८ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको फाइल नभेटिएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ ।
अदालतले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि फाइल पेश नगरेको भन्दै तत्कालिन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई १५ दिनभित्र लिखित कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । न्यौपाने यसबीचमा गृहमन्त्रालयमा सरुवा भइसकेकाले नयाँ सचिव सुरेश अधिकारी लिखित जवाफ लिएर बिहीबार अदालत गएका हुन् ।
अधिकारीले त्यसबेला शर्माको भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्ने मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत तोकेको सक्कल फाइल नभेटिएको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा अधिकारी उपस्थित भएका थिए ।
सर्वोच्चले निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई २०६९ पुस २५ मा भ्रष्टाचारी ठहर गरी १ वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
उनी २०५५ वैशाख ३० देखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म निगमको महाप्रबन्धक थिए । शर्माविरुद्ध अख्तियारे २०६० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्चमा गएको थियो ।
सर्वोच्चको दुई न्यायाधीशको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि उनी पुनरावलोकनमा गए । सोही पुनरावलोकनको मुद्दाको क्रममा सर्वोच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले सक्कल फाइल मागेको हो ।
