लोकप्रियता खस्केपछि तिलमिलाए नेतान्याहू

१२ कात्तिक, काठमाडौं । इजरायलको हालै भएको आमनिर्वाचनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतगणना भइसकेको छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार कुनै पनि गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमत ( अर्थात् ६१ सिट) ल्याउन सकेको छैन।

बेन्जामिन नेतान्याहूको गठबन्धन ५३ सिटमा अगाडि छन् । गादी आइजेनकोटको नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन ४८ सिटमा अगाडि छन् । त्यस्तै अरब पार्टीहरू १९ सिटमा अगाडि छन् । यस पटकको निर्वाचनमा पछिल्ला ३० वर्षयताकै उच्च सहभागिता देखिएको छ । ७७.७ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।

यस निर्वाचनमा इजरायली जनताले देखाएको अभूतपूर्व उत्साह र सहभागितालाई लोकतन्त्रप्रतिको गाढा प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ। मंगलबार सम्पन्न मतदानमा ७७.७ प्रतिशत मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका थिए, जुन विगत दुई दशकयताकै सबैभन्दा बढी हो।

जेरुशेलमस्थित आफ्नो निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले यो उच्च सहभागिताको प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘यो इजरायली समाजका लागि ‘ब्याज अफ अनर’ हो, र इजरायलमा लोकतन्त्रप्रतिको चाहना कति गहिरो छ भन्ने कुरा देख्नु आफैंमा उल्लेखनीय थियो।’

राष्ट्रपति हर्जोगले आगामी साता आधिकारिक नतिजा प्राप्त भएपछि सबै दलहरूसँग परामर्श सुरु गर्ने जानकारी दिँदै भने, ‘अस्ति मंगलबारको ऐतिहासिक मतदानपछि पुनः अर्को चरणको निर्वाचनमा जाने स्थिति रोक्न हामीले गर्न सक्ने सबै प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले, यहाँ आउने प्रत्येक नेता खुला मनका साथ आउनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।’

बहुमत नपाएपछि प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् । नेतान्यहूको लिकुड पार्टीले प्रहरी र सिन बेटलाई चुनावको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। अरब दलहरूले चुनावमा भोट चोरेको दाबी पार्टीको छ।

लिकुड पार्टीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इजरायलमा चुनाव आतङ्कवादलाई समर्थन गर्ने र यहुदी राज्यलाई समाप्त पार्न चाहने अरब दलहरूले चोरी गरेका छन्। यो चोरी घुसखोरी, धम्की, हिंसा, जालसाजी र मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न प्रतिबन्धित सफ्टवेयरको प्रयोगजस्ता गम्भीर आपराधिक कामहरूमार्फत गरिएको हो।’

चुनाव प्रचारका क्रममा नेतान्याहूको पार्टीले अरब दलहरूसँगको सहकार्यलाई अवैध भनेको थियो।

लिकुड पार्टीले प्रहरी, सिन बेट र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सयौं प्रमाण बुझाएको जनाएको छ। यी प्रमाणहरूमा नगद राखिएका खामहरू, राअमका पर्चाहरू, धम्की, हिंसा र दोहोरो मतदानका घटनाहरू सामेल छन्। पार्टीले मतदाता ओसार्न प्रतिबन्धित सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको आरोप पनि लगाएको छ ।

सन् २०२६ को यो आमनिर्वाचनभन्दा अघि सन् २०२२ मा इजरायलमा भएको आमनिर्वाचनमा बेन्जामिन नेतान्याहू र उनको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले शानदार प्रदर्शन गर्दै स्पष्ट बहुमत (६४ सिट) हासिल गरेको थियो। नेतान्याहूको आफ्नै लिकुड पार्टीले १२० सदस्यीय संसद मा ३२ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।

नेतान्याहूले कट्टर दक्षिणपन्थी र अर्थोडक्स यहुदी धार्मिक दलहरू रिलिजियस जायोनिज्म, शास र युनाइटेड तोराह जुडाइज्मसँग गठबन्धन गरेका थिए। यो गठबन्धनले कुल ६४ सिट जितेर सरकार बनाउन आवश्यक ६१ सिटको जादुई संख्या सहजै पार गरेको थियो।

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा देखिएको नेतान्याहूको लोकप्रियता घटेको देखिन्छ ।

अक्टोबर ७ को सुरक्षा असफलता र जवाफदेहिताको अभाव

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको भीषण आक्रमण इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा घातक सुरक्षा असफलता थियो।

उक्त आक्रमणमा परी करिब एक हजार २ सय जनाको ज्यान गएको थियो भने २ सय ५१ जनालाई बन्दी बनाएर गाजा पुर्‍याइएको थियो।

मुलुकमा वर्षौंदेखि ‘मिस्टर सेक्युरिटी’ को छवि बनाएका नेतान्याहूले यति ठूलो सुरक्षा चूकको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि इजरायली नागरिकहरूमा उनीप्रति आक्रोश पैदा भयो।

अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले गरेको रिपोर्ट अनुसार, मतदाताहरूले नयाँ नेतृत्वको आशा गरेको बताएका छन् । अक्टोबर ७ को समयमा सत्तामा रहेका मानिसहरू अहिले सत्तामा नहुनुपर्ने बताएका छन् । नेतान्याहूले सुरक्षा असफलता जिम्मेवारी नलिएकोमा सर्वसाधारण मतदाताहरू अत्यन्त आक्रोशित बनेका छन् ।

गाजा युद्ध, बन्दी सङ्कट र क्षेत्रीय द्वन्द्व

अक्टोबर ७ पछि इजरायलले गाजा, लेबनान र इरानसँग चरणबद्ध रूपमा लामो र महँगो युद्ध लड्यो।

तर, युद्ध लम्बिँदै जाँदा र बन्दीहरूलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन ढिलाइ हुँदा नेतान्याहूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनकै लागि युद्धलाई लम्ब्याएको आरोप विपक्षीहरू र बन्दीका परिवारहरूले लगाएका थिए ।

सन् २०२५ अक्टोबरमा इन्स्टिच्युट फर नेसनल सेक्युरिटी स्टडीजले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ७२ प्रतिशत इजरायलीहरू सरकारले गाजा युद्ध सञ्चालन गरेको तरिकाबाट असन्तुष्ट थिए । ५७ प्रतिशत मानिसहरू सेनाको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट थिए।

इजरायली नागरिकहरू सेनाको कडा कारबाहीको पक्षमा भए पनि नेतान्याहूको राजनीतिक नेतृत्व र रणनीतिक नियतप्रति अविश्वास गर्दथे।

विवादास्पद न्यायिक सुधार र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेप

अक्टोबर २०२३ को आक्रमणभन्दा तीन वर्षअघिदेखि नै नेतान्याहू सरकारले अघि सारेको न्यायिक सुधारको प्रस्तावले इजरायललाई ठूलो सडक आन्दोलन र ध्रुवीकरणमा धकेलेको थियो।

युद्धका कारण यो मुद्दा केही समय ओझेलमा परे पनि सरकारले मार्च २०२५ मा न्यायिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउने कानुन संसद्बाट पारित गराएको थियो।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेका कानुनहरूलाई नेसेटले पुनः जीवित गर्न सक्ने अर्को विधेयक पनि पाइपलाइनमा राखिएको थियो।

यस कदमले इजरायलको स्वतन्त्र न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको भन्दै मध्यमवर्गीय र उदारवादी यहुदी मतदाताहरू नेतान्याहूसँग बिच्किएका थिए।

इजरायलमा सेनामा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, नेतान्याहूले सत्ता टिकाइराख्न आफ्ना धार्मिक साझेदार दलहरूलाई खुसी पार्न अर्थोडक्स धार्मिक समुदायका युवाहरूलाई सैन्य सेवाबाट छूट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका थिए ।

देश युद्धको स्थितिमा रहेको बेला एकातिर सर्वसाधारणका छोराछोरी युद्धमैदानमा खटिनुपर्ने र ज्यान गुमाउनुपर्ने, अनि अर्कोतिर एउटा निश्चित समुदायले पूर्ण छूट पाउने असमानताले सामान्य इजरायली नागरिकहरूमा आक्रोश जन्माएको थियो।

भ्रष्टाचारका मुद्दा र साझेदार दलहरूको अतिवादी चरित्र

नेतान्याहू आफैं पनि अदालतमा भ्रष्टाचार, घुसखोरीका मुद्दाहरू झेलिरहेका छन् ।

सत्ता जोगाउनका लागि उनले राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन-गिर जस्ता अति-दक्षिणपन्थी र उग्रवादी नेताहरूसँग गरेको गठबन्धनले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई नराम्ररी बिगारेको थियो।

बेन-गिरले वेस्ट बैंकलाई इजरायलमा गाभ्ने, गाजामा यहुदी बस्ती बसाल्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई स्वेच्छिक निष्कासन गर्नेसम्मका उग्र अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।

यसले गर्दा इजरायलका परम्परागत मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्यो भने मुलुकभित्रका निष्पक्ष मतदाताहरू नेतान्याहूको पछाडिबाट हटेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

अरब-नेतृत्वका दलहरूको भूमिका

इजरायलको आगामी सरकार कसले बनाउँछ भन्ने प्रश्नसँगै अरब-नेतृत्वका दलहरूको प्रदर्शनले अर्को एउटा गम्भीर मुद्दालाई पनि अगाडि ल्याएको छ इजरायली राजनीतिक नेतृत्व अरब नागरिकका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको वैधानिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छ कि छैन ? त्यसैले, अहिले यी दलहरूको भूमिका गठबन्धन निर्माणको सामान्य गणितीय हिसाबकिताबमा मात्र सीमित नभई इजरायली लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, ‘डेमोक्र्याट्स’ पार्टीका नेता तथा इजरायल डिफेन्स फोर्सेस (आईडीएफ) का पूर्व उप-प्रमुख याइर गोलानले बुधबार परिवर्तनको सरकार गठनका लागि विपक्षीहरूले अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा एक पोस्ट गर्दै गोलानले लेखेका छन्,’नेतान्याहुले हार ब्योहोरिसकेका छन्। मलाई १२० सम्म गन्न आउँछ- ६५ भनेको ५५ भन्दा बढी हो। इजरायली लोकतन्त्रले यसरी नै काम गर्छ। यहुदी र अरब मतबीच नेतन्याहुले खडा गर्ने जातीय तथा नस्लीय विभाजनलाई हामीले अब कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन।’

अर्कातिर, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अरब दलहरूसँग सहकार्य हुने सम्भावना विरुद्ध अहिल्यैदेखि तीव्र आक्रमण सुरु गरिसकेका छन्। चुनावी अभियानका क्रममा उहाँका विरोधीहरूले समेत आफूहरू अरब गुटसँग हात नमिलाउने बताएका थिए।

यस्तो अवस्थामा, यदि अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार बनेमा त्यो इजरायलको बहिष्करणकारी दृष्टिकोण विरुद्धको ठूलो कदम हुनेछ। तर, अर्कोतर्फ यस्तो सरकार आफ्नै मतदाताहरूको चर्को दबाबमा पनि रहनेछ।

यसैबीच, विश्लेषक तुभालका अनुसार विपक्षी गठबन्धन ‘बिबीवाद’ लाई पूर्ण रूपमा उखेलेर फाल्न असफल भए पनि नेतन्याहुलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न भने सफल भएको छ।

तुभालले भनेका छन्,’विपक्षीहरूले नेतान्याहु गठबन्धनलाई विगतको ६४ सिटबाट घटाएर ५५ वा ५६ सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। अब नेतान्याहुले संसद्, न्यायप्रणाली वा मिडियामा आफ्नो तजबिजमा मनपरी गर्न पाउने छैनन्। विपक्षी गठबन्धनले यो उपलब्धिलाई वास्तविक परिणाममा बदल्न सक्नुपर्छ, अन्यथा यो उनीहरूका लागि एक ऐतिहासिक पराजय साबित हुनेछ।’ -एजेन्सीहरूको सहयोगमा