१४ मे २०१९ मा नेपालमा भ्रमणमा आएका अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड चे ¥यान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको थालनी भएको कुरा केही छानिएको पत्रकारहरुसँगको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

उनले भनेका अन्य कुराहरु यस्ता थिए– यस कार्यक्रमले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्कमा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक सुरक्षा र शासकीय मामलामा केन्द्रीत छ । यहि पहलको आधारमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अनुरुप अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।

यस्तै, अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा भनेका थिए, एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने पाँच सय मिलियन डलर (नेपाली ५५ अर्ब) अनुदान समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भनेर उनले प्रष्ट रुपमा भनेका थिए ।

हालै, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अमेरिकी अधिकारी रोजर्सले एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट गरेका छन् ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट रुपमा खुलाइएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको जुन २०१९ मा प्रकाशित रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा संयुक्त राज्य कूटनीति र सहयोगलाई कानूनी शासनको सुधार तथा दिगो विकासका लागि छनोट गरिने उल्लेख छ ।

हामी पहिलेदेखि नै एमसीसीमार्फत सहयोग भन्ने गरेका छौं, यो कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । १ जुन २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित प्रतिवेदन र २०१७ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा यि कुराहरू छन् ।

अर्को एक ठाउँमा भनिएको छ, अमेरिका नेपालसँग रक्षा सम्बन्धको विस्तार चाहन्छ । यो विस्तारबाट अमेरिकाले हिन्द प्यासिफिक कमाण्ड तथा दक्षिण पूर्व एसियाका लागि उपसहायक रक्षामन्त्रीको उच्च तहमा भ्रमण भइरहेको छ । सैनिक भ्रमण भइसकेको छ र यसलाई विस्तार गर्न चाहन्छौं भनेर भनेको छ ।

र, यहि प्रतिवेदनमा क्षेत्रीयमा ‘रणनीति’ भन्ने उपशीर्षक छ । त्यसमा (पृष्ठ ४५) विस्तृत रुपमा यो रणनीतिक कुन देशका विरुद्ध कसरी परिचालित हुनेछ भन्ने प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

तर जिम्मेवार भन्ने व्यक्तिहरुका अभिव्यक्ति सुन्छु, मलाई आश्चर्य लाग्छ । ‘यो अमेरिकाले भनेर हुन्छ र ! हामीले भनेर हुन्छ’ भन्नुहुन्छ । यो कस्तो खालको तर्क हो ?

एक जनाले कतिसम्म भनेको सुनेँ, ‘अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भनेर हुन्छ ? हामीले भनेर हुन्छ । यस्तो खालको तर्क दिएर लिखित दस्तवेजहरुलाई अस्वीकार गर्दा कस्तो हुन्छ बौद्धिक वर्गमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरुले विवेचना गर्नु नै हुनेछ ।

यो त अमेरिकी अभिव्यक्ति भयो । अरु थुप्रै दस्तावेजहरू छन् । अमेरिकी सरकारले धेरै दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको छ । यो मैले कुनै अनुसन्धान गरेर भनेको होइन, वेबसाइटहरुमा पाइन्छ । सबै कुराहरु प्रष्ट रुपमा देख्न, पढ्न सक्छौं ।

संविधानमै स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति नलेख्न खोजिएको थियो

संविधानको जतिबेला मस्यौदा ग¥यौं, त्यतिबेला मस्यौदा समितिको एक सदस्य म पनि थिएँ ।

‘नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ, असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्छ’ भन्ने कुरामा धेरै ठूलो बहस भयो । यो लेख्नु हुँदैन समेत भनेका थिए कतिपय मानिसहरुले । तर, हामीले लेख्यौं र अहिलेको नेपालको संविधानले हामीलाई कुनै सैन्य गठबन्धन वा रणनीतिमा जान दिँदैन । सुरक्षा छाताभित्र जाने कुरालाई अनुमती दिने त प्रसंगै रहेन ।

एमसीसी सम्झौताका केही धाराहरू हेरौं ।

धारा ५ मा लेखिएको छ, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविश्यमा लागू हुने कानुन उल्लंघन गरेमा, राष्ट्रिय हित विपरितका क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुनेछ ।’ यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो ! आजको कानुन मात्र होइन, भविश्यमा उसले बनाउने कानुन पनि लागू हुने यो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ ?

यस्तो प्रष्ट लेख्दालेख्दै यो ठीक हो भनेर तर्क दिने मानिसहरूले नेपालको भूमिमा टेकिरहेको छु भन्ने ठान्या छ कि कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भन्ने ठानेको छ ! मलाई आश्चर्य लाग्छ ।

अमेरिकाको आजको कानून त छ, मान्नै पर्यो, भविष्यमा बन्ने कानुन पनि मान्नुपर्ने ? मैले यस्तो कुरा गर्दा कस्ता कस्ता कुरा भनियो त्यो त चर्चा गर्दिन । तर त्यस्तो कुराले मलाई छुँदैन । यो पनि प्रष्ट भैराखुन ।

धारा ६ को ‘ग’ मा कुनै अनुसुची संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून र प्रक्रिया पुरा गर्नुनपर्ने, संसदमा पनि ल्याउन नपर्ने, नेपाल सरकारले पनि गर्न नपाउने भनिएको छ । दुई वटा कम्पनी जस्ता खडा हुन्छन्, उनीहरुले जे गर्यो त्यो हुन्छ ।

म, यो लागू गर्ने कुरा छोडिदिनुस् सोच्न पनि सक्दिन । एउटा देशले यस्तो पनि गर्न सक्छ ? आजको विश्वमा । आजको नेपाल २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले दुई जना सल्लाहाकार बोकेर मन्त्रिपरिषदमा ल्याएको नेपाल हो र ! कि त्यहि नेपालमा छु भन्ने कसैलाई भ्रम छ । यो मिल्दैन ।

धारा ६ को ६ (३) ‘ख’ मा हेरौं, ‘नेपालको कुनै कानुन बाझिएमा या असंगत भएमा यो सम्झौता लागू हुनेछ ।’

म राजनीतिक शास्त्र र कानूनको विद्यार्थी हुँ । कानूनमा पढेको छु, देशको मुल कानून भनेको त्यो देशको संविधान हुन्छ । कोही कोही मान्छे भन्छन्, कहाँ संविधानलाई भनेको छ ? त्यसो भए सम्झौताको कुनै कोष्ठमा कानून भन्नाले संविधान बाहिरको रहनेछ भनेर लेखिएको छ र ? छैन । नेपालको कानून भनेको संविधान हो । कुनै एउटा देशसँगको सम्झौताले दुई तिहाइले बनाएको संविधानका दफा र धाराहरू संशोधन हुन सक्छन् ? परिवर्तन हुन सक्छन् ?

कोही कोही मान्छेले मलाई भन्यो– सबै सन्धि सम्झौतामा त्यहि लेखेको हुन्छ ।

म प्रश्न गर्न चाहन्छु, चाहे अमेरिका होस्, चाहे भारत । चाहे चीन, जापान, कोरिया, युरोपियन युनियन हुन् । ती देशहरू अरु देशसँग हुने सम्झौतामा, सम्झौता बाझिएमा हाम्रो देशको कानून खारेज हुनेछ भनेर लेख्न तयार हुन्छन् ? जसले दाबी गर्छ, त्यसले यस्तो लेखिएको देखाओस् ।

अर्कोकुरा एमसीसी सन्धि हो र ?

सरकारमा बस्नेहरू एमसीसी पाँच बर्षका लागि आर्थिक अनुदानसम्बन्धी सम्झौता हो भनिराख्नुभएको छ । आर्थिक सम्झौता त जापान, चीन लगायतका अन्य देशहरुसँग पनि गर्छौं । चीनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला पनि सम्झौताहरू गर्यौं । अरु सबै आर्थिक सम्झौताका योजना मात्रै हुने, एमसीसीमा चाहिँ सर्तमाथि सर्त, सर्त माथि सर्त थोपर्ने । के यो कुरा न्यायोचित छ ?

हामी आकारमा सानो हुन सक्छौं, भूगोलमा सानो हुन सक्छौं । तर, हाम्रो सार्वभौमसत्ता कुनै देशको भन्दा सानो हुन्छ ? कदापि हुँदैन । यो मैले मात्र भनेको होइन, प्रत्येक नेपालीको स्पन्दन र आवाज हो यो ।

अनुसुची १ र २ ‘घ’ मा नेपालमा को सीमान्तकृत ? को पछाडि पर्यो त्यो ब्याख्या गर्ने काम नेपालको हो, हाम्रो कानूनले गरेको छ । कुनै देशलाई यहाँ निम्तो गरेर को को सिमान्तकृत हुन भनेर छुट्याउन लगाउने ? के हामी सामाजिक विखण्डनको ठेक्का अरुलाई दिन सक्छौं ? मिल्छ ? मिल्दैन ।

यस्तै, बौद्धिक सम्पतिको कुरा छ ।

यति असीमित बौद्धिक सम्पतिको अधिकार अमेरिकालाई दिइएको छ कि, नेपाली जनताले कर तिरेको १४ अर्व रुपैयाँ त्यहाँ लगानी हुन्छ । त्यो त पहिलो चरणमा हो, भविष्यमा कति हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ ।

कागजपत्र हेरेर बाहिर ल्याउँछु

म नेकपाले गठन गरेको एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदलको सदस्य छु । मैले सम्पूर्ण कागजपत्र हेर्नुपर्छ भनेको छु । बल्ल अलिकति अधिकार प्राप्त भएको छ कागजपत्र हेर्न ।

कतिपयले मलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईँ पहिले किन बोल्नु भएन ?’ सम्झौता गोप्य राखेर अहिले संसदमा ल्याइएको छ, मैले कहाँ बोल्ने ? जुन दिन प्राप्त भयो त्यहि दिनदेखि बोल्न थालेँ ।

यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनहरु आजसम्म पनि मैले पढ्न पाएको छैन् । कार्यदलको सदस्यको हैसियतले अब त्यो पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हुनेछ । ती सबै पढिन्छ । काठमाडौंबाट नुवाकोट गएर पाल्पा किन प्रशारण लाइन लिएको रहेछ ? अब सबै त्यहाँ दस्तावेजमा हेरिन्छ । हेरेपछि तपाँई (नागरिक)हरुलाई जानकारी गराउँछु ।

अनुसूची ५ मा अर्को आश्चर्य छ । सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनुपर्ने र त्यस्तो योजना बनाउँदा भारत सरकारले योजनामा सहमति जनाएको हुनुपर्नेछ ।

कुनै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशले अर्को देशसँग गरेको दुई पक्षीय सम्झौतामा तेस्रो मुलुकको सहमति सानो देश भएका कारण लिनुपर्छ भनेर लेख्ने । केही केही व्यक्तिहरू भन्छन्–यो त भारतलाई विद्युत बेच्ने भएका कारण उसलाई नसोधेर भयो त ?

भारतसँग सोध्नुपर्ने, नपर्ने नेपालको मामला हो । प्रशारण लाइन भारतमा बनाउन लागिएको हो कि नेपालमा ?

कथित यस (एमसीसी)का जागिरे र प्रावधिकहरुलाई सोध्न चाहन्छु– यो प्रसारण लाइन नेपालको सिमानाभित्र बन्छ कि सिमाना बाहिर ? यदि सिमापारी समेत एकैचोटी बन्न लागेको हो भने त यो झन खतरनाक हुन्छ । त्रिपक्षीय सम्झौता नभई त्यो गर्न पाइन्छ ? यो नेपालको सिमानाभित्र बन्ने भनेको छ । नेपालभित्र नै बन्ने कुरामा भारतको सहमति किन ?

नेपाल राजनीतिक, कानुनी, व्यवहारिक, संकेत, इशारा कुनै पनि किसिमले कुनै पनि देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने हिसावले शब्द लेख्न पाइन्न । लेख्न मिल्दैन ।

हाम्रो भूमिमा बन्छ यो आयोजना तर, नेपालको कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने ?

हाम्रो देशमा बन्ने कुनैपनि आयोजनामा अन्य देशले गतिविधि आयोजना गर्नुपर्यो भने सबैभन्दा पहिले त्यो आयोजनाको अनुगमन गर्ने, कर्मचारी आवश्यकता अनुसार खटाउने नेपाल सरकारको अधिकार कायम रहन्छ ।

तर, हामी पारस्पारिक सल्लाह गर्नेछौं भन्न सकिन्छ ।

भारतसँग जोड्ने प्रशारणलाइन उत्तर तिर किन ?

यो सम्झौता अन्तर्गत जुन प्रसाारण लाइन र सडकको कुरा गरिएको छ र रणनीतिक भनिएको छ । अब ती निर्माण गर्दाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कसैले पढ्नु भएको छ भने मलाई जानकारी गराइदिनु हुन कार्यदल सदस्यको हैसियतले अनुरोध गर्दछु । मैले पढ्न पाएको छैन ।

तर, कतिपय सञ्चार माध्यममा पढेअनुसार प्रसाारणलाइन जोड्ने भनेको छ भारतसँग, प्रसारणलाइन जान्छ उत्तरतिर ? म सँगै इन्जिनियर छन् एक जना । मैले उहाँलाई बारम्बार सोधेँ, इन्जिनियरिङले यसमा के भन्छ ? मेरो इनिजनियरले पनि बुझेन ।

मेरो अहिले जुन गाउँ छ, त्यो भन्दा माथि पुर्खाहरु बस्थे । उहाँहरु तल सर्नुभएन । बुढी गंगा भन्ने नदी छ । तेस्रोबाट शव जलाउन बुढी गण्डकी जाने गरिएको रहेछ । पछि मान्छे सरेर तल गएपछि माथिबाट जाने तेस्रो बाटो पुग्न आधा घण्टा लाग्ने बाटो ठाडो उकालो थियो । तलको गाउँबाट बुढी गण्डकी पुग्न आधा घण्टा पनि लाग्दैन । गाउँमा सल्लाह भयो– मान्छे मरेपछि ठाडो उकालो नै लाने ।

यस्तै खालको एमसीसीमा कुनै विशेष कारण छ कि ! या कुनै पुरानो कनेक्सन छ, जस्तो मेरो गाउँको कनेक्सन थियो ।

नभए बाटो जोड्ने र तार जोड्ने भारतसँग । निर्माण हुन्छ उत्तरी सिमानातिर ।

यसको डीपीआर कार्यदलमा आवश्यक हुन्छ, माग गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं । प्राप्त भयो भने सार्वजनिक रुपमा छलफल हुने नै छ ।

अन्तमा, हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको छ । तर अनुदान भनेर प्रकारान्तरले सैनिक र सामरिक कठजोडमा सामेल हुने कुरा गर्न नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको राजनीतिक सिद्धान्त, मान्यता र नीतिले पनि दिँदैन । नेपालको भूराजनीतिले अनुमति दिँदैन । नेपाली जनताको भावना, माग, स्वाभिमानले अनुमति दिँदैन । यदि अमेरिकाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने हो भने मैले उठाएका यी कुराहरु त्यहाँ रहनुहुन्न । सैनिक र सामरिक कुनै पनि कुरा नरहेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।

जसरी अमेरिकी राष्ट्रपतिले मेरो अमेरिका महान भन्न पाउनुहुन्छ, भारतका प्रधानमन्त्रीले मेरो देशको हित भन्न पाउनुहुन्छ, वेलायतले युरोपियन युनियनबाट छुट्टिँदा बल्ल सार्वभौम भयौं, सार्वभौम सत्ता फर्कियो भन्यो । त्यसरी नेपालीले पनि मेरो देश स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ, स्वाधीन हौं, कसैको अधीनमा जान्नौं, कसैको सुरक्षा छातामा जान्नौं, हाम्रो देश हामी बनाउँछौं भन्न पाउनुपर्छ ।

कसैले यसो भन्दा कसैको विरोधी हुने ? खोक्रो राष्ट्रवाद रे । भरिलो राष्ट्रवाद भनेको के हो ? ६२ अर्ब त एउटा दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीबाट उठाउन बाँकी छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा खबौंं रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

मलाई महाकाली सन्धिको याद आउँछ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिदेखि त्यतिबेलाका सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– महाकाली सन्धिबाट आउँछ भनेको पैसा कुन खजानामा छ ? राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा छ कि ! कसैको बाकसभित्र छ कि ! कहाँ छ ?

त्यस्तो गर्न मिल्दैन । यसमा समग्र राष्ट्रको हिलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन तयार गछौं । राष्ट्रिय स्वाधीनता र हक हितको आवाजलाई निरन्तर जारी राखौं । देशभक्त जनता सजग रहौं ।