मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अहिले उठेका कुरामा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यसको १८ वर्षको लामो इतिहास छ ।
विकासका लागि असाध्यै ठूलो पैसा ल्याउने माध्यम तीन-चारवटा छन् । पहिलो- आन्तरिक राजस्व । दोस्रो, परम्परागत दातृ निकाय, जसको आधार विश्वभरि सय अर्ब डलर हाराहारीको छ । तेस्रो हो- निजी स्रोत, जसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स, निजी-सार्वजनिक साझेदारी जस्ता कुरा आउँछन् । चौथो हो- अवैध पुँजी पलायन, कर छली (ट्याक्स् हेभनमा लुकाउने) आदिमा रोक ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट दिगो विकास लक्ष्यमा जाँदा अर्बौंबाट हजारौं अर्बको खेलमा हामी गएका छौं ।
अल्पविकसीत देशहरूको आवश्यकता असाध्यै ठूलो भएपछि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (अमेरिकाले होइन) ले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो । यसको दोस्रो बैठक २००८ मा कतारको दोहामा र तेस्रो बैठक २०१५ मा इथोपियामा बस्यो ।
ती शिखर वार्तामा प्रधानमन्त्री तहबाटै सहभागिता हुनुपर्ने थियो । योजना आयोगको सदस्यको हैसियतले मैले त्यो बैठकमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेको हुँ ।
मेक्सिकोमा सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एकदमै महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए । स्मरणीय के छ भने यो सम्मेलन भन्दा एक वर्ष पहिले अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा आतंककारी हमला भएको थियो । ९/११ हमलापछि आतंकवादको एउटा महत्वपूर्ण कारण अल्पविकास पनि हो भन्ने कुराले महत्व पायो । अन्य देशले अमेरिकालाई तिमी शक्ति राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अर्थतन्त्र तिम्रै छ । आजको हिसाबले पनि ८० टि्रलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रमा २० टि्रलियन त उसकै छ । त्यसैले अमेरिकाले अली बढी उदार भएर सहयोग र लगानी गर्नुपर्यो भन्ने दबाव पर्यो ।
अमेरिकाले त्यतिबेला १० बिलियन डलर जति सहयोग दिन्थ्यो । तर, त्यसको ठूलो हिस्सा इजरायल, इजिप्ट जस्ता सामरिक हिसाबले उसका लागि महत्वपूर्ण राष्ट्रमा जान्थ्यो । अरु युएसएआईडी मार्फत बाँकी विश्वलाई दिन्थ्यो ।
एउटा अघोषित मान्यता के छ भने अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स (ओडीए) दिनुपर्छ । साना स्क्यान्डिभियन देशले यो दिन्थे । तर, पछि बेलायत जस्ता देशले पनि दिन थाल्यो । अमेरिकाको अर्थतन्त्रै यति ठूलो कि यसलाई ०.७ प्रतिशत पुर्याउनै गाह्रो थियो । आजकै मितिमा २० ट्रिलियन डलरमा ०.७ प्रतिशत हाल्ने हो भने त १४० बिलियन डलर हुन आउँछ । त्यो भनेको सारा विश्वले दिने सहायता बराबर रकम हुनपुग्छ ।
राष्ट्र संघको सम्मेलन, ९/११ पछिको अवस्था र ओडिएको पृष्ठभूमिमा जर्ज डब्लु बुसले ‘ल हामी पैला हाल्न तयार छौं, तर विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभुत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खन्याउन चाहिँ सक्दिनँ’ भने ।
बुसले तीन वर्षमा सहयोग रकम ५० प्रतिशतले बढाउँछु, तर शर्तसहित भने । उनले मन्टरे सम्मेलनपछि विकास गर्न इच्छुक, राष्ट्रिय अपनत्व पनि बढाउँछु, सुधार पनि गर्छु भन्ने मुलुकलाई सहयोग गर्छु भनेर २००२ मार्चमा घोषणा नै गरे । यो विषयमा अमेरिकी दुई प्रमुख दल डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनले सहमति गरे ।
वैदेशिक सहयोग र एमसीसीबीचको भिन्नता
जनवरी २००४ मा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भयो । युएसएआईडीको भन्दा पनि फरक ढंगले काम गरौं, जुन वैदेशिक सहायता क्षेत्रमै कोशेढुंगा सावित होस् भनेर एमसीसीको सुरु भएको हो ।
अमेरिकाले हामी जुन पायो, त्यो मुलुकलाई दिँदैनौं, अनुदानका लागि तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्यो ।
पहिलो, आफ्नै जनतामा लगानी गरेका छन् कि छैनन् हामी हेर्छौं । स्वाथ्य, शिक्षामा कति खर्च गरेको छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जोगाएका छन् कि छैनन् ?बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ छैन ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरूले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ?
दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देजहरू छन् कि ? आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन ? वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवं बिजनेस स्टार्टअप गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने लगायतका आठ वटा सुचकहरू बनाएर मूल्यांकन गर्ने भए ।
तेस्रो, विधिको शासन । शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने भए । राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ की छैन, सरकार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने लगायतका २० वटा सूचक हेरिसकेपछि मात्रै पैसा हाल्छौं भने । जथाभावी पैसा दिएर आˆनै नागरिक दबाउने खराब शासकहरुलाई पाल्नु छैन भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण रहृयो ।
जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन भयो ।
एउटा वा दुई वटा ठूला प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरेर रकम हाल्ने भए । कनिका छरे जसरी रकम वितरण नगर्ने भए । त्यस्तो देश, जुन नीतिगत सुधारका लागि तयार छ, उसलाई मात्रै रकम दिने । तर, प्राथमिकता निर्धारणको अधिकार पनि सम्बन्धित देशलाई नै दिइने भयो । तिमीलाई चाहिने के हो भन्ने कुरा तिमीबाटै आओस्, हामी मिलेर आयोजना सम्पन्न गरौं भन्नेमा गयो ।
एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन ।
विश्व बैंक आदिले दिने पनि सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र हो । एमसीसी गठन भएको एक वर्षपछि २००५ देखि उनीहरूले कार्यक्रम थाले । आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ ।
नेपालमा यसरी भित्रियो
यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जति बेला नेपालमा द्वन्द्व, ज्ञानेन्ऽको राज आदि थियो । जसले गर्दा नेपाल एमसीसीको ‘राडार स्क्रिन’ मै थिएन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेपछि २०११ को डिसेम्बरमा आएर मात्रै हाम्रा सूचकहरू हेरे । डा. शंकर शर्मा त्यतिबेला अमेरिकामा राजदुत हुनुहुन्थ्यो । राजदुत अर्थशास्त्री भएको हुनाले कुरा गर्न सजिलो पनि भयो होला ।
२०१२ देखि बल्ल उनीहरू नेपाल आउन थाले । त्यसपछि एक दुई करोड डलर हालेर ‘थ्रेस होल्ड प्रोग्राम’ सुरु गरे । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी’ गर्यो । नेपालको आर्थिक बृद्धिको प्रक्रियामा के के बाधकहरू छन् भन्ने मे २०१४ मा त्यो प्रतिवेदन निस्कियो । त्यसको प्रस्तावनामै शान्ताराज सुवेदीको हस्ताक्षर छ । त्यसले पनि सरकारको अपनत्व छ भन्ने देखाउँछ ।
हामीले चारवटा कुरा पहिचान गर्यौं । पहिलो समस्या विद्युत अभाव नै हो । दोस्रो सडक, यातायात । भूपरिवेष्ठित भएकाले पनि र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी असाध्यै महंगो भयो । तेस्रो, नीतिगत निरन्तरताको अभाव । छिटोछिटो सरकार बदलिने र अघिल्लो सरकारको निर्णय परिवर्तन गर्ने जस्ता कुरा यसमा पर्ने भयो । र, चौथो, श्रम समस्या ।
सन् २०१४ पछि भने यसमा म पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएँ । पहिचान भएका चार समस्या मध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा विस्तारै साम्य हुँदै जाला । संविधान बन्ने क्रममा रहेकाले स्थिरता पनि आउला । श्रम सम्बन्धका कुरा पनि द्वन्द्वकालको जस्तो छैन । त्यसपछि बाँकी रहृयो, विद्युत र सडक समस्या । यो दुई वटामा रुपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो ।
सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओमसीएन, नेपाल) स्थापना गर्यौं नेपाल सरकारकै पूर्णअपनत्वमा । अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढेको, बेलायतको डिग्री, विभिन्न भाषामा समेत कमाण्ड भएका वरिष्ठ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको नेतृत्व लिन भन्यौं । विद्युत र सडकका उत्कृष्ट साथीहरूको टीम बनायौं ।
२०१२ मा यो प्रक्रिया सुरु भएयता विभिन्न दलको मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्यो । कृष्ण ज्ञवालीको ठाउँमा पछि तुलसी सिटौला आउनु भयो । सरकार जुनसुकै पार्टीको बने पनि अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्जले आफ्नो काम गरिरहृयो ।
विद्युत उत्पादनमा राम्रो काम भइरहेको छ । तर, प्रसारण लाइनमा काम हुन सकेको थिएन । चाहिने जति खपत नेपालमा गर्ने र बचेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ । त्यसका लागि ४०० केभीकै प्रसारण लाइन चाहिन्थ्यो ।
सडकका लागि पनि विश्व बैंक, एसियाली बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छन् । त्यसैले सडक मर्मत सम्भारमा जाउँ भन्ने भयो ।
त्यसपछि उनीहरूले दुई वर्ष तयारी गरे । यो पृष्ठभूमिमा २०१७ मा सम्झौता (कम्प्याकट) मा हस्ताक्षर भयो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट ।
सन् २००२ देखि २०१७ सम्मको यति कुरा गर्दा इन्डो प्यासिफिक भन्ने सुन्नुभयो ? त्यो शब्द त कहीँ पनि आएन ।
एमसीसी अमेरिकी संस्था भए पनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसीए नेपाल गठन गरेका छौं । यो मन्त्रिपरिषदको गठन आदेशमार्फत बनेको संस्था हो । जसको अध्यक्ष नेपाली नै हुनुहुन्छ, खड्ग विष्ट । त्यस्तै सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ ।
नेपालमा गर्न खोजेको के हो ?
अमेरिकीहरूले नीतिगत सुधार, नतिजा देखिने गरी काम गर्ने र अपनत्व स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत सुधारका लागि विद्युत नियमन समिति बन्ने भयो । नतिजा देखिने गरी काम गर्नका लागि आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षमा काम सकिनै पर्छ । त्यसैले सुरु हुनु अगाडि जग्गा, वन लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नु पर्यो । हामीले आफ्नै संस्था स्थापना र अलिअलि लगानी गर्नुको कारण अपनत्वहोस् भनेर हो । आˆनो लगानी भएपछि माया पनि हुने भयो । ५० करोड डलर उनीहरूले र १३ करोड डलर हामीले राख्ने भयौं ।
पैसा पनि हाल्यो, मौलिक नेपाली संस्था पनि बनायो । अझै उच्च किसिमको प्रतिवद्धताका लागि संसदले अपनत्व देखाउनुपर्छ भनियो । एमसीसी पनि त्यसैगरी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको सर्वसर्वसहमतिबाटै जन्मिएको हो ।
उनीहरूले छानेको सूचक तलमाथि हुँदा आयोजना रद्द पनि गरेका छन् । तान्जानियामा निलम्बनै गरे । माडागास्कर र मालीमा प्रतिगमन भएपछि आयोजना नै बन्द भएका छन् ।
Top Comment tikaramkandel २०७६ पुष ७ गते १८:३८ 100% Right Kura Sir La Garnu Vo.लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, बहस बुझेर गरेको राम्रो । यस बहसमा चाहिँ धेरै बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान छचल्किएको मात्र हो See All Add Comment सुशासनलाई बढावा दिने र आयोजनालाई अर्जुन दृष्टि दिनुपर्दछ । सडक र बिजुली बाहेक अन्त लगाउन पाइँदैन । ३०० किलोमिटरको हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन बनाउन ४० करोड डलर र अरु ३०० किलोमिटरको सडक सम्भार, नीतिगत कुराका लागि भनेर हिसाब गरिएको छ । घडीको सुई अन भएपछि रोकिँदैन । त्यसैले अन अगाडि नै सबै तयारी भइरहेको हो । यति ठूलो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ भन्ने लाग्छ । मेलम्ची २२ वर्ष भइसक्यो । अर्थात् समयमा आयोजना पूरा हुनु पनि आफैंमा उपलब्धी हो ।
यो आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै मास्टर प्लानलाई सहयोग गर्ने गरी आएको हो । लप्सीफेदीबाट रातमाटे, रातमाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवलबाट भारतको बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको छ । भारतले पनि बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन ल्याउँछ । ता कि अतिरिक्त बिजुली भारत निकासी गर्न सकियोस् । कोशीबाट आएको इटहरी इनरुवा हुँदै हेटौंडासम्म आउँछ । रातमाटेबाट हेटौंडासम्म पनि पुर्याउँछौं ।
४०० केभीको प्रसारण लाइन भएपछि बुटवल पश्चिम एसियन विकास बैंकले बनाइरहेको छ । पूर्वमा पनि काम भइरहेको छ । त्यसैले यो आयोजना पुरा हुनु भनेको एक किसिमले पूर्व पश्चिम जोड्ने बिजुलीमार्ग बन्नु पनि हो ।
अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन कति महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने त ढल्केवर-मुजˆफपुर प्रसारण लाइन हेरे भइहाल्यो नि । त्यहीँबाट बिजुली आयात गरेर लोड सेडिङ मुक्त भयौं । दोस्रो बुटवल-गोरखपुर, तेस्रो लम्की-बरेली, चौथो, अत्तेरिया-बरेली, पाँचौ कोहलपुर-लखनौं र छैठौं इनरुवा-पूणिर्या प्रसारण लाइन बन्छ । यो त हाम्रै विद्युत प्राधिकरणको ग्रान्ड मास्टरप्लान हो ।
नेपालमा बिजुली बेचेर धनी हुने भन्न थालेको त धेरै वर्ष भइसक्यो । विकासको हिसाबले पनि यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।
तथ्यहीन आलोचना र यथार्थ
हाम्रो पनि पैसा हाल्ने तर हाम्रो महालेखा परीक्षकले हेर्न नपाउने भनिएको छ । यो सफेद झूठ हो । किनभने, कम्प्याक्टको दफा ३.८ मा एमसीए, नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । त्यो अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्दछ । योग्य अडिटर्सको रोस्टर बनाउँ र त्यसमध्ये जसले गरे पनि हुन्छ भनिएको छ । काकाको कम्पनीको अडिट भतिजले अडिट गरे जस्तो हुनु भएन । यसमा हामीले आपत्ती जनाउनुपर्ने के छ ?
महालेखा परीक्षकलाई कुनै पनि बेला अडिट गर्न यो दफाले रोकेको मानिने छैन भनिएको छ । तर बाहिर यसको ठीक उल्टो प्रचार गरियो ।
४०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउँदैछौं । भारतबाट विद्युत ल्याएर लोडसेडिङ मुक्त भयौं । बढी भएको पनि भारतमै वा भारतकै बाटो भएर बेच्ने भनिरहेका छौं । ५० औं करोड लगानी छ । बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएको नेपालले नै हो । र, त्यो खपत अनि निर्यातकै लागि हो । यस्तो अवस्थामा भारतलाई तिम्रो संरचना के छ ? हामीले बेच्न चाहेको बिजुली किन्छौ कि किन्दैनौ भन्ने नसोधी गर्न त मिल्दैन नि ।
बरु, सुरुमा भारतको पनि असहमति जस्तो देखिन्थ्यो । त्यहाँका पूर्वउर्जा सचिवले मसँगको निजी कुराकानीमा भारतलाई विश्वासमा नलिई काम गर्न खोजेको हो कि जस्तो आशय व्यक्त गरेका थिए ।
भारतसँगको कुरा मिलाउने जिम्मा तिम्रो है भनेर अमेरिकाले नेपाललाई भन्नु नाजायज हो भन्ने लाग्दैन । यसले आवश्यक पर्यो भने सहजीकरण गरौंला पनि भनेकै छ । त्यसैले भारतको कुरा निकाल्नु भनेको बखेडा झिक्नु मात्रै हो ।
अहिलेसम्म पाएको सहयोगमा यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । जसले अहिले संसदमा किन लानु भनिरहेका छन्, नलगेको भए उनीहरूले नै यति ठूलो आयोजना संसदमा नलगी खुसुखुसु गर्ने भन्ने थिए होलान् । यति होल्डिंग्स जसरी सुटुक्क गर्ने भनेर उफ्रन्थे होलान् । संसदमा लगेन भनेर टनकपुरको विषयमा त्यत्रो लफडा भएको होइन र ?
सुरुमा मलाई पनि संसदमा किन लानुपर्यो र भन्ने लागेको थियो । सबै दाताले संसदकै सहमति खोज्लान् भन्ने परेको थियो । तर, यही प्रकृतिको सहयोग आउँछ भन्ने संसदमा लगे पनि केही फरक पर्दैन । ५० करोड डलरको अभुतपुर्व अनुदान अरुले पनि दिन्छन् भने संसदलाई जानकारी दिँदा के फरक पर्छ र ? संसदमा लानु भनेको अनुमोदनका लागि मात्रै होइन । त्यहाँ समर्थन, जानकारीका लागि पनि लान सकिन्थ्यो ।
ऐनहरू बाझियो भने सम्झौतामा लेखिएको कुरा प्रधान हुन्छ भनिएको छ । ऐनको कुरा त मन्त्रिपरिषदले मात्रै गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले पनि संसदमा लानुपर्छ भनिएको हो । मेरो विचारमा उनीहरूले भिएना सन्धिको स्पिरिटमा उच्चस्तरको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता खोजेका हुन् । यसमा कुनै आपत्ति छैन । हाम्रै हितको कुरा गरेका हुन् ।
कुनै कानूनी अड्चनका कारण आयोजना प्रभावित भयो भने त्यत्रो अनुदान खेर जान्छ । अनुदानको रुपमा आउने रकम उनीहरुको करदाताले तिरेको पैसा हो । पश्चिममा त्यसको ठूलो महत्व हुन्छ ।
नेपालले छानेको आयोजनाका लागि, ५० करोड डलर ऋण होइन, अनुदान र पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने गरी आउनु भनेको त नेपालकै हितमा हो । २००२ यता विकसित घट्नाक्रम हेर्दा पनि यो नेपालका लागि अहितकर विल्कुल छैन ।
इन्डोप्यासिक प्याफिकको कुरा एमसीसी बनेताका आएकै थिएन । खासगरी ट्रम्प आएपछि उठेको हो । इन्डोप्यासिकफिकलाई अमेरिकाले एउटा ‘नीति’ हो भनेर बारम्बार भनिरहेकै छ । र, त्यो नीतिमा खुल्लापन, विधिको शासन र स्वतन्त्रता पर्छ भनेको छ ।
सत्तरी वर्षअघि चितवनको राप्ती उपत्यका खोल्नेदेखि आज दशौँ लाख नेपालीको सम्बन्ध गाँसिएको छ अमेरिकासँग । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतको स्पष्टोक्ति र कागजपत्र हेर्दा पनि सैन्य गठबन्धन हो भन्ने कहिं देखिँदैन ।
वैदेशिक सहायताको पनि आफ्नै कूटनीति त हुन्छ नै । त्यहाँका जनताले आफ्नो देशलाई सकारात्मक रुपमा लिउन् भनेर सहयोग गर्छ नै । दिन, दुःखी गरिबहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो धर्मै हो भन्ने हिसाबले पनि केहि अनुदान आउने गर्छ ।
इन्डोप्यासिफिक अलाइन्सका कुरा आएको पनि १०-१२ वर्ष यता मात्रै हो । जब २००८ मा अमेरिकामा बाराक ओबामा आए उनले अमेरिका भनेको एट्लान्टिक शक्ति मात्रै होइन, प्यासिफिक पावर अर्थात प्रशान्त क्षेत्रको पनि शक्ति हो भन्न थाले । किनभने, ओबामा हवाईमा जन्मे, हुर्केका हुन् । जुन, प्रशान्त महासागरको बीचमा पर्छ । प्रशान्त शक्ति पनि हौं भन्नुको अर्थ हामी युरोप र एसिया दुबैतिर प्रभाव भएको विश्व शक्ति हौं भन्न खोजिएको हो ।
सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनता-जनताबीचको सम्बन्ध जस्ता कुरामा एसियासँग गाँसिने उद्देश्य पनि हो । सि चिनफिङ सत्तामा आएपछि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ल्याए । बीआरआईले गर्दा अमेरिका अलिकति चनाखो भएकै हो । किनभने, यो क्षेत्रको पुरानो शक्ति अमेरिका पनि हो । उसले धेरै देशलाई शीतयुद्धताका सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको थियो ।
चीनले यहाँ आएर के गरिरहेको छ भन्नेमा अमेरिकालाई चासो पक्कै छ । तर, हाम्रो प्रसारण लाइन बनाउने र सडक सम्भार गर्ने काम ग्रान्ड एलान्इसको अंग होइन ।
अर्कोतीर चीन पनि एमसीसीप्रति संशकित नभएको होइन । सी चिनफिङको भ्रमणअघि डा. शेखर कोइराला लगायत हामी चीन गएका बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका थिंक ट्यांक चाइन रिर्फम फोरममा पनि यो कुरा उठेको थियो । त्यो कुन अर्थमा भने अमेरिका लगायतका पश्चिमाहरूले चीनलाई केही आरोप लगाएका छन् । तिमीहरूले बीआरआईको नाममा ऋण थोपरेर विभिन्न देशहरूलाई ऋणको पासोमा पारिराखेका छौ । प्राकृतिक स्रोत साधन भएका देशमा निरंकुश शासक भए पनि पैसा खन्याएका छौ । एक किसिमको नवउपनिवेशको अभ्यास गरिरहेका छौ । जसरी १९ औं शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्सले गरे । यो आलोचनाले चीनलाई बिझाएको पनि छ ।
चीन यसरी चनाखो भएर अगाडि बढेको अवस्थामा चीनले गर्नेखालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी र ऋण भन्दा अनुदानै आएपछि चीन पनि सशंकित भएको हो ।
बीआरआईकै प्रतिस्पर्धीको रुपमा आएको हो त ? भन्ने रुपमा बुझेको पाइन्छ । तर २००२ देखिकै श्रृखंला बुझ्दा भने त्यस्तो देखिँदैन ।
विगतलाई केलाएर हेर्दा एमसीसीको पृष्ठभूमि फरक छ भन्दा चीनका एक सिनियर प्राध्यापकले ‘डाक्टर वाग्ले, सित्तैमा भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन’ भनेका थिए । हामीलाई पनि जित्ने गरी यत्रो ठूलो अनुदान दिनुको पछाडि अमेरिकीहरूको कुनै न कुनै स्वार्थ छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ ।
बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान
हाम्रा सूचक राम्रो भएर २००५ मै आयोजना शुरु गरेको भए त २०१३ मा सम्पन्न भइसक्ने थियो । र, इन्डोप्यासिफिकको लफडा पनि आउने थिएन । एमसीसी आउनुमा चिनियाँहरूको पनि संशय होला । चीनले विरोध गरेमा तिमीले पनि यस्तो कार्यक्रम लिएर आउ, आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छौं भन्नुपर्छ हामीले ।
सन् २००२ देखिकै श्रृखंला हेर्दा स्वाभाविक रुपमा, हाम्रै माग अनुसार, अमेरिकाको घोषित नीति मन्टरे कम्फरेन्सको घोषणालाई टेकेर बनेको संस्थाले अरु ५० वटा देशमा गरेको सहयोगको मोडल अनुसार भएको हो । अहिले आएर बुर्लुक-बुर्लुक उफ्रन अलि असंगत लाग्छ ।
नेपालमा सन् २०१२ देखि यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । ओएमसिएमका साथीहरू र अमेरिकीहरूले प्रधानमन्त्री लगायत सबै शीर्ष नेतृत्वलाई भेट्नु भएको छ ।
कर्मचारीतर्फको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो दिनदेखि नै अर्थ सचिव, उर्जा सचिव र भौतिक पूर्वाधार सचिवहरू बसेर छलफल गरेका छौं । नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको प्रतनिधित्व गराइएको छ । सकेसम्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । योबाट बेखर रहेको कोही छ जस्तो लाग्दैन । २०१२ देखि घनिभूत छलफल चलिरहेको थियो । जादु गरे जस्तो गरी फ्याट्ट ल्याइएको होइन । अझै बढी छलफल गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने त होइन, तर पर्याप्त छलफलचाहिँ भइसकेको छ ।
इन्डोप्यासिकलाई जोडेर चीनको पनि चासो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै आन्तरिक राजनीतिको कारणले विवाद जस्तो देखिएको हुन सक्छ । नेकपामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा बोल्दै आएकाहरूले नै यसको विरोध गरे जस्तो लाग्छ । के निहुँ पाएँछौं र ठुँगी हाँलु भन्ने हुन जस्तो लाग्छ ।
यो संसदबाट मजाले पास हुन्छ । काम पनि तोकिएकै समयमा सुरु हुन्छ । तर, यो खिचातानीले चाहिँ जसले दिल खोलेर यत्रो सहयोग गरेको छ, उ जिल्ल परे होलाजस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता छ । अर्थ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतले बुझेर नै समर्थन गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलको पनि सय प्रतिशत प्रतिवद्धता छ ।
लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, बहस बुझेर गरेको राम्रो । यस बहसमा चाहिँ धेरै बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान छचल्किएको मात्र हो ।
(योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष बाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
