११ फागुन, काठमाडौं । किसानलाई नक्कली विउ बिक्री गर्ने आयतकर्ता तथा बिक्रेतालाई ठगी मुद्दा चलाईने भएको छ ।
बीउमा गरेको ठगीको कसुरअनुसार दण्ड गर्न अन्य कानून पर्याप्त नभए पछि प्रहरीसँग समन्वय गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुद्दा चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसँग मन्त्रालयले गरेको छलफलमा किसानको उजुरी परे ठगी मुद्धामा कारवाही गर्न राय प्राप्त भएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका सचिवालय प्रमुख उपसचिव डा.गंगा आचार्यले बताए ।
‘किसान ठगिएको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ, उपलब्ध कानूनमा टेकेर तत्कालका लागि जरिवाना भएको छ, तर यो पर्यप्त देखिएको छैन,’ डा. आचार्यले भने ।
प्रहरीसँगको छलफलमा किसानले उजुरी दिए कारवाही गर्न सक्ने देखिएपछि अब त्यतातर्फ कारबाही अघि बढ्ने उनले प्रष्ट पारे ।
‘कसुर धेरै तर जरिवाना कम भन्ने गुनासा आएका छन्, मन्त्रीज्यू जसरी पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, अब किसानले आ-आाफ्नो जिल्लामा ठगी उजुरी दिन सक्छन्,’ आचार्यले भने ।
कृषकले उजुरी दिए नक्कली विउ आयतकर्ता तथा बिक्रेतालाई प्रहरील पक्राउ गर्ने बाटो खुल्नेछ । किसान ठग्ने आयातकर्ता तथा बिक्रेताको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रियाअनुसार हाललाई निलम्बन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२३ करोड हानी, ३० हजार जरिवाना !
धानमा बाला नलागे पछि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा २३ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदन आएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार १७ करोड रुपैयाँ त कृषकलाई क्षतिपूर्ति नै दिलाउनु पर्ने उल्लेख थियो । यति ठूलो मात्रामा क्षति गर्ने पिडकलाई कारबाही गर्न कानुन हेर्दा कृषि मन्त्रालयको कानुनी हैसियत फितलो पाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बीउबिजन ऐन अनुसार मात्रै मन्त्रालयले कारबाही गर्न मिल्ने र उक्त ऐनमा अधिकतम् जरिवाना सीमा नै ३० हजार मात्रै पाइएको ती अधिकारीले बताए ।
फितलो कारबाहीले हुन्न भन्ने कृषिमन्त्रीको अडान पछि कानुन मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको संयुक्त छलफलबीच पहिलो चरणमा जरीवाना र दोस्रोमा ठगी मुद्दा चलाउने विषय निश्कर्षमा पुगेको हो ।
३ करोड ७० लाख राहात
धानमा बाला नलागेर पीडित बनेका कृषकका लागि मन्त्रालयले तत्कालका लागि तीन करोड ७० लाख रुपैयाँ राहात वितरण गर्ने भएको छ । किसानको लागतको आधारमा तत्काल वितरण गर्ने गरी उक्त रकमको प्रबन्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त राहत अध्ययन टोलीले सिफारिस गरेको चितवन, नवलपरासी, कञ्चनपुर, बर्दियासहितका १३ जिल्लाका ६ हजार ९ सय १५ घरपरिवार किसानलाई उपलब्ध गराइने छ । अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको क्षतिपूर्तिको विषय भने छलफलकै चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि धानको बाला नलाग्ने नक्कलीे बीउ बिक्रिमा संलग्न आयातकर्ता र बिक्रेतालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जरिवाना भराईसकेको छ ।
बीउ आयतकर्ता सनराइज एगि्रकल्चर रिसर्च प्रालि दाङलाई ३ लाख, १४ जना बिक्रेतालाई जनही दुई लाख र दुई वटा विक्रेतालाई २० हजारका दरले जरिवाना गराइएको छ ।
