१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले चालेको कदमबाट प्रभावित श्रमिकलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत दिनुपर्ने श्रमिक परिवार स्थानीय तहले पहिचान गरी स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो कोषमा रकम अपुग भए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
राहत दिनुपर्ने श्रमिक परिवार स्थानीय तहले पहिचान गरी लगत तयार गर्ने र राहत लिने परिवारले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउन अवधिभरको दैनिक आवश्यकता पूरा हुनेगरी मात्र गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रको श्रमिकको चैत महिनाको पारिश्रमिक रोजगारदाताले दिने, ज्यालादारी कामदारको चैत महिनाको पारिश्रमिक पनि रोजगारदाताले दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
