Comments Add Comment
नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन :

एमसीसी सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत सुझाव

सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४-१५ वटा सहायक सम्झौताहरु रहेछन् : झलनाथ खनाल

९ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे पार्टीमा चर्को विवाद भएपछि माघ १९ मा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भीम रावल सदस्य थिए ।

कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत रुपमा सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनको निश्कर्ष सुनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जम्मै कुराहरुको अध्ययन गरिसकेपछि हामीचाहिँ के निश्कर्षमा पुग्यौं भने यसलाई नसच्याइकन र सुधार नगरिकन यसलाई लागू गर्नुहुँदैन ।’

यो निश्कर्ष सर्वसम्मत हो कि कार्यदलका तीनजना मध्ये कसैको असहमति पनि रह्यो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा संयोजक खनालले भने, ‘एकदम सर्वसम्मत निश्कर्ष ।’

‘सार्वजनिक नभएका अरु पनि सहायक सम्झौताहरु रहेछन्’

कार्यदलका संयोजक खनालले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी डकुमेन्टहरुको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४-१५ वटा सहायक सम्झौताहरु फेला परेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामीले २० दिन लगाएर यो प्रतिवेदन तयार पार्‍यौं । हामीले गम्भीररुपले सबै डकुमेन्टहरु अध्ययन गर्‍यौं । दर्जनौं डकुमेन्टहरु रहेछन् । एमसीसीको मात्रै होइन, हामीले त्यसका सहायक सम्झौताहरु पनि हेर्‍यौं,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यान्वयन सम्झौताका नाममा अरु १४/१५ वटा सम्झौतासमेत गरेका रहेछन् । ती सबै कुराहरु सार्वजनिकरुपमा आएका पनि थिएनन् ।’

संशोधनको समय घर्किइसक्यो : अमेरिका

नेकपा कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा सम्झौतालाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाव दिएता पनि अमेरिकाले भने एमसीसी सम्झौता संशोधनका लागि समय घर्किसकेको जनाउ यसअघि नै दिइसकेको छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले यसैसाता बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको लामो अन्तरवार्तामा भनेका छन, ‘अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको (एमसीसीको) वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ, तब संशोधनसम्बन्धी छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ ।’

राजदूत बेरीले यो सम्झौताले नेपाललाई फाइदा हुने दाबी गरेका छन् । तर, फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्छ भने यसलाई अस्वीकार गर्न नेपालको संसद स्वतन्त्र रहेको पनि राजदूतले बताएका छन् ।

ओली सरकारलाई नैतिक संकट

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपालले अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसयता केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिसकेको छ । अब यसलाई संघीय संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्न बाँकी छ ।

संसदबाट पारित हुन ढिलाइ हुँदा यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समयमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभएपछि खास गरी तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै नेकपाभित्र यो मुद्दा विवादित बन्न पुगेको हो ।

यसै सिलसिलामा गत माघ १५-१९ मा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने आवाज उठेपछि पार्टीले तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलले १० दिनको म्याद पाएको थियो । तर, शुक्रबार २० दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

हुन त नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदले जस्तो प्रतिवेदन बुझाए पनि संसदले एमसीसी पारित गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्वोधनमा पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताउँदै सभामुखले टेबल गर्नासाथ पारित हुने बताइसकेका छन् ।

तर, नेकपा कार्यदलले यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सर्वसम्मत निश्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री ओली नैतिक संकटमा फसेका छन् ।

कार्यदलले जस्तो प्रतिवेदन दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म सम्झौताबाट ‘ब्याक’ हुने अवस्था र मनस्थितिमा छैनन् । यो सम्झौतापछि एमसीसी परियोजनामा १४ अर्बजति खर्च भइसकेको अवस्था छ । र, प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको पक्षमा यति धेरै अगाडि बढिसकेका छन् कि उनी पछाडि फर्कने पुल उनी आफैंले भत्काइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै उभिएर दलहरुले अध्ययन गर्न सक्ने तर सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेकै दिन अनुमोदन हुन्छ भनिसकेका छन् ।

तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट म्यान्डेट पाएको कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई उल्लंघन गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, अब कार्यदलकै सदस्यका रुपमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि आफैंले बुझाएको प्रतिवेदनले नैतिक बन्धनमा अनुबन्धित गरिदिएको छ ।

 

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदलले सर्वसम्मतरुपमै एमसीसीलाई नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि ओली सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।

सम्झौता नै अन्योलमा

नेकपाले अध्ययन कार्यदल बनाएलगतै एमसीसीका एक सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटेर एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट सन्देश दिएका थिए ।

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पनि सम्झौतामा संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएर नेकपालाई सन्देश दिन खोजेका थिए ।

अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने अब एमसीसी सम्झौतालाई थप बहस र छलफल गराउने समय छैन । किनकि असार २०७७ देखि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि राखिएको शर्तमध्ये एक संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने छ ।

संसदबाट अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइकै कारण अमेरिकाले एमसीसीको बजेट रोकेको छ र जस्ताको त्यस्तै चाँडो अनुमोदन गर्न दबाव दिइरहेको छ ।

अब एमसीसी सम्झौता अन्योलमा परेको छ । नेकपाभित्रको अन्तरविरोधकै कारण यो अमेरिकी सहयोग नेपालले गुमाउने संकेत देखिएको छ ।

सम्भवतः अब यो प्रतिवेदनका विषयमा केही दिनभित्रै नेकपा सचिवालयमा छलफल हुनेछ ।

शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा एमसीसी कार्यदलको प्रतिवदेन बुझ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल जाने हतारोमा थिए । कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवाली पनि जेनेभा जाने चटारोमा थिए । सबैलाई हतार भएको भन्दै त्यहाँ प्रतिवेदनबारे खासै छलफल भएन । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘हतारमा भएकाले आज कुनै छलफल भएन, एक/डेढ दिन अध्यक्षहरुले प्रतिवेदन पढ्ने र त्यसपछि बस्ने कुरा भएको छ ।’

यो पनि पढ्नुस् 

एमसीसीको नालीबेली : बाठो बन्दा अल्पज्ञान छचल्कियो

एमसीसीको यस बुँदामा खासै …उ गर्नुपर्ने छैन – ओली

अमेरिकाले एमसीसीमा नेपाललाई किन रोज्यो ?

अमेरिकी दूतावासले भन्यो : एमसीसीमा सैन्य संलग्नता निषेधित छ  

एमसीसीमा भीम रावलको प्रश्न : भारतसँग जोड्ने प्रशारणलाइन उत्तरतिर किन ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment