माल्थसले सत्रौं शताब्दीमै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मुताविक जनसंख्याको प्राकृतिक नियन्त्रणका लागि विश्वले पटकपटक महामारी व्यहोर्नु परेको छ । पृथ्वीमा असन्तुलन भएपछि प्रकृतिले नै सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने माल्थसको सत्रौं शताब्दीतिरको विचार हो ।
अहिलेको विज्ञान प्रविधिको विकासले गर्दा पहिलेजस्तो ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुन नदिई महामारीको प्रत्यक्ष प्रकोप त अबको दुई महिनाभित्र सकिनेछ । तर यसले विश्वलाई एउटा नयाँ पाठ भने सिकाएर जानेछ । विशेषगरी अहिलेको भौतिक युगमा यसले पार्ने आर्थिक संकट दूरगामी हुनेछ । जुन संरचनामा विश्वले आर्थिक वृद्धि गर्दै आएको थियो, अब त्यो संरचनामा नै परिवर्तन हुनेछ ।
कतिपय मुलुकहरूका लागि यसले थप अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । विशेषतः यसले जनस्वास्थ्य र कार्य प्रणालीको क्षेत्रमा नयाँ प्रोटोकलहरू स्थापित गर्नेछ भने सोअनुरूपको नयाँ प्रविधिको विकास पनि गर्नेछ । तथापि, हालको प्रकोपले मात्र पृथ्वीमा पूर्ण सन्तुलन भने कायम हुनसक्ने छैन । तसर्थ विज्ञान र प्रविधिलाई प्रवद्र्धनात्मक नियन्त्रणमा उच्चतम प्रयोग भने निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा माल्थसले भनेजस्तै प्राकृतिक नियन्त्रणका रूपमा नयाँनयाँ प्रकोपहरू दोहोरिरहनेछन् । विश्वले सिक्नुपर्ने मूल विषय नै यही हो ।
हुन त, यस्तो प्रकोपको बेला कुनै व्यवस्थालाई दोष दिनु उपयुक्त नहोला । तर पनि यो उदार अर्थव्यवस्थाको उपज हो भन्ने कुरा अनुभवले पुष्टि गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा पनि उदार अर्थतन्त्रका हिमायती अमेरिका युरोपजस्ता मुलुकहरूमा यसको फैलावटको प्रकोप तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । जबकि, तुलनात्मक रूपमा बन्द अर्थव्यवस्था भएका मुलुक जस्तैः क्युवा, उत्तर कोरिया, रसियन मुलुकहरू र दक्षिण एसियाली मुलुकमा कम प्रभाव परेको देखिन्छ । भलै यसको उद्गमस्थल राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद भएको मुलुक चीनबाट भयो ।
चीनमा यसको उद्गम हुनुमा पनि त्यसले अँगालेको आर्थिक खुलापन केही हदसम्म जिम्मेवार छ । सन् १९३० को महामंदीपछि विकास गरिएको यो आर्थिक नीति अठारौं शताब्दीमा एडम स्मिथले सिद्धान्तबद्ध गरेको खुला बजारमा आधारित छ । वास्तवमा अर्थशास्त्री किंसले महामंदीका बेला किंग्नेसियन अर्थशास्त्रको विकास गरे जसले उपभोग बढाउनका लागि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवधारणा राख्दछ । भनिन्छ, समाजवाद उन्मुख यो कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न नै नवउदारवाद ल्याइएको थियो, जसलाई बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले विश्वभरि संरचनागत सुधारको नामबाट फैलाइन् । त्यसैले यो “थेयाचरिज्म” को नामबाट पनि चर्चित छ । । यो नीतिलाई संसारभर फैलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर अमेरिकी विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरू लागी परे ।
यो नीतिले विशेषतः धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन गरिब बनाउने माहौल बनाएको कुरा यसका आलोचकहरूले बताउँदै आएका छन् । मार्क्सवादीहरूले उदारवादलाई राज्यसत्तामा कुनै निश्चित वर्गको वर्चस्व कायम राख्न तात्कालीन पुँजीपतिहरूले ल्याएको नीतिगत औजारका रूपमा लिन्छन् ।
उदारवादकै परिणामस्वरूप विश्वले सन् २००७ र २००९ मा वित्तीय संकट भोग्नु पर्यो । उक्त संकटपछि भने यो नीतिमा सुधार गरी संरक्षणवादलाई अंगीकार गरिसकिएको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तुलनात्मक रूपमा कम उदार अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा प्रकोप उत्थानशीलता पनि प्रभावकारी देखियो । एउटा सत्य के हो भने मानव सभ्यताको विकासक्रममा जुन नश्लको मानिस जहाँ विकास भएको छ त्यहा वरिपरिको जडिबुटीयुक्त खानाले उसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता प्राकृतिक रूपले नै बनेको हुन्छ ।
तर नवउदारवादले त्यस्तो स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई नस्ट गरी खानाको सर्वव्यापीकरण गर्यो जसले गर्दा सम्बन्धित नश्लका व्यक्तिमा हुने प्रतिरोधी क्षमता गुम्दै गयो । विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि यसमा झनै तीव्रता आयो । परिणामतः जुनसुकै रोग पनि निमेषभर विश्वव्यापी हुनसक्ने अवस्था रह्यो । अहिलेकै अनुभवले पनि कम उदार अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा त्यस्तो क्षमता गुमेको रहेन छ कि भन्ने देखाएको छ । त्यसैले अबको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा यो महामारीले उजागर गरेको छ ।
अबको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्न संरक्षित उदारवादको अवधारणा अपनाउनु श्रेयस्कर देखिन्छ । यसले हुने नहुने बीचको खाडल त पुर्छ पुर्छ नश्ल अनुसारको स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास गरी प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । यसबाट वातावरण जोगिने मात्र होइन, मानवीय विविधता र बहुलताको पनि सम्मान हुन्छ ।
कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने कुरामा दुई मत छैन । यसले जनजीवनमा पार्ने बहुआयामिक प्रभाव त छँदैछ मानिसमा पर्ने आर्थिक त्रास दीर्घकालीन हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।
हुन त अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०१८ देखि नै अर्को चरणको आर्थिक संकट सुरु भइसकेको प्रक्षेपण गरिसकेका थिए । तर त्यो बाहिर देखिएको थिएन । अहिलेको महामारीले त्यसलाई सतहमा ल्याउने मात्र होइन, पहिलेका आर्थिक संकटभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन हुने अवस्था देखाएको छ ।
चीनको वुहानमा सुरु भएको प्रकोपको एक महिनामै विश्वले ५ ट्रिलियन डलर नोक्सान व्यहोरिसकेको थियो भने स्मार्ट फोनको माग सन् २०२० मा ४० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले विश्वको अर्थतंत्र २.९ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेकोमा यस्तो वृद्धि १.५ प्रतिशत विन्दुले खुम्चिने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीहरूले गरिसकेका छन् ।
अर्थतन्त्रको गतिमा एक प्रतिशतले कमी आउँदा गरिबको संख्या २ प्रतिशतले बढ्ने अर्थशास्त्रीहरूले आकलन गरेका छन् । तदनुरूप विश्वमा गरिबको संख्या कम्तीमा पनि १ करोड ४० लाखले बढ्नेछ । यो संख्या सबैभन्दा बढी अफ्रिकी र दक्षिण एसियाली मुलुक मै हुनेछन् ।
महामारीपछि सिर्जना हुने व्यापार त्रासले तुलनात्मक रूपमा अफ्रिकी मुलुकलाई बढी असर पुर्याउने देखिन्छ किनकि, अफ्रिका व्यापारमा बढी आधारित छ । त्यस्तै, यो महामारीपछि उत्पादकत्वमा १.४ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण छ । यसले दक्षिण एसियालाई उत्पादकत्व त्रासले गाज्नेछ किनकि, यी मुलुकहरूमा गैह्रकृषि उत्पादन बढ्दो क्रममा थियो । यसको सबैभन्दा ठूलो असर साना तथा मध्यम उद्योगहरूलाई पर्नेछ । चीनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान पुर्याउने यस्ता उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
त्यसमा पनि निर्यातजन्य उद्योग झनै प्रभावित हुँदा रहेछन् । यसले व्यवसाय गर्ने लागत पनि ५ प्रतिशतले बढ्न जाने आकलन गरिएको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा एक प्रतिशतले कमी ल्याउँछ । सबैभन्दा बढी असर पार्ने व्यावसायिक क्षेत्र भने पर्यटन हुनेछ जसलाई पुनर्उत्थान गर्न वर्षौ लाग्नेछ ।
त्यसै पनि विज्ञान र प्रविधिका कारण खुम्चिँदै गएको रोजगारीमा यो महामारीले गर्दा विश्व बजारमा २.५ करोड रोजगारी गुम्ने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको छ । अधिकांश मुलुकहरू विशेषतः जसको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छन् उनीहरूले “डच डिजिज” को प्रकोपबाट गुज्रिनु पर्नेछ ।
विप्रेषणको वैकल्पिक अर्थ व्यवस्थाबारे कुनै तयारी नभएका नेपालजस्ता मुलुकमा सिर्जना हुने भयावह अवस्था थप जोखिमपूर्ण हुनेछन् । यो महामारीपश्चात उत्पादन प्रणालीमै संरचनागत परिवर्तन हुनेछ । जसमा रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा कम मानिसको प्रयोगले उत्पादन बढाउने उपाय खोजिनेछ ।
बैंकिंग तथा जार कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट हुने हुँदा तत् तत् क्षेत्रमा रहेको रोजगारीमा समेत भारी कटौती हुनेछ । अमेरिका युरोपलगायतका सम्पन्न मुलुकहरूमा समेत आर्थिक संकट हुने हुँदा विकासशील मुलुकमा हुने वैदेशिक सहयोग र लगानीमा गिरावट आउनेछ । यसले गर्दा श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकलाई देशभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न दबाव पर्नेछ ।
यसको लागि राज्यको आन्तरिक स्रोतले कति थेग्न सक्छ तथा यसको परिचालन कति प्रभावकारी ढंगले हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । नेपालजस्तो सार्वजनिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता तथा राजस्व प्रभावकारिता सन्तोषजनक नभएको मुलुकलाई यो ठूलो चुनौतीको घडी हुनेछ ।
यस्ता मुलुकहरूले अर्थव्यवस्थामा हुने उच्च राजनितिककरण, विचौलियापन, अदृश्यता तथा अनुत्पादक भद्दा संरचनाहरूलाई संरक्षित उदारवादको नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना नगरी अर्थव्यवस्थाको पुनर्उत्थान हुन सम्भव हुनेछैन ।
विश्वव्यापी महामारीले केही अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ । सर्वप्रथम त यसले उच्च भौतिक मूल्यबाट विश्वलाई मानवीय मूल्यतर्फ डोर्याउने छ । अर्कोतर्फ विश्व नै एक गाउँको रूपमा रूपान्तरण भएको कुरा यो महामारीले झनै पुष्टि गरेको छ ।
तसर्थ अबका दिनमा जडवादी राष्ट्रियताको आडम्वरले काम गर्ने छैन । हामी जे गर्छौं विश्वका लागि अर्थात् पृथ्वी, मानव र ब्रह्माण्डकै लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ । यसले अल्पविकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत उठाउने मौका पनि प्रदान गर्नेछ ।
यी मुलुकले आफ्नो मुलुकमा रहेको मानवीय संसाधनलाई सही परिचालन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्न सक्नेछन् जुन मौका विकसित कहलिएका मुलुकसँग अति कम हुनेछ किनकि ती मुलुकहरूले यो अवस्था पार गरिसकेका छन् । बजार र स्रोत दुवै कुरा अल्पविकसित मुलुकका भण्डारमा छन् । यसले विश्वको आर्थिक तथा सामरिक शक्ति सन्तुलनमा समेत परिवर्तन ल्याउनेछ ।
स्वभाविक रूपमा अमेरिका अब न त आर्थिक रूपमा न त सामरिक रूपमा सर्वशक्तिमान रहनेछ । युरोपेली मुलुकहरूको हालत पनि खस्किनेछ । कोरोना प्रकोपले गर्दा चीनले यो सन्तुलनमा रूपान्तरण ल्याइसकेको छ । यसैगरी एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरूले आर्थिक उडान भर्ने मौका पाउने छन् । यी देशहरूमा केही हदसम्म स्वाधीन अर्थव्यवस्था र स्वतन्त्र बजार निर्माण गर्ने अवसर पाउने छन् ।
अहिले विकसित भनिने मुलुकहरूको हस्तक्षेप न्यून हुनेछ किनकि, यी मुलुक आफ्नै घरेलु मामिलामा व्यस्त रहनेछन् । यसबाट अर्थ राजनीतिमा नयाँनयाँ मौलिक शैलीको विकास हुनेछ र उदारवादलाई प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
चाहे जे होस् यसले संरक्षित उदारवादमा भनिएजस्तै स्वास्थ्य, सुरक्षा र संरक्षणलाई समतामूलक ढंगले जोड दिनेछ । जसबाट मानव अर्थशास्त्र (बजार अर्थशास्त्र होइन) को विकास हुनेछ ।
( डा.बीके युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव हुन् )
