१२ फागुन, जनकपुरधाम । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका निम्ति विज्ञापन आह्वान गरेपछि प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत वैशाख ३ मा आयोगलाई पत्र लेख्दै भर्ना रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेशमा गठन हुन लागेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने भएकाले प्रदेशका १३६ स्थानीय तहको हकमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन मुख्यमन्त्रीले पत्रमार्फत अनुरोध गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको तर्क थियो– नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिसकेकाले भर्ना रोक्नुपर्छ ।
तर, आयोगले त्यो विज्ञापन नरोकी सबै प्रक्रिया पूरा गर्यो ।
योबीचमा प्रदेश २ ले पनि कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोग गठन गरेर पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका काम अगाडि बढाएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका लागि संघर्षरत प्रदेश २ सरकारले प्रहरी भर्नासम्बन्धी ऐन पनि ल्याएर संघीय सरकारलाई चुनौती दियो ।
आफ्नो अधिकार संघीय सरकारले खोस्न लागेको भन्दै संघीय सरकारबाट सागरनाथ वन प्रदेश मातहत ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । यो मुद्दामा अदालतले संघीय सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
गत दुई बर्षको अवधिमा कानून बनाउन अग्रस्थानमा रहेको प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री राउतले अघिल्लो साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २३ वटा कानून प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेका, ८० वटा तयार रहेको र २२ वटा कानून प्रदेश सभाको विधायन समितिमा रहेको बताए ।
बेटी पढाउ, बेटी बचाउ सर्वाधिक चर्चित
सरकार गठन भएको केही समयमै ल्याइएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’ प्रदेश २ मा निकै चर्चित बनेको छ । ०७५ माघ १ गतेपछि जन्मिएका छोरीको शिक्षा बिमा, कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई प्रतिमहिना पाँचसय रुपैयाँ छात्रबृत्ति दिने यो अभियानअन्तर्गत हालसम्म २४ हजार ३९८ बालिकाको बिमा गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले सुरुमा एक लाख घोषणा गरेको बिमा रकम बढाएर तिन लाख पुर्याउने निर्णय गत १७ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको छ । अब यो प्रदेशका बालिकाहरुले २० बर्ष पुगेपछि एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ शैक्षिक बिमा पाउनेछन् ।
बालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न अविभावकलाई प्रेरित गर्न र विद्यालय भर्ना भएका बालिकाहरुको पढाइ निरन्तर बनाउन प्रदेश सरकारले यो अभियान चलाएको हो । यसअन्तर्गत प्रदेशका दुई सय ४० विद्यालयका १४ हजार बालिकालाई साइकल वितरण गरिएको छ ।
यही अभियान अन्तर्गत हरेक विद्यालयमा छात्रालाई सजिलो हुने शौचालय बनाउन थालिएको छ । हालसम्म ६० वटा प्राथमिक र ४० माविमा यस्तो शौचालय बनिसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो अभियानलाई बिषेश प्राथमिकता दिएका मुख्यमन्त्री राउतले हरेकजसो भाषणमा भन्ने गरेका छन्– ‘महिला सशक्तीकरण नभएसम्म प्रदेश समृद्व बन्न सक्दैन ।’
ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई आर्थिक सहयोग
प्रदेश २ सरकारले प्राकृतिक विपद् र अपराधहरुमा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, घाइते र गम्भीर रोगको उपचार वापत हालसम्म पाँच करोड ७१ लाख ८१ हजार छ सय सत्र उपलब्ध गराइएको छ ।
मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापना भएको भन्दै यो सरकारले शहीद परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोगदेखि जागिर दिनेसम्मको अभियान चलाएको छ । प्रदेश सरकारले ‘एक शहीद परिवार, एक रोजगार’ नीति लिएको छ ।
शहीद परिवारको आय आर्जनका निम्ति भन्दै प्रदेश २ सरकारले भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत १२२ वटा भैंसी वितरण पनि गरेको छ । भैंसी लिनेहरुको सूचीमा सत्तासीन समाजवादी पार्टीका नेता राजलाल यादवको समेत नाम देखिएपछि सरकार आलोचित भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले कृषकलाई ट्याक्टर, पानी तान्ने पम्प लगायतका कृषि उपकरण उपलब्ध गर्ने नीति लिएको छ । हालसम्म ५० प्रतिशत अनुदानमा सय जना कृषकलाई ट्याक्टर र ८५ प्रतिशत अनुदानमा ४५० थान सेलो ट्युववेल उपलब्ध गरेको सरकारले जनाएको छ ।
दलितप्रति संवेदनशीलता
प्रदेश २ सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि कानून बनाएको छ । यो कानून अनुसार अब प्रदेश २ का दलित समुदायलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रासन कार्ड वितरण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यो कानूनअनुसार, प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, कानून र पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अन्यलाई शुल्क मिनाहा, मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोशाक वितरण गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
दलित सशक्तीकरण कानूनमा दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये आधा दलित महिलाका लागि छुट्टयाइने उल्लेख छ ।
आलोचनाको निशाना
केन्द्र सरकारसँगको संघर्षमा प्रदेश २ सरकारको भूमिका अग्रणी नै रह्यो । अधिकारहरुको लडाइँमा यस प्रदेशले अन्य ६ प्रदेशको भन्दा बढी चर्चा पायो । चर्चाको हिसाबले प्रदेश २ गुमनाम बस्नु परेन ।
तर, आन्तरिक ‘परफरमेन्स’ हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म प्रदेशले आफ्नो नाम तय गर्न सकेन । एकातिर प्रदेशले नाम पाएन, अर्कोतिर भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा मधेसी जनता माझ बदनामी कमायो । भलै, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो सरकारले राम्रा कामहरु गरिरहेको सुशासन कायम गरेको दाबी गर्छन् ।
अत्यधिक गाडी खरीद गरेर आलोचित बन्नेमा पनि प्रदेश २ सरकार अगाडि नै देखिएको छ । सबैभन्दा बढी ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको १४ वटा गाडी र १४ मोटरसाइकल प्रदेशसभा सचिवालयको लागि खरिद गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ४ करोड १६ लाखमा पाँचवटा गाडी र १५ वटा मोटरसाइकल खरीद भएको छ ।
दुई वर्षमा ३४ करोड ५० लाख बराबरको गाडी खरीद गरेर सुविधाभोगी भएको भन्दै आलोचित बनेको प्रदेश २ सरकारले बजेट खर्च गर्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले चालु आवको ६ महिनामा ५ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
चालु आवमा कुल ३८ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख दुई हजार (चालूतर्फको १९ अर्ब २६ करोड एक लाख ९७ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार) बजेट भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कर्मचारीका असहयोगका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
बेटी बचाओ, दलित ऐन लगायतका लोकप्रिय समाजिक कार्यक्रममा जोड दिएर चर्चा कमाएको प्रदेश २ दुई वर्षमा प्रदेशको नाम टुगो लगाउन सकेको छैन । सत्तासीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले मधेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जानकी र नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा नाम प्रस्ताव गरेका छन्, तर सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभा अवरुद्वदेखि जुत्ता प्रहारसम्म
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का योजनाहरुको भुक्तानी प्रदेश २ सरकारको गलपासो बनेको छ । यही कारण प्रदेश सभा अवरुद्व छ । भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उपभोक्ता समुहहरुले प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तस्वीरमा जुत्ता प्रहार गरेका छन् । प्रदेश सरकारले ४२ वटा योजनाको करिब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
विवाद समाधान गर्ने भन्दा लुकाउन गरेकोमा पनि प्रदेश २ सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । २०७५ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात गरेको घटना छानविन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अझै आउन सकेको छैन ।
त्यसअघि २३ फागुन २०७३ मा पाँचजनाको ज्यान जाने गरी सप्तरीको मलेठमा भएको घटनाको छानविन गर्ने भन्दै ७ साउनमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनको पनि अझै अत्तोपत्तो छैन ।
त्यस्तै, सर्लाहीको ईश्वरपुरमा प्रहरीको गोलीबाट एकजनाको ज्यान गएपछि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव अरुण झाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि अझै लुकाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्ः
