१२ फागुन, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारका निकायहरु निकम्मा सावित भएको आरोप लगाएका छन् । तर, आरोप र प्रचारचाहिँ प्रदेश सरकारविरुद्ध भइरहेको बताउँदै उनले संघीयतालाई असफल पार्ने खेलमा संघीय सरकार लागेको बताए ।
संघीय सरकारसँग अधिकारको लडाइँमा सधैं चर्चामा आइरहने प्रदेश २ को सरकारले दुई वर्षको अवधिमा आफूले चाहिँ के–कस्ता कामहरु गर्यो त ? यसबारे समीक्षात्मक प्रश्न बोकेर हामी मुख्यमन्त्री राउतकहाँ पुग्यौं ।
मुख्यमन्त्री राउतले दुई वर्षको अवधिमा धेरै कामहरु गरिएको फेहरिस्थ सुनाउँदै अनलाइनखबरसँग भने, ‘गर्नुपर्ने धेरै थियो, तर संघीय सरकार बाधक बन्यो ।’
भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा प्रदेश २ सरकारको आलोचना भइरहेको सन्दर्भतर्फ संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘दुईतिहाई बहुमतको संघीय सरकारले भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेका छौं । संघीय सरकारले भन्दा बढी सुशासन दिन सकेका छौं ।’
राजपा र समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा बनेको यो सरकारलाई नेकपाले ढाल्ने चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राउतले भने मधेसी जनताको अभिमतबाट बनेको प्रदेश सरकार पाँच वर्ष मजाले चल्ने दाबीसमेत गरे ।
प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरकर्मी श्रवण देवले मुख्यमन्त्री राउतसँग गरेको कुराकानीको अंशः
आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा प्रदेश सरकारले के–के काम गर्यो ?
सरकार गठन भएपछि ५/६ महिनाका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर अगाडि बढ्यौं । केही योजनाको परिकल्पना गर्यौं । २०७५ सालमा पूरा आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्यौं । सँगसँगै कर्मचारी भर्ना गर्न करार ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरु बनायौं । दलित सशक्तीकरण ऐन पनि बनायौं ।
समाज रुपान्तरणका लागि महिलालाई सशक्त बनाउन ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान थाल्यौं । बालिका संरक्षण विधेयक सदनमा लगिसकेका छौं । साथै, मुस्लिम शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने पहलकदमी सुरु गरेका छौं ।
लोकसेवा आयोग र नीति आयोग पनि गठन गरिसकेका छौं । विकास अगाडि बढाउँदा सीमित बजेटलाई जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार गरिरहेका छौं । कतिपय ठाउँमा ठूला योजना पनि चलेका छन् ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा पोखरी सौन्दर्यकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उपेक्षामा परेका, संघीय सरकारले ध्यान नदिएका ठाउँहरुमा साना–ठूला योजनाहरु सञ्चालन गरेका छौं ।
शिक्षा र स्वास्थ्य स्थायी तहहरुलाई दिएर पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेका छौं । ‘आठ जिल्ला, आठ नमूना विद्यालय’ र आठवटै जिल्लाका अस्पतालहरुमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं ।
यसरी हामी सामाजिक रुपान्तरण र विकासको काम एक साथ अगाडि बढेका छौं ।
दुई वर्षमा के–के गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
गर्नुपर्ने धेरै थियो, तर संघीय सरकार बाधक बन्यो । प्रहरी ऐन ल्याए पनि भर्ना गर्न सकेका छैनौं । भइसकेका कामहरुको भुक्तानी दिन सकेका छैनौं । संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी उदासीन छन्, हुनुपर्ने जति सहयोग छैन । हामी यी सब समस्या क्रमशः समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौं ।
जहिल्यै संघीय सरकारविरुद्व बोल्नुहुन्छ, किन ?
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिले पनि एउटा टिप्पणी लेख्ने, फायल अगाडि बढाउने कर्मचारी छैनन् । सबै प्रदेशमा कर्मचारी पठाइन्छ, तर प्रदेश २ मा पठाइँदैन । अनि मैले के भन्ने ?
पठाए पनि यहाँ यस्तो कर्मचारीलाई पठाइन्छ, जसले प्रदेश सभा र क्याबिनटका निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनन् । संघीय सरकार संघीयतालाई हरेक दृष्टिकोणले विफल बनाउन उद्धत छ । संघीयता मजबुत भएपछि उत्पीडित सबै समुदाय अगाडि आउँछन् । त्यो सबैलाई थाहा छ । त्यस्तो हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ ।
संघीय सरकारका निकायहरु निकम्मा सावित भइसकेका छन् । र, त्यो निकम्मापन प्रदेशमाथि थोपर्ने दाउमा छन् । प्रदेशले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर प्रचार गरिँदैछ । ७० प्रतिशत बजेट त्यहीँ हुन्छ, सम्पूर्ण राजस्व त्यहीँ जान्छ । सारा कार्यक्रम त्यहीँबाट नियन्त्रित, निर्देशित हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास त्यहीँबाट हुन्छ । अनि मैले के भन्ने ?
कर्मचारी नभएपछि बजेट कसले खर्च गरिदिने ? मुख्यमन्त्री कार्यालय महिनौंसम्म सचिवविहीन छ । अनि भोलि भनिन्छ– त्यहाँ त कामै भएन । यो कसको बदमासी हो ?
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम नि ?
प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा हामीले निर्णय लिइसकेका छौं, नामाकरण पनि चाँडै हुन्छ ।
दुई वर्षमा जनताको अपेक्षा कति पूरा गरेजस्तो लाग्छ ?
म त धेरै सन्तुष्ट छु । दुईतिहाई बहुमतको संघीय सरकारले भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेका छौं । संघीय सरकारले भन्दा बढी सुशासन दिन सकेका छौं ।
हामी संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन संविधान अनुसार काम गरिरहेका छौं । संघीय वन मन्त्रालयले सागरनाथ वन बेच्न एउटा निकाय खडा गर्दा हामी सर्वाेच्च अदालत पुग्यौं र सम्मानित अदालतको आदेशबाट त्यो वनलाई प्रदेशको बनाएका छौं ।
संघीय सरकारलाई अदालतले अब उपरान्त प्रदेशको अधिकारभित्र हात नहाल्नु भनेर निर्देशन पनि दिएको छ । यो त हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो ।
मुलुकलाई संघीयता दिएको मधेस आन्दोलन हो । त्यसकारण पनि हामी मधेसी जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढेका छौं र यसमा हामी सन्तुष्ट छौं ।
संघीय सरकारभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको बताउनुभयो, तर प्रदेश सरकारको दुई वर्षे प्रगति सार्वजनिक गर्दा त ५ प्रतिशत मात्र देखियो नि ?
हाम्रा मन्त्रालयहरुको ३० प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । सरदरमा २० प्रतिशत र समग्रमा संघीय सरकारको भन्दा बढी खर्च भएको छ । अबको महिनामा बजेट खर्च अझ बढ्नेछ । ५ प्रतिशत देखिएको चाहिँ भुक्तानी हुन नसकेर हो ।
प्रतिपक्षीहरुले त सरकार असफल भइसक्यो भनिरहेका छन् नि ?
प्रतिपक्षीले मेरो कुरालाई समर्थन गरे भने त उनीहरु मेरै पार्टीमा आए भइहाल्छ नि । विरोध गर्नु उनीहरुको कामै हो । प्रतिपक्षीले सत्तालाई सचेत गराइरहनुपर्छ । हामीले राम्रो प्रतिपक्षी पाएका छौं । सकारात्मक सहयोग भइरहेको छ । महत्वपूर्ण निर्णयहरु एक ठाउँमा उभिएर भइरहेको छ । निर्णय प्रकृयामा उहाँहरुको भूमिका धेरै राम्रो छ ।
मलेठ घटनाको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक नभएको ?
त्यो तयार भइसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट केही दिनमै सार्वजनिक हुन्छ ।
प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने चर्चा छ नि ?
यो प्रदेश सरकार मधेसी जनताको अभिमतबाट बनेको हो, पाँच वर्ष मजाले चल्छ । दुबै पार्टीका आदरणीय नेताहरु यसमा एकमत हुनुहुन्छ । बाहिर आफ्नो कुरा गर्नेहरु पनि स्वतन्त्र छन् । यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन ।