१२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको बत्तीस पुतलीको एउटा फलफूल पसलमा जुसको मूल्य सूचि टाँसिएको छ । नियालेर हेर्दा उक्त सूचि अर्को मूल्य सूचिमाथि टाँसेको प्रष्टै देखिन्छ । पुरानो सूचिको १५ औं नम्बरमा सादा लस्सीको मूल्य ५० रुपैयाँ छ, तर नयाँ मूल्य सूचीमा सादा लस्सी समावेश छैन ।
काठमाडौंका फलफूल, तरकारी, माछामासु, सिमेन्ट, स्टील–डण्डी पसलदेखि स्कुलको शुल्क, डाक्टरको शुल्क र बैंकको ब्याजदरसम्मका सूची देख्न पाइन्छ । वस्तु वा सेवा बिक्रेता आफैंले तोकेका सूचीमा ऐन–कानुन वा तर्कले स्थान पाएका हुँदैनन् ।
गल्लीपिच्छे परक मूल्य
लस्सीको उदाहरण लिऊँ । एक गिलास लस्सीको मूल्य ५० रुपैयाँ कसरी तोकियो ? कत्रो गिलास ? लस्सीमा दही, चिनी लगायतका ‘इन्गे्रडियन्ट्स’हरुको मात्रा, बिक्रेताको नाफा, सरकारलाई बुझाउने कर, गुणस्तर कति ? बत्तीसपुतलीमा ५० रुपैयाँमा पाइने त्यही लस्सीलाई बसन्तपुरमा किन ८० रुपैयाँ पर्ने ?
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सीना भन्छन्, ‘जुस वा मासु दृष्टान्त हुन् । काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा पसलै पिच्छे वस्तु र सेवाको भाउ फरक पारेर गरिने लुट् जारी छ ।’
उपभोक्ताले दैनिक खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्ने आधारहरु अष्पष्ट रहेको उनी बताउँछन् । हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट हावी भएर यो अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
शहरका सैलुनहरुमा सेवाको मुल्य अहिले पल्टन ठाकुर अध्यक्ष रहेको नेपाल राष्ट्रिय नाई संघ तोक्छ । त्यस्तै जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा र त्यसको तयारी मासुको दैनिक मुल्य जंगबहादुर बिसी अध्यक्ष रहेको कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघ, नेपाल र अण्डाको भाउ शिवराम केसी अध्यक्ष रहेको नेपाल अण्डा उत्पादक संघले तोक्छ ।
यस्ता सबै बस्तु र सेवाको मुल्य सम्बन्धित व्यवसायीहरुको संगठनले तोक्ने गरेको छ । स्कुुलको शुल्क प्याब्सन, एन प्याब्सन जस्ता संगठनले तोक्छन् । डण्डीको मूल्य तोक्न डण्डी व्यवसायी संघ खडा छ । ह्याचरी तथा दाना उद्योग संघले चल्ला र दानाको भाउ तोक्छ । ऋणको ब्याजदर बैंकर्स संघले तोक्छ ।
नेपालमा जार वा बोतलको पानीदेखि औषधीसम्मका मूल्य तोक्न सम्बन्धित व्यवसायीहरुले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को अनुसार आ–आफ्ना संगठन खडा गरेका छन् । अधिवक्ता अमृत खरेल संस्था दर्ता ऐनका आधारमा दर्ता भएका संघ–संस्थासँग वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्ने अधिकार नहुने बताउँछन् ।
ऐन विपरित मूल्य निर्धारण
संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, बैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघसंस्था, क्लब, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदीलाई संघसंस्था भनेको छ ।
यस्ता संघसंस्थाले ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर आफ्नो क्षेत्रको उन्नती, प्रगति र वृति विकासका गतिविधि गर्न’ सक्छन् । ऐनले ‘संघ संस्थाको उद्देश्य सम्बन्धीत क्षेत्रको विकास र बिस्तार’ भनेको अधिवक्ता खरेल बताउँछन् ।
‘कानुनले संघसंस्थालाई आफू वा आफ्नो माताहतका मानिसहरुको उत्पादन वा सेवाको मूल्य वा दर तोक्ने भनेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो गर्नु आर्थिक अपराध हो ।’
कानुन र सर्वोच्चको नजिरमा ‘अपराध’
संघसंस्था दार्ता ऐनलाई टेकेर संगठित भएका व्यवसायीहरुलाई वस्तु र सेवाको मूल्य तोक्न र बिक्री वितरण प्रणालीमा अबरोध गर्नबाट रोक्न तीन वटा कानुन रहेको उपभोक्ता कानुनका मस्यौदाकार एवं अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ बताउँछन् । उनकाअनुािर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ र प्रतिस्पर्धा प्रर्वधन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ १९ को फैसलाले ‘संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूप या क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु र यस आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिद्वारा बाधा विरोध तथा अवरोध नगर्न’ भनेको छ । यातायात व्यवसायी महासंघको गतिविधि विरुद्ध अधिवक्ता ज्योती बानीयाँले दायर गरेको रिटमा नजिर स्थापना गरेको उक्त फैसलामा अगाडी भनिएको छ, ‘संघद्धारा गरिने यस किसिमका सम्झौता गैरकानुनी ठहर हुन्छ ।’
मूल्य कसले तोक्ने ?
कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ता मूल्य तोक्ने अधिकार सरकारमा मात्र हुने अधिवक्ता बानियाँ बताउँछन् । उनकाअनुसार, बजारमा सरकारबाहेक अरुले मुल्य तोक्नु कालोबजारी हो ।
कानुनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सहजीकरणमा बजार मूल्य निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको उनी बताउँछन् । बानियाँ भन्छन्, ‘तर नेपालमा कतै पनि उपभोक्ता हितका लागि कानुनले दिएको अधिकार प्रायोग गरेर सेवा र वस्तुको मूल्य निर्धारण भएको पाईदैंन ।’
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मूल्य निर्धारण गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार, सरकारी मापदण्डमा रहेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित उद्योग वा उत्पादकलाई पनि छ, तर त्यसको आधार सरकारले बनाई दिनुपर्छ ।’
