१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले संरचनागत परिवर्तनका लागि कम्पनी मोडलमा जाने निर्णय संचालक समितिबाट पारित गरेको छ । नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत शेयर रहने र २५ प्रतिशत सरकारकै अन्य वित्तीय संस्था र कर्मचारीको शेयर रहने गरी संचालक समितिले अघिल्लो साता निर्णय गरेको संचालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सञ्चालक समितिबाट पास भएको यो निर्णय अब पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा पुग्नेछ । ती निकायबाट सहमति आएपछि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा जानेछ ।
नेपाल एयरलाइन्समा निजीकरणको बहस भने नयाँ होइन, २०५८ सालयता निगमको सुधारका लागि गठन भएका आधा दर्जनभन्दा बढी समितिले निगमलाई निजीकरण गरी कम्पनी मोडलमा संचालन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, राजनीतिक नेतृत्वले आँट गर्न नसक्दा यो काम थाती रहँदै आएको छ । अहिले सम्पत्ति र ऋण दायित्व लगभग बराबर अवस्थामा रहेको नेपाल एयरलाइन्सले आफै कमाएर दायित्व भूक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा लैजान यो मोडल उपयुक्त हुने विश्वास निगम संचालक समितिको रहेको छ ।
सर्वसाधारणलाई समेत बेच्न सक्नेछ शेयर
प्रस्तावित संरचनागत मोडल अनुसार सरकारको स्वामित्वमा ७५ प्रतिशत शेयर रहनेछ । ३ प्रतिशत शेयर निगमकै कर्मचारीमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । २२ प्रतिशत शेयर भने लगानीयोग्य रकम संचित गरेर बसेका सरकारी निकायले किन्न पाउने भएका छन् ।
कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थानजस्ता निकायले समेत नेपाल नेपाल एयरलाइन्समा लगानी गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको जिम्मामा रहेको ७५ प्रतिशतबाट चाहेको अवस्थामा सर्वसाधारणका लागि समेत शेयर खुला गर्न सक्ने सञ्चालक समिति सदस्य पहाडीले जानकारी दिए । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेसम्म कम्पनीले अपेक्षित नाफा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्दै संचालक समितिले निजीकरणमा जाने निर्णय गरेको हो ।
पटक-पटक निर्णय हँदै रोकिँदै
नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय पहिलो पटक भएको भने होइन । हरेक सरकारपिच्छे निगमको सुधारका लागि भन्दै बनाइएका अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिने गरेका छन् ।
२०५८ साल फागुनमा पूर्वमूख्यसचिव दामोदारप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा हवाई सेवाको विकास, बिस्तार र समय सापेक्ष सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार, पर्यटन व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थान, विदेशी लगानीकर्ता, सम्बन्धित कर्मचारी र नेपाली नागरिक समेतको व्यापक सहभागिता बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । यस प्रतिवेदनले कम्पनी मोडलमा जान सुझाव दिएको थियो । त्यसपछिका हरेक समितिले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय वर्तमान पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएका थिए ।
उक्त समितिले संस्थाको दीर्घकालिन संस्थागत पुनसर्ंरचनाअन्तर्गत निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने सुझाव दिएको छ । त्यसअन्तर्गत कम्पनीको अधिकृत पूँजि २ खर्ब, जारी पूँजि १ खर्ब ५० करोड र चुँक्तापूँजी १ खर्ब कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । कम्पनीलाई सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा संचालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
