निर्णय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज भएको छ, सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने छ,’ उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।
गुणस्तरीय सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हक विपरित सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जन भएको पाइएपछि त्यसलाई सच्याइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अब ३३ ग्रेडको ओपिसी सिमेन्टमा २०५५ जेठ ५ को गुणस्तर परिषद्को निर्णय मान्य हुनेछ ।
नेपाल गुणस्तर परिषद्को ०७६ असार १८ को बैठकले ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने सिमेन्टको गुणस्तरको मापदण्ड दोस्रो पुनरिक्षण गर्ने गरी २०५५ जेठ ५ को निर्णयलाई तत्कालीन मन्त्री यादव अध्यक्ष रहेको गुणस्तर परिषदले परिमार्जन गरेको थियो ।
परिमार्जित गुणस्तरअनुसार ३३ ग्रेडको ओपीसी सिमेन्टमा आईआर (खरानी, धुलो जस्ता सिमेन्टमा मिसिने अघुलनिसिल वस्तु) को मात्रा २ बाट ४ रहने र म्याग्नेसियम -सिमेन्टमा जोडाई कम गर्ने तत्व) को मात्रा ५ बाट ६ बनाउने निर्णय भएको थियो । गुणस्तर परिषद्को उक्त बैठकले सिमेन्टको जोडाई (सेटिङ) समय पनि ४५ मिनेटबाट ३० मिनेटमा झार्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
गुणस्तर परिमार्जनकोे चलखेल
गुणस्तर परिषदको असार १८ गते १ बजे बसेको बैठकले सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णयबारे सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भए पछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले समाचार खण्डन गर्दै गुणस्तर परिमार्जन नभएको र यसले संरचनाको क्षमतामा असर नपर्ने भन्दै खण्डन प्रकाशन गरेको थियो ।
सिमेन्टको गुणस्तरकै विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । उजुरी सम्बन्धमा समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दा गुणस्तर परिमाजर्न भएको तर कार्यन्वयनमा नआएको जवाफ समितिमा पुगेको थियो । उद्योगको पत्रमा संसय देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले समितिले छनविन समिति बनाएर गुणस्तर हेरफेरबारे अध्ययन गरेको थियो ।
समितिको अध्ययनामा गुणस्तर फेरिएको मात्रै नभई नयाँ गुणस्तर कार्यन्वयनका लागि उद्योगहरुलाई पत्र समेत पठाइएको भेटिएको थियो । समिति बैठकले चलखेलकासाथ सिमेन्टको गुणस्तर फेरिएको र यसले उपभोक्तालाई गंभिर हानी पुग्ने भन्दै नयाँ गुणस्तर मापदण्ड कार्यन्वयन नर्गन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको पुस ७ को ४० औ बैठकले नेपाल गुणस्तर पहिलो पुनरीक्षण २०५५ जेठ ५ लाई नै कार्यन्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले गुणस्तर परिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित नहुँदै तथा राजपत्रमा नआउँदै उद्योगलाई निर्णय कार्यन्वयन गर्न पत्र पठाउने कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई कारवाही गर्न र समितिलाई जानकारी गराउन समेत भनेको थियो ।
मन्त्री नै गुमराहमा !
सार्वजनिक लेखा समितिमा रहँदा सिमेन्टको गुणस्तरबारे पहिलो विस्तृत अध्ययन नै वर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गरेका थिए । मात्रिका यादवलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीले भट्टलाई मंसिर ४ गते उद्योग मन्त्रीको जिम्मा दिएपछि पनि सिमेन्टको गुणस्तर परिर्वतनबारे मन्त्री भट्टलाई कर्मचारीले गुमाराहमा राखेको उनको निजी सचिवालयको दावी छ ।
सिमेन्टको परिवर्तित गुणस्तर कार्यन्वयन गर्न उद्योगहरुलाई पत्र पठाएर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीले मन्त्रीलाई भने गुणस्तर परिर्वतन नभएको ब्रिफिङ गरेको स्रोतले बतायो । मन्त्रालय सम्हालेर सबै विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्दा गुणस्तर फेरिएको भेटिएपछि निर्णय सच्याएको हो ।
