१३ चैत, काठमाडौं । भारतले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित बन्न पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि १७ खर्ब भारुको आर्थिक सहायता कोष घोषणा गरेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीबार उक्त प्याकेजको घोषणा गरेकी हुन् ।
सीतारमणले यो प्याकेज आप्रवासी मजदुर र शहरी–ग्रामीाण क्षेत्रका गरीबको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न यो प्याकेज ल्याइएको बताएकी छिन् । उनले अब कसैले पनि भोकै मर्नु नपर्ने बताएकी छिन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले मुलुकमा गरीब र मजदूरका लागि लगातार प्रयास गरिरहेको बताएकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘कोही गरीबले खानाको समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर यो प्याकेजको माध्यमबाट पाँच किलो गहुँ वा चामल करिब ८० करोड मानिसलाई आगामी तीन महिनासम्म दिइनेछ । यसका लागि उनीहरुले पैसा तिर्नुपर्दैन ।’
किसानलाई आर्थिक सहायता
यो प्याकेजमा किसानका लागि पनि केही महत्वपूर्ण योजना अघि सारिएको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले किसानको खातामा प्रत्येक महिना २ हजार भारु जम्मा गरिने बताएकी छिन् । ८ लाख ७० हजार किसानको खातामा अप्रिलको पहिलो सातामा यो किस्ता ट्रान्सफर गरिने उनको भनाइ छ ।
भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी अधिनियम (मनरेगा)को माध्यमबाट आफ्नो परिवार पाल्ने मानिसको ज्याला १८२ भारुबाट बढाएर २०२ भारु बनाइएको छ । यसबाट उनीहरुको आम्दानीमा २ हजार भारुको वृद्धि हुने बताइएको छ ।
मनरेगाजस्तै वृद्धि, विधवा र अशक्तका लागि अतिरिक्त एक हजार भारु पेन्सनको रुपमा दिइनेछ । दुई फरक फरक किस्तामा गरेर यो पैसा दिइने बताइएको छ ।
