मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई एमसीसी भन्ने गरिएको छ । यसको धेरै लामो इतिहासमा म जान्नँ । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको शर्तहरु कमरेडहरुले सुन्नु भए हुन्छ । सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका निश्चित परिसुचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरुको छनोट गरेर आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता गर्ने कार्यक्रम हो ।

यसका शर्तहरुमा यो लगानी जनतामा हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने । त्यसभन्दा अगाडि जब यसको प्रारुप तयार हुँदै थियो, त्यसबेला जर्ज बुसले भनेका थिए कि यो गरिब देश छ । तर, त्यहाँ तानाशाही छ भने जनता दबाउनका लागि तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन । त्यसकारण डेमोक्रेटिक सिस्टम हुनुपर्छ । त्यो एउटा कण्डिसनको कुरा उनले गरेका थिए । तिनै मापदण्डहरुका आधारमा सन् २०१२ मा एमसीसीअन्तरगतको अमेरिकी डलर ५० मिलियनसम्मको थ्रेस होल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट भएपछि थ्रेसहोल्डका लागि चाहिने योग्यता पूरा भइसकेको मूल्यांकन गरेर २०१५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी डलर ५०० मिलियन बराबरको कम्प्याक्ट प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको भनी कम्प्याटका लागि नेपाललाई छनोट गर्‍यो ।

यहाँ (नेपाल) मा मानवअधिकारको स्थिति सुधारोन्मुख छ, यहाँको लगानी जनतामुखी छ, यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, पारदर्शिता छ, सुशासन उन्मुख आदि कुराहरु भनेर यो ठीकै बाटोतिर अगाडि बढेको छ भन्ने हिसावले यसको छनोट भएको हो ।

कम्प्याक्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा कुराकानी भए र २०७४ जेठ १८ मा गठित वार्ता टोलीले वार्ता गरेपछि भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले नेपाल सरकारको तर्फबाट मेलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

त्यो सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर अनुदान स्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । र, यो खर्चचाहिँ उर्जा र यातायातको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने भएको थियो । यसमा मिलिटरी प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा निकायमा खर्च हुन नसक्ने, हात हतियारमा खर्च हुन नसक्ने जस्ता कुराहरु थिए । विकासमा मात्र खर्च गर्न पाइने गरी भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस यतीसँग मितेरी साइनो छैन, व्यापारिक घरानाको विवादमा परिन्न : प्रधानमन्त्री

सम्झौता काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताका प्रशारण लाइनहरु तथा रातमाटे दमौली र बुटवलमा तीनवटा सवस्टेसन निर्माण गरिने, एमसीसीको सहायतामार्फत प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३०० किलोमिटर प्रणारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि करिव ४०० मिलियन खर्च गरिने ।

सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तरगत कपिलबस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने कुल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गर्ने, सडक स्तारोन्नतीका लागि अमेरिकी डलर करिव ५२ मिलियन खर्च गरिने । यो सम्झौतामा भनिएको छ ।

बुटवल–गोखरापुर अन्तरदेशीय प्रणारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने । उर्जा क्षेत्रको स्थिरता र एमसीसीको लगानीको दिगोपन बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने ।

सम्झौतामा उल्लेखित विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० गतेको निर्णयअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल गठन आदेश २०७४ स्वीकृत भई ०७५ साउन १० को निर्णयबाट त्यसलाई निरन्तरता दिई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको ।

कम्प्याक्टअन्तरगतको विद्युत प्रशासन आयोजनाहरुको उर्जा व्यापारमा राष्ट्रिय महत्व राख्ने भएकाले नेपाल सरकारको ०७५ असोज ५ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सूचीमा समावेश गरिएको ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ अक्टोबर २०१८ को पत्रमार्फत सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानु अगावै नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने लेखिएको तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक २६ को पत्रबाट नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लेखित  The Parties understand that this Compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal. (प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।) भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन एमसीसी र नेपाल सरकारबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने राय प्राप्त भएको । यस बुँदामा अलिकति विवाद साथीहरुले गर्न खोज्नुभएको छ, कताकति । यसको खासै …. यो… उ गर्नुपर्ने छैन यसमा ।

विद्युत प्रशासन लाइन परियोजनाको राष्ट्रिय गौरव आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, जुन भइसकेको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन र यसको गठन गर्नुपर्ने । यो पनि पूरा भइसकेको छ । प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने । त्यो भइसकेको छ । कानून मन्त्रालयबाट कानूनको मस्यौदामा राय दिनुपर्ने । पूरा भएको छ । नेपाल र भारतबीच व्यवस्थानको विषय भएन ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा बैठकमा डराए प्रधानमन्त्री !

अनि कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने छ । यो प्रक्रियामा छ । अस्ति नै अनुमोदन हुनुपथ्र्यो । त्यो नहुँदा अनावश्यक ढंगले विवाद पनि भयो र, खर्च पनि हामीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसका लामा सिलसिलाहरु छन् । त्यता जान चाहन्नँ ।

यसको सबन्धमा हाम्रा मन्त्रीहरु, कृष्णबहादुर महराजीले पनि वार्ता गर्नुभएको थियो । र, उहाँले गर्नुभएको वार्ताको ‘भर्बेटिम’ पनि मसँग छ । (केही कागज निकाल्दै) २१ जुलाई २०१७ मा कुरा भएको थियो हाम्रा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री तत्कालीन कृष्णबहादुर महराजीसँग । ‘यसमा उहाँले संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत प्राप्त हुन पनि अप्ठ्यारो हुँदैन’ भनेर कुराकानीका क्रममा बताउनुभएको थियो । त्यसको केहीपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले न्यूयोर्कमा गएर सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

वास्तवमा धेरै विवाद गरिरहनुपर्ने खालको विषय छैन । यो सहायता हो । ५५ अर्ब जस्तो रकम नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा छैनन् । यो कुनै अर्को कुरासँग लिंक छैन । हामीले जुन सम्झौता गरेका छौं, त्योसँग मात्र सबन्धित हो । यो ५ वर्षभित्र कार्यक्रम पूरा गरिसक्नुपर्छ । र, पूरा भएन भने रकम फ्रिज हुन्छ, जहाँ पुगेको छ कार्यक्रम, त्यहीँ समाप्त हुन्छ । सम्झौता पनि टुंगिन्छ ।

यसको अरु कुरासँग सबन्ध छैन । अहिलेसम्म ४९ देशसँग भइसकेको छ कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशसँग भएको छ । यसलाई इण्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकार हो र किनकि ल्याटिन अमेरिका इण्डो प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन । कुन देशका के इन्ट्रेस्ट छन् भन्ने कुरा हिडन इन्ट्रेस्टका खोजीमा हामी जानुपर्ने, त्यस्तो होइन । त्यस्तो गर्दा त हामी अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौं ।

विभिन्नखालका विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक प्रणालीहरु भएका देश र विभिन्न क्षेत्रीय र ग्लोबल इन्ट्रेस्ट भएका देशहरु हुन सक्छन् । र, छन् । तर, हामी अरुका इन्ट्रेस्टका पछाडि कुदैनौं । हाम्रो प्राथमिकता, आवश्यकतामा सहयोग, अनुदान, ऋण जे पनि ग्रहण गर्ने र परिचालन गर्ने हो हाम्रो लाभकमा निम्ति । त्यसकारण यसमा अरुका के इन्ट्रेष्ट छन् भनेर जाँदैनौं । के इन्ट्रेष्ट होलान भनेर त्यसको विश्लेषणमा गएर केही अर्थ छैन । हामीले हाम्रो लाभ के हुन्छ र हामी कस्ता सहमतिमा जान सक्छौं ।

जहाँ हाम्रो सार्वभौमसत्तामा … । हाम्रो सार्वभौमसत्तामा यस सहमतिले कुनै असर गर्दैन । हाम्रो कानून र संविधानभन्दा विपरीत सम्झौता गर्दैनौं । भोलि गएर हाम्रो कानूनमा परिर्वतन भयो भने हामीले अर्को देशसँग गरेको सम्झौता एकपक्षीय ढंगले त्यसलाई गर्न सकिँदैन । तर, यसभित्र दुईटा देशमध्ये कुनै पनि देशले कुनै पनि समयमा सूचना दिएर यस कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्दछ । यो कार्यक्रम अस्वीकार गर्न हामीले पनि सक्छौं, अमेरिकाले पनि सक्छ ।

जहाँसम्म हिसाब नहेर्ने भन्ने छ, त्यस्तो होइन । हामीले ६÷६ महिनामा यसको हिसाव हेर्नुपर्छ । यो कानूनी व्यवस्था छ । अमेरिकाले राखेको शर्तमा पनि भनेको छ, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहायताको सक्षमता र प्रभावकारीता बढाउन ध्यान दिनुपर्छ नेपालले भनेर वार्ताको क्रममा भनेको छ । त्यसकारण यसमा कुनै अनुचित सम्झौता छैन । जो हामीलाई नोक्सान पर्ने, हाम्रो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने वा हाम्रो कुनै विकास प्रयास वा उत्तरदायित्व वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पक्षमा कतै जोडिएर प्रतिकुल असर पार्ने स्थिति छैन ।

त्यसकारण कमरेडहरुलाई स्पष्ट रहन आग्रह गर्न चाहन्छु । यो वास्तवमा अप्ठ्यारो केही छैन र भर्खरै अमेरिकीहरुले थप स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपाका सबै कमिटीले १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने (विधान संशोधन प्रस्तावसहित)